माफियासँग फेरि झुक्यो सरकार, केसीको जीवनमाथि खेलबाड

काठमाडौं- डा गोविन्द केसीको अनशन, विपक्षीको प्रतिरोध र नागरिक विरोधलाई बेवास्ता गर्दै मेडिकल माफियालाई पोस्‍ने गरी सरकारले विवादास्पद विधेयक संसदमा प्रवेश गराएको छ। केसीका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी यसअघि जारी भएको अध्यादेश निष्कृय भएपछि सरकारले अध्यादेशको भावना र प्रावधान विपरित विवादित विधेयक शुक्रबार संसदमा दर्ता गराएको हो। 

मेडिकल माफियाको दबाब खेप्‍न नसकेपछि पेलेर जाने रणनीतिअनुसार सरकारले विधेयक ल्याएको हो। यसअघि संसद्‌मा दर्ता गराउन खोज्‍दा सबैतिरबाट विरोध भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकलाई नयाँ विधेयकका रुपमा संसदमा दर्ता गराएको हो। सरकारले यस्तो विधेयक ल्याएपछि अनशनरत गोविन्द केसीले आफू बरु मर्न तयार भएको तर माफियासँग नझुक्ने अडान लिएका छन्। यो विधेयकलाई रोक्न र केसीको माग सम्बोधनका लागि अब संसद र सडक दुवैतिर आन्दोलन चर्किने भएको छ। नेपाल चिकित्सक संघले निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।

सरकारले ल्याएको यो विधेयक पारित भएमा मेडिकल शिक्षामा माफियाहरु हाबी हुने चिन्ता यस क्षेत्रका विज्ञहरुले गरेका छन्। 

काठमाडौं उपत्यकामा दस वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्न आसयपत्र र सम्बन्धन नदिने, विश्वविद्यालयबाट पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने, एउटै जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने र तीन वर्षसम्म पूर्ण रुपमा अस्पताल सञ्चालन भएको हुनुपर्ने अध्यादेशका प्रावधान अहिले मेडिकल माफियाका लागि बाधक बनेका छन्।

जसलाई सरकारले ल्याएको विधेयकमा हटाइएको छ। नेकपाका नेता तथा निकट केही व्यवसायीहरु संलग्न केही अस्पतालहरुलार्इ आधारभूत मापदण्ड र पूर्वाधार विना नै लाइसेन्स दिएर व्यवसाय गर्ने डिजाइनका साथ यो विधेयक संसदमा प्रवेश गराइएको छ। 

यो विधेयक पारित भएपछि एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डे सञ्चालक रहेको मनमोहन मेडिकल कलेज, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलार्इ एकता वार्ता गराउने झापाका दुर्गा प्रसाइ सञ्चालन रहेको बि एण्ड सी अस्पताल, नेकपाका नेताद्वय बजसुरउद्दिन अन्सारी र जयनउद्दिन अन्सारी सञ्चालक रहेको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज, यातायात व्यवस्था तथा भौतिक पुर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ र नेकपा नेता जुली महतोका आफन्त उपेन्द्र महतो सञ्चालक रहेको मेडिसिटी अर्थात अश्विन मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने छन्। 

डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिअनुसार तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाइएको थियो भने एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यी सबै प्रावधान अहिले हटाइएको छ। 

संघीय संसद्को बैठक प्रारम्भ भएको ६० दिनभित्र पारित नभए अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ। चौतर्फी दबाबपछि देउवा सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई यो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख १३ मा पुन: जारी गरेकी थिइन्। संसदको दोस्रो अधिवेशन बसेको ६० दिन असार २० सम्म प्रतिस्थापन विधेयक नआएपछि अध्याधेस स्वत: निष्क्रिय भएको छ। 

डा गोविन्द केसीका मागलार्इ सम्बोधन गर्ने गरी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशलार्इ रणनितिक रुपमा निष्क्रिय बनाएर विवादस्पद विधेयक संसद्‍मा प्रवेश गराएपछि सरकार थप अप्ठयारोमा परेको छ।

सरकारल ल्याएको विधेयक सर्वसाधारणलाई चिकित्सा शिक्षामा सहज र सुलभ बनाउनेभन्दा पनि कलेज सञ्चालकलाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको छ। अस्पताल खोल्नेबित्तिकै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सकिने खुकुलो व्यवस्था यसमा छ। सार्वजनिक मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानसमेत हटाएको छ।

विदेशी विद्यार्थीलाई छुट्याएको सिटमा विदेशी नआए नेपाली विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिने अध्यादेशको व्यवस्था हटाएर नेपाली नआए विदेशी विद्यार्थी नै भर्ना गर्ने भन्ने वाक्य थप गरिएको छ। सीटीईभीटीबाट सम्बन्धनमा चलखेल गर्न मिल्ने गरी विधेयक अघि बढाइएको छ।

यस्ता छन् डा केसीका मागहरुः

केदारभक्त माथेमा आयोगले चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको माग गर्दै डा गोविन्द केसीले निरन्तर अनसनमा बस्दै आएका छन्। यो उनको १५ औं अनशन हो।

१. चिकित्सा शिक्षा आयोग तत्काल गठन गरियोस्।

२. आइओएमका डीनमा विधिवत रुपमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई कायम गरियोस्। माफिया डीनको पुनर्वहाली तुरुन्त खारेज गरियोस्।

३. मेडिकल माफियासितको मिलेमतोमा अवैध रुपमा खाली भवनलाई सम्बन्धन दिने, आइओएमको अधिकार नाजायज रुपमा खोसेर दुरुपयोग गर्ने तथा दलीय भागबन्डाबाट नियुक्त भएका त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरियोस्।

४. त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधार सम्बन्धी हामीले राखेका मागहरु पूरा गरियोस्।

५. सरकारी संस्था भएकाले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शैक्षिक कार्यक्रम र सेवा प्रवाहको सम्पूर्ण आर्थिक भार राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने।  हाल १० प्रतिशत मात्र शय्याहरु निःशुल्क भएकोमा त्यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याइनुपर्ने।  आम नागरिकहरुका लागि उपचार सस्तो र सुलभ बनाउने तथा अस्पतालका विद्यार्थी, चिकित्सक र कर्मचारीलाई विगतमा जस्तै सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था गर्ने।

६. कार्यरत नर्स तथा विद्यार्थीहरुका लागि नयाँ आवास तथा छात्रवासको व्यवस्था गर्ने, अडिटोरियम हल र परीक्षाहलसहित उपयुक्त क्षमताका क्याम्पस भवनहरुको निर्माण गर्ने। पुस्तकालय वर्षभर चौबिसै घन्टा र सातै दिन खुला राख्ने व्यवस्था गर्ने।

७. अस्पतालको औषधि पसल विस्तार र सही व्यवस्थापन गरेर अस्पतालमा आएका सबै बिरामीलाई सस्तो र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।

८. इमर्जेन्सी विभागमा आउने सबै बिरामीका लागि सुविधाजनक उपचारकालागिसेवा बिस्तार तथा वृद्धि गर्ने, बिरामी दलालहरु तथा तिनलाई प्रयोग गर्ने निजी अस्पतालहरुलाई कारबाही गर्ने। आइसियू, एनआइसियू, अपरेसन थिएटर लगायतका संरचना र क्षमता बिस्तार गरेर अधिकतम बिरामीलाई सेवादिने र अपरेशनको ‘क्यू’ घटाउने।  साथै संविधानमा लेखिए बमोजिम सबै खालको इमर्जेन्सी सेवा पूर्णरुपमा निःशुल्क गर्ने।

९. चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीहरुलाई वरिष्ठता र योग्यताअनुसार समयमा स्थायी र बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने। नियम तथा मान्यता मिचेर नेता (नर्स, कर्मचारी, चिकित्सक र प्राविधिकहरु) र पदाधिकारीहरुको नातागोता तथा पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई नियमविपरीत पदस्थापना, स्थायी र बढुवा नगर्ने तथा गरेकालाई खारेज गर्ने।

१०. थप शुल्क लिएर दिइने इएचएस सेवाअन्तर्गत शल्यक्रिया लगायतका सेवालाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने।

११. शौचालयहरु थप्ने, सरसफाइका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्ने तथा अस्पतालका बिरामीहरुलाई असर नपर्ने गरी इन्सीनरेटरको व्यवस्थापन गर्ने।