काठमाडौं- सरकारले ल्याउन लागेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक मेडिकल माफियालाई पोस्ने खालको भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चिकित्सक गोविन्द केसीसँग गरेको सहमति र माथेमा आयोगले दिएको सुझावको आधारमा जारी गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको मूल मर्म र भावना विपरित सरकारले गत साता संसदमा प्रतिस्थापन बिधेयक ल्याएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकको मूल मर्मविपरित ल्याउन नपाईने भन्दै विरोध गरेपछि सरकारले छलफलमा रहेको सो विधेयक फिर्ता लगेको थियो । अध्यादेश जारी भएको ६ महिनासम्म पनि संसदले पारित नगरेपछि सो विधेयक निष्क्रिय भएको थियो ।
अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने मिति बुधबार नै समाप्त भएपछि सो अध्यादेश निष्कृय भएको छ । सो अध्यादेश निष्कृय भएपछि सरकारले पुरानो ऐन बमोजिम अब काठमाडौ उपत्याकामा मेडिकल कलेज खोल्न पाउने, अस्पताल सञ्चालन नगरे पनि मेडिकल कलेजले अध्यापन गराउन पाउने भएका छन् ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्ले अनुमति दिएका उच्चमाध्यमिक बिद्यालयहरुले समेत अब नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्।
अध्यादेशमार्फत आएको चिकित्सा शिक्षा कानुनको भावना र मर्म बिपरित सरकारले नयाँ प्रावधानसहित बिधेयक ल्याउन खोजेपछि सरकारको मेडिकल माफिया पोस्ने कार्यको विरोधस्वरुप कांग्रेसले संकल्प प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले नेपाल समयलाई बताईन् ।
कांग्रेसले दर्ता गरेको सार्वजनिक महत्वको संकल्प प्रस्तावमाम संविधानको मौलिक हकको रक्षा गर्न नेपाली नागरिकलाई बिना हातहतियार शान्तिपूर्ण तरिकाले बिरोध गर्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न भन्दै सरकारले हालै जारी गरेको निषेधाज्ञा फिर्ता गर्न माग गरिएको छ।
न्यायाको लागि लडिरहेकी गंगामायाको जीवन रक्षा गर्न र छोरा हत्याका दोषीलाई कारबाही गरी न्यायको कठघरामा उभ्याउन कांग्रेसले माग गरेको छ। प्रस्तावमा मेडिकल माफियाबिरुद्ध अनसन बसेका डा. गोबिन्द केसीको माग संवोधन गर्न समेत सरकारसँग माग गरिएको छ ।
विगतमा केसीसँग भएको सहमति कार्यान्वयनवको लागि माथेमा आयोगले मेडिकल शिक्षा सम्वन्धमा दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४