प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने निर्णयबाट सरकार यसकारण पछि हट्यो

काठमाडौं- राजनीतिक नियुक्तिको खारेजीसँगै प्रदेश प्रमुखहरुलाई पनि हटाउने तयारीबाट सरकार पछि हटेको छ ।

संवैधानिक जटिलता आउनसक्ने र विपक्षीसँग भिडन्तको अवस्था सिर्जना हुनसक्ने भन्दै पार्टी भित्रैबाट यस्तो तयारीको व्यापक आलोचना भएपछि सरकार पछि हटेको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाउने पक्षमा नरहेको स्रोतले बतायो । यस्तो निर्णयले राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोध देखिने र यसले आगामी दिनमा अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै यसमा हतार नगर्न राष्ट्रपतिले पनि सुझाव दिएको बताइएको छ ।

प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ ।  ब्धबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निर्णय माइन्यूट नगरिए पनि प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाउने सहमति र निर्णय भएको थियो । प्रदेश प्रमुखलाई हटाउँदा प्रदेश संसद् र प्रदेश सरकारको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने भएपछि यसलाई सच्चाइएको स्रोतले बतायो ।

संवैधानिक हिसाबमा राजिनामा दिए वा राष्ट्रपतिले हटाएमा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले हटाउनका लागि सरकारले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा १६३ को उपधारा (३) मा राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनु अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ।
 
यस्तै, धारा १६५ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिसमक्ष राजिनामा दिएमा, निजको पदावधि सकिएमा वा त्यस अगावै राष्ट्रपतिले हटाएमा प्रदेश प्रमुख रिक्त हुने उल्लेख छ।
 
संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रदेश प्रमुखलाई सीधै हटाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। त्यसरी हटाउँदा राष्ट्रपतिमाथि नैतिक प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्थालाई ख्याल गरेर सरकारले उनीहरूको राजिनामा माग्ने एक नेताले बताए ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा सिफारिस गरेको थियो।