काठमाडौं– नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्याय प्रशासनमा भएको अधिकार कटौती नभएसम्म प्रधानन्यायाधीशले विचौलिया पाल्ने काम नरोकिने बताएका छन्।
आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा दिएको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले न्याय प्रशासनको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशले लिन नहुने बताए। न्यायपरिषदबाट न्यायाधीशहरुलाई सरुवा काजमा पठाउने अधिकार अझै पनि प्रधानन्यायाधीशले लिइराखेको र सोही अधिकारमार्फत आफू अनुकूलको काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। गोला प्रथा लागू हुनासाथ प्रधानन्यायाधीशको दाह्रा, नङ्ग्रा गयो भन्ने भ्रममा नपर्न पनि उनको आग्रह छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले चोलेन्द्र शमशेर जबरा नहटेसम्म आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘अहिले न्याय सम्पादनमा प्रधानन्यायाधीशलाई त हटाउने काम गर्न खोजिएको छ। तर विचौलियाहरुलाई पाल्ने काम न्याय प्रशासनको, न्याय परिषदबाट न्यायाधीशहरुलाई सरुवा काजमा पठाउने अधिकार अहिले पनि प्रधानन्यायाधीशले लिइराखेको छ। त्यो नखोसिएसम्म प्रधानन्यायाधीश त ढुक्क भएर बस्ला, उसले खान पाउने तरिका त अर्को छँदैछ। त्यसकारणले गर्दा यो रोक्नका लागि उसलाई न्याय प्रशासनबाट पनि जबसम्म खोसिँदैन, तबसम्म हामीले सुख पाउने अवस्था छैन। अर्को चपाउने दाँत छ। सरुवा काजमार्फत न्यायाधीशहरुलाई थर्काउने काम भइराखेको हुन्छ। न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनमा जबसम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा हट्दैनन्, तबसम्म यो आन्दोलन कायम रहन्छ।’
उनले आगामी दिनमा प्रधानन्यायाधीश जबराको विरुद्धमा राजनीतिक दल कहाँ र संसदमा पनि जाने भन्दै उनी जानुअघि नै राजीनामा दिन आग्रह गरे।