प्रदेश सरकारका भौतिकमन्त्रीको गुनासो : विषयगत कर्मचारी भएनन्

काठमाडौँ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको क्षेत्रमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारकोबीचमा आपसी समन्वय हुनुपर्नेमा विभिन्न प्रदेशका भौतिक योजना तथा व्यवस्था मन्त्रीले जोड दिएका छन् । 

समन्वयको अभावमा प्रदेशमा विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न नसकेको, विगतदेखि नै निर्माणमा रहेका र निर्माण हुने क्रममा रहेका आयोजनाको प्रगतिसमेत प्रभावकारी नभएको भन्दै मन्त्रीहरुले समस्याको पहिचान र आवश्यक सहजीकरणका लागि आग्रह गरे । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आयोजित अर्न्तक्रियामा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले दोहोरोपना नहुने गरी ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ, वैकल्पिक ऊर्जा, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, मौसम पूर्वानुमानलगायतका विषयमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनीहरुले प्रदेशका मन्त्रालयमा कर्मचारीको अभाव रहेको, उपलब्ध कर्मचारीसमेत कतिपय अवस्थामा दक्ष नभएको, योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको भन्दै तत्काल सुधारका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको ध्यानाकर्षण गराए । 

विषयगत कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय असाध्यै महत्वपूर्ण भए पनि हालसम्म नभएकाले योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको प्रदेश नं २ का भौतिक पूर्वाधार भौतिक योजना तथा व्यवस्था मन्त्री जीतेन्द्र सोनालको भनाइ थियो । 

'प्रदेशमा हामीले सडक, सिँचाइ, खानेपानी, वैकल्पिक ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा योजनाबद्ध तवरले काम गर्ने सोचेका छौँ । विषयगतरुपमा दक्ष कर्मचारीको अभाव छ । त्यसकालाई सबैभन्दा चाँडो समाधान गरिनुपर्दछ,' उनले भने,'योजना छनोट, कार्यान्वयनका लागि आर्थिक र प्राविधिकरुपमा समेत सहयोगको आवश्यकता छ ।'

उनले प्रदेश नं २ मा ५० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना निर्माणका लागिसमेत आवश्यक सहजीकरण गरिदिन ऊर्जामन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराए । 

प्रदेश नं ५ का भौतिक योजना तथा व्यवस्थामन्त्री बैजनाथ चौधरीले विषयगत कर्मचारीको अभाव रहेको भन्दै मन्त्री पुनलाई तत्काल समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरे  । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको क्षेत्रमा विशेष योजनाका साथ काम गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले प्राविधिकरुपमा दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिदिन ध्यानाकर्षण गराए । 

कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार भौतिक योजना तथा व्यवस्था मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना निर्माणका क्रममा रहेको भन्दै त्यसबाट स्थानीयबासिन्दा कसरी लाभ लिन सक्छन् भन्नेमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । खत्रीले कर्णाली प्रदेशको जलसम्पदाको उचित सदुपयोग तथा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा काम अगाडि बढाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए । 
'स्थानीयवासीले कसरी लाभ पाउन सक्छन् भन्नेमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ । उनीहरुलाई खुशी बनाएर विकास निर्माणको काम अगाडि बढाइनुपर्दछ,' मन्त्री खत्रीले भने, 'नागरिकको जीवनस्तर उकास्नेतर्फ हामीले विशेष ध्यान दिनु पर्छ ।' 

प्रदेश नं ७ का भौतिक योजना तथा व्यवस्थामन्त्री पठानसिंह बोहोराले विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका योजना तथा कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा दुविधा देखापरेको गुनासो गरे । उनले संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम असाध्यै कम भएकाले सच्याउनुपर्ने र योजनाको प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताए । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र सिँचाइ सचिव सञ्जय शर्माले वैकल्पिक ऊर्जा, जलउत्पन्न प्रकोप, सिँचाइ, जल तथा मौसम विज्ञानका क्षेत्रमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ काम गर्नुपर्नुपर्ने र त्यसमा मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण हुने विश्वास दिलाए । 

समन्वयमा नै काम हुन्छ –मन्त्री पुन 

अन्तक्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनले विषयगत कर्मचारीको व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले ध्यान दिने र आवश्यक समन्वयमा नै योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्ने बताए । 

सरकारले बहुद्देश्यीय परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको र ठूला परियोजना संघीय सरकार र प्रदेश सरकार मिलेर नै अगाडि बढाउने सोचमा आफू रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । 
प्रदेश सरकारकोतर्फबाट अभिव्यक्त माग र समस्या समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले विशेष पहल गर्ने मन्त्री पुनले बताए ।