'व्यापारी' रामदेवप्रति नेताहरूको अस्वाभाविक मोह

काठमाडौं- मुलुकका मुख्य राजनीतिक दलहरु आन्तरिक निर्वाचनमा होमिएको समयमा दक्षिण छिमेकबाट योग गुरुको नामले चर्चित बाबा रामदेवको नेपाल भ्रमणले नेपालको राजनीतिदेखि सञ्‍चारमाध्यममा नयाँ तरंग सिर्जना गर्‍यो। भारतीय सत्तामा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने बाबा रामदेव बिहीबार काठमाडौं ओर्लिए। त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्‍चारकर्मीसँगको कुराकानीमा रामदेवले भारतपछि पतञ्‍जलीको दोस्रो गन्तव्य नेपाल भएको बताउँदै टेलिभिजनका अलावा नेपालमा रिसर्च सेन्टर र कलेज विस्तार गर्ने योजना समेत सुनाए। 

उनले विमानस्थलमा सञ्‍चारकर्मीको कुराकानीका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिबाट बाबा रामदेवले जुन-जुन 'नाटक' मञ्‍चन गरेर जुन-जुन नेताहरुलाई भेटे पनि उद्देश्य व्यापार हो भन्‍ने प्रष्ट हुन्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई पनि भारतीय सत्तालाई 'रिझाउने' उपयुक्त भर्‍याङ चाहिएको समयमा भएको बाबा रामदेवको नेपाल भ्रमणलाई सरकारले निकै ठूलो महत्व दिएको छ। जसको प्रमाण हो- रामदेवको लगानीमा सञ्चालनमा ल्याइएका टिभी च्यानल उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तापक्षीय गठबन्धनका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादवलगायतको उपस्थिति। टेलिभिजन उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवासहित दाहाल, नेपाललगायतका नेताहरुले बाबा रामदेवको हात छुने र उनको नजरमा पर्ने अवसर खोजी गरिरहेको जस्ता देखिन्थे। यसबाट उनीहरु भारतीय सत्तालाई रिझाउने होडमा रहेको स्पष्ट हुन्थ्यो।

भारतीय सत्ता र बाबा रामदेव 

नेपालको सत्ता सञ्‍चालन र राजनीतिक दलहरुको खटनमा भारतको प्रभाव रहन्छ भन्‍ने कुरा सायदै लुकेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव विस्तार गरेको भारतलाई मन परेको थिएन। केही आन्तरिक राजनीतिमा देखिएका बाह्य प्रभाव र केही आफ्नै दम्भका कारण ओलीको बहिर्गमन भएको विश्लेषकहरुले बताउने गरेका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा बनेको सरकार जोगाउने र आगामी निर्वाचनलाई सम्पन्‍न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सत्तापक्षीय गठनबन्धनका दलहरुलाई छ। 

यहीबीच मुलुकको सबैभन्दा जेठो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस आन्तरिक निर्वाचनमा होमिएको छ। कांग्रेसको सभापतिमा भारतको साथ कसलाई रहन्छ भन्‍ने प्रश्‍नहरु उब्जिनु नै नेपालका राजनीतिक दलहरुको नेतृत्व चयनमा भारतको हात रहन्छ भन्‍ने स्पष्ट हुनु हो। भारतीय सत्तारुढ दलका नेताहरुको नेपाल भ्रमण र कांग्रेसका नेताहरुको दिल्ली दौड पनि यसकै अंश हो भन्‍ने कुरा बुझ्‍न गाह्रो छैन।

बाबा रामदेवले आफ्नो व्यापार विस्तार गर्नु त छ नै, यसबाहेक भारतीय सत्ता स्वार्थलाई पनि केही हदसम्म पूरा गर्ने नैतिक दायित्व बाबा रामदेवको रहेको छ। सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्रीमा नरेन्द्र मोदीलाई निर्वाचित गराउनका लागि बाबा रामदेव निकै जोडतोडका साथ लागेका थिए। 

टेलिभिजन उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवासहित दाहाल, नेपाललगायतका नेताहरुले बाबा रामदेवको हात छुने र उनको नजरमा पर्ने अवसर खोजी गरिरहेको जस्ता देखिन्थे। यसबाट उनीहरु भारतीय सत्तालाई रिझाउने होडमा रहेको स्पष्ट हुन्थ्यो।

द न्युयोर्क टाइम्स म्यागेजिनमा सन् २०१८ को जुलाई २६ मा रोबर्ट एफ वर्थले लेखेका छन्, 'मोदीको उदयमा अर्बपति बाबा रामदेवको साथ।' रोबर्टले बाबा रामदेवलाई दक्षिणी ब्याप्टिस्ट फायरब्रान्ड बिली ग्राहमसँग तुलना गरेका छन्। बिली अमेरिकी राष्ट्रपतिका अघोषित सल्लाहकार हुन् र क्रिश्‍चियन मिसनका प्रचारक पनि हुन्। त्यसैगरी पूर्वमा रामदेव पनि हिन्दू धर्मको प्रचारक र भारतीय सत्ताको अघोषित सल्लाहकार हुन्। 

रोबर्ट लेख्छन्, 'सन् २०१४ को भारतको निर्वाचनमा बाबा रामदेवको समर्थनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सत्तामा ल्याउन मद्दत गर्‍यो। उहाँ धेरै समारोह तथा चुनावी अभियानहरुमा मोदीसँगै देखा पर्नुभयो। मोदीको प्रशंसा गर्दै भारतीयहरूलाई मोदीलाई नै मतदान गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो।'

रामदेवले मोदीलाई 'एक घनिष्ठ मित्र' समेत भनेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले पनि सार्वजनिक रूपमा नै पतञ्‍जलीको आयुर्वेदिक उत्पादनहरू- औषधि, सौन्दर्य प्रसाधन र खाद्य पदार्थहरूको प्रचार गर्ने गरेका छन्। मोदीको दोस्रो कार्यकालको मुख्य मिसन नै हिन्दू धर्मलाई बढावा दिनु रहेको देखिन्छ। रोबर्टका अनुसार बाबा रामदेवको समन्वयमा नै मोदीले हिन्दूवादी एजेण्डालाई बढी जोड दिने गरेका छन्।

सन् २०१४ मा मोदीको जितको एक महिनापछि रामदेवद्वारा नियन्त्रित ट्रस्टले एक भिडियो जारी गर्‍यो, जसमा मोदीको आबद्ध दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विदेश मामिला, आन्तरिक सुरक्षा, वित्त र यातायात मन्त्रीहरूसहित वरिष्ठ नेताहरुलाई बोलाएर नौ प्रतिज्ञासहितको एक हस्ताक्षरपत्र सार्वजनिक गरेका थिए। जसमा गाईको संरक्षण - हिन्दू धर्ममा पवित्र मानिने जनावरहरू- र सरकार, अदालत, सांस्कृतिक संस्था र शिक्षामा हिन्दू राष्ट्रवादी सुधारहरूको लागि व्यापक आह्वान गर्नेलगायतका बुँदाहरु समावेश थिए।' मोदीको जितपछि रामदेवले 'ठूला राजनीतिक परिवर्तनका लागि मैदान तयार भएको' दाबीसमेत गरेका थिए। 

भारतीय सत्ताका अघोषित सल्लाहर बाबा रामदेवले नेपालमा बढ्दै गएको हिन्दू राज्य पक्षधरहरुको मागलाई थप उर्जा प्रदान गर्नु अर्को उद्देश्य रहेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनका लागि एजेण्डा नै बनाइसकेको नभए पनि हिन्दू पक्षधरहरुको मत ठूलो रहेको छ। त्यसैगरी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हिन्दूप्रतिको झुकाव बढ्दै गएको बुझ्‍न पशुपतिको जलहरी र चितवनको ठोरीमा राम मन्दिरको निर्माणजस्ता प्रसंगले थप स्पष्ट पार्छ। 

व्यापार विस्तार गर्न आएका रामदेवलाई सरकारले निकै धेरै महत्व दिएर भारतीय सत्ता रिझाउन खोजेको भन्दै सामाजिक सञ्‍जालमा पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ। 

रामदेव रिझाउन सरकारको आँखामा पट्टी

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार 'विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसाय आम सञ्‍चारमाध्यमहरु (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार) पर्छन्। तर, सरकारले रामदेवलाई रिझाउनकै लागि आँखामा पट्टी बाँधेर गैरकानुनी रुपमा रामदेवको लगानीमा सञ्‍चालन हुने दुई वटा टेलिभिजन आस्था नेपाल र पतञ्‍जली उद्घाटन गरियो। पतञ्‍जली योगपीठ नेपालका अध्यक्ष शालिग्राम सिंहका अनुसार उक्त दुई वटा टेलिभिजनमा विशुद्ध धार्मिक र योग तथा आयुर्वेदसम्बन्धी कार्यक्रमहरु र समृद्धिलाई टेवा पुग्‍ने कार्यक्रमहरु सञ्‍चालन हुनेछन्।

विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा त गैरकानुनी भयो नै, अर्को कुरा नेपालमा कुनै पनि आमसञ्‍चारमाध्यम सञ्‍चालन हुनुअगावै सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता गरिएको हुनुपर्छ। तर, सूचना विभागमा दर्ता नगरिएका यी दुई टेलिभिजन च्यानल उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री देउवालाई बोलाएर सरकारको स्वीकृति लिने चलाखी गर्न खोजेको पनि स्पष्ट हुन्छ। प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि रामदेवले भनेको कुरा नकार्नु थिएन र उनी कार्यक्रममा पुगेर गैरकानुनी रुपमा सञ्‍चालनमा ल्याइएका टेलिभिजन उद्घाटन गरे। 

आस्था नामको धार्मिक कार्यक्रम चलाउने च्यानल भारतमा पनि छ। यसैगरी, भारतमै रहेको पतञ्जली टिभीले योग तथा आयुर्वेदबारे कार्यक्रम चलाउने गरेको छ। 

आमसञ्चार नीति २०७३ मा भने नेपाली जनताको विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय हितमा असर नपुर्‍याउने गरी पूर्वाधार र प्रविधिको विकासमा विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्ने अवस्थामा विदेशी लगानी गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। २०७३ को नीतिले सञ्चारको पूर्वाधार क्षेत्रमा विदेशीले लगानी गरे पनि त्यसको सञ्चालनमा नेपाली लगानीकर्ताको नियन्त्रण हुनुपर्ने नीति लिएको थियो। तर, २०७५ मा ऐन आउँदा सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई पूर्ण रूपमा निषेधित गरेको छ। यी दुवै च्यानल उद्घाटन भएको खबर भारतीय सञ्चारमाध्यमले पनि निकै महत्वका साथ प्रकाशन/प्रसारण गरेका छन्। 

भारतीय बाबा रामदेवको संस्था पतञ्जली नेपालले इजाजतपत्र नै नलिई दुई टेलिभिजन च्यानल चलाउन लागेको समाचारहरु आएपछि सूचना तथा प्रसारण विभागको टोली मण्डीखाटार पुगेको छ। 

रामदेवलाई जग्गा दिने क-कसको चाहना?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रामदेवलाई नेपालमा आयुर्वेद उद्योग खोल्न पूरा साथ दिने र जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार टेलिभिजन उद्घाटनका क्रममा भने, 'रामदेव बाबा नेपाललाई मन पराउनु हुन्छ, प्यार गर्नुहुन्छ। विश्वभर नै योगबारेमा चेतना दिनुभएको छ। सबै ठाउँमा अहिले स्वस्थ हुन योगलाई माध्यम बनाउँछन्। नेपालमै आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनसहितको काममा सहयोग हुनेछ। उहाँलाई जे जे आवश्यकता हुन्छ हामी पूरा पूरा उपलब्ध गराउने छौँ । आयुर्वेद प्लान्टदेखि परीक्षण सबै सहयोग गर्छौँ। उहाँलाई पूरा सहयोग हुन्छ। जग्गाको समस्या रहेछ, त्यो पनि सरकारले दिनेछ। सरकारले सबै सहयोग गर्छ, उहाँलाई पूरा-पूरा सहयोग हुनेछ।' 

त्यसैगरी उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सत्ता घटकसमेत रहेका मुलुक परिवर्तनका लागि १० वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका र धर्म निरपेक्षताका प्रमुख पक्षधर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि हिन्दूवादी रामदेवलाई क्रान्तिकारी देखे। प्रचण्डले भने, 'बाबा रामदेव नभेट्दा रुढीवादी अलि परम्परावादी हुनुहुन्छ होला भन्‍ने थियो। भेटेर छलफल गर्दै जाँदा, कुराकानी गर्दै जाँदा वैज्ञानिक हुनुहुँदो रहेछ। क्रान्तिकारी हुनुहुँदो रहेछ। त्यसैले अझ निकटता बढ्यो। उहाँलाई समस्या भएको जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि सबै सहयोग गर्छौं।'

नेकपा एमालेका नेता महेश बस्‍नेतले २०७१ सालमा नै बाबा रामदेवलाई नेपालमा पतञ्जलीका सबै उत्पादनहरुको एकीकृत उद्योग स्थापना गर्ने जग्गा उपलब्ध गराउने वचन दिएका थिए। तत्कालीन उद्योगमन्त्री रहेका बस्‍नेतले बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णले भारतका अरु व्यवसायीलाई समेत ल्याएर नेपालमा पतञ्जली ग्राम स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। २०७१ सालमा मन्त्री बस्‍नेत निजी भ्रमणका क्रममा भारतको हरिद्धार पुगेका बेला पतञ्जली योगपीठमा स्वामी रामदेवसँग भएको भेटवार्तामा उक्त प्रस्ताव राखेका थिए। भेटमा आफूले स्वामी रामदेवलाई बारास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको जग्गामा पतञ्जली ग्राम बनाउन आग्रह गरेको मन्त्री बस्‍नेतले बताएको अनलाइनखबरमा समाचार छ। उनले भनेका थिए, 'सेजको नाममा करिब साढे आठ सय बिघा जग्गा छ, त्यसमध्ये पाँच/छ सय बिघामा पतञ्जलीका सबै उत्पादन गर्न आग्रह गरें।'

विशेषगरी पतञ्जली योगपीठका तर्फबाट आचार्य बालकृष्णले बारा जिल्लाको सेज (स्पेसल इकोनोमिक जोन)मा पतञ्लजीको उद्योग स्थापना गर्ने इच्छा देखाएपछि उक्त प्रस्ताव राखेको तत्कालीन उद्योगमन्त्री बस्‍नेतले बताएका थिए। 

त्यसैगरी २०७३ सालमा दाङको बेलझुण्डीमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले पतञ्‍जली योगपीठका मालिक रामदेवलाई जडीबुटी खेती तथा आयुर्वेद शिक्षण अस्पताल निर्माणका लागि भन्दै दुई सय बिघा जग्गा भाडामा दिने प्रस्ताव गरेको थियो। विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइराला तथा उच्च कर्मचारीको पहलमा ४० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिन लागिएपछि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नै विरोधमा उत्रिएका थिए। स्थानीय तहमा विवाद बढेपछि फाइल सिधै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष पठाइएको थियो। तर, तत्कालीन शिक्षाध्यक्षले भनेका थिए, 'नेपालको जडीबुटी कौडीको भाउमा किनेर औषधि उद्योग खोल्ने रणनीतिमा रहेका रामदेवलाई विश्वविद्यालयको जग्गा दिन खोजियो। रामदेवको प्रस्तावअनुसार जग्गा लिजमा दिइयो भने विश्वविद्यालयमा पतञ्‍जलीको हैकम चल्नेछ।'

विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा त गैरकानुनी भयो नै, अर्को कुरा नेपालमा कुनै पनि आमसञ्‍चारमाध्यम सञ्‍चालन हुनुअगावै सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता गरिएको हुनुपर्छ। तर, सूचना विभागमा दर्ता नगरिएका यी दुई टेलिभिजन च्यानल उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री देउवालाई बोलाएर सरकारको स्वीकृति लिने चलाखी गर्न खोजेको पनि स्पष्ट हुन्छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले उक्त आरोपको खण्डन गर्दै रामदेवलाई जग्गा दिने प्रस्ताव आएको भए पनि उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएको बताएको कान्तिपुरले समाचार लेखेको थियो। प्रचण्डको सचिवालयले भनेको थियो, 'दाङको त्यो जग्गा रामदेवलाई भाडामा दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव भीसीबाट आएको कुरा साँचो हो, तर त्यो प्रस्ताव विवादास्पद प्रकृतिको रहेको र त्यति कम भाडामा जग्गा दिनु उचित नहुने ठहर गर्दै पहिल्यै अस्वीकार गरिसकिएको थियो। अहिले जसरी त्यही पुरानै कुरा मिडियामा आएको छ, त्यो सरासर गलत हो। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा रामदेव या कसैलाई पनि नदिने निर्णय प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै गरिसकेको छ।'

बाबा रामदेवले त्यस समयमा १०५ बेडको आयुर्वेद अस्पताल, गौशाला, जडीबुटी उद्यान र आचार्य गुरुकुल सञ्चालन गर्न २ सय बिघा जमिन माग गरेका थिए। अहिले फेरि सोही जग्गाको विषयमा आएका अभिव्यक्तिहरुबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ। सरकार रामदेवलाई जग्गा दिन तयार भएपछि आलोचना भइरहेको हो। प्रधानमन्त्रीले नै जग्गा दिने वचन दिएपछि सत्तापक्षीय नेता बाबुराम भट्टराईले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनले भनेका छन्, 'ठूला लगानी हुनसक्ने देशहरुसँग द्विपक्षीय लगानी प्रबर्द्धन/संरक्षण सम्झौता बिप्पा गर्दा दश हात उफ्रेर राष्ट्रघाती भन्‍ने तर आफू अनुकूलका व्यापारीलाई क्रान्तिकारी घोषित गर्दै सित्तैमा जग्गा दान गर्ने? यो कस्तो राष्ट्रवादी विकास नीति हो? नेताहरुले यस्तै हावादारी कुरा गरेर जनता ठगिरहने?'