सर्वोच्चले रोक्यो सरकारको निषेधाज्ञा

काठमाडौं- सार्वजनिक स्थानमा प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गरी निषेधाज्ञा लगाउने सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्चले रोकेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीस इश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले शुक्रबार सरकारले माइतीघरमण्डलालगायतका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञाको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अल्पकालिन आदेश जारी गरेको हो। यस विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले असार २९ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। 

सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदर्शनका लागि विभिन्न स्थानहरु तोकेको थियो। त्यसबाहेकका क्षेत्रलाई निषेध गरिएको थियो।

मेडिकल शिक्षामा सुधारको मागसहित अनशनमा रहेका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले थालेको आन्दोलनमा निषेधित क्षेत्र खुला गर्नुपर्ने मागसमेत जोडिएको छ।

सरकारले अन्य मुलुकमा पनि हड्तालका लागि निश्चित स्थान तोकिएको जनाउँदै सवारी व्यवस्थापन र सुरक्षालाई कारण देखाउँदै मण्डला लगायतका क्षेत्रलाई निषेधित घोषणा गरेको थियो। शान्तिपुर्ण विरोध गर्न पाउने नागरिक अधिकारलार्इ अंकुश लगाउने सरकारको निर्णयलार्इ अधिनायकवादको संकेत भन्दै नागरिकस्तरबाट पनि चर्को आलोचना भएको थियो। 

नेपाली कांग्रेसले सरकारको यो निर्णयको विरोध सडक र सदनमा संघर्ष गरिरहेको छ। सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपछि दिनहुँजसो मण्डलामा प्रदर्शन र गिरफ्तारी हुनेक्रम जारी छ। सर्वोच्चले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रर्दशनमा उत्रिएका मानिसहरुलाई धरपकड गर्ने कार्य नर्गन पनि भनेको छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अभिव्यक्ति स्वतन्तत्रामाथि रोक लगाउने गरि सरकारले निश्चित क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेकाले खारेज हुनु पर्ने माग गर्दै बिहीबार रिट दर्ता गराएका थिए। 

उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले रोक लगाउनु पर्ने कारण लिखित रुपमा पेश गर्न समेत सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो।