सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले सोधे - द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र अपराधीलाई सजाय दिन ढिलाइ किन?

काठमाडौं- नेपालको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई २०६३ सालमा अन्त्य गर्ने गरी भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ वर्ष पुराभएसँगै  चार संस्थाले  न्यूयोर्कको जेनेभामा मंसिर ४ गते एक कार्यक्रम गरे। 

शान्ति सम्झौताको स्मरण गर्दै एम्‍नेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेशनलले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सम्झौतामा गरिएका वाचा पूरा नभएको जनाएका छन्। दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई २०६३ सालमा अन्त्य गर्ने गरी भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ वर्ष पुग्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराध र अन्य अपराधहरूमा न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा कुनै प्रगति नभएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्, ‘गम्भीर अपराधहरुमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने दायित्व पूरा गर्नमा राज्यका अधिकारीहरूले देखाएको अनिच्छाले पीडितका पीडाहरूलाई झन गहिरो पार्नुका साथै द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा रहेको नेपालको विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने र भविष्यमा पनि यस्ता उल्लघंनहरू हुनसक्ने जोखिमलाई बढाएको छ।’

चारै संस्थाले विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि नेपाल सरकारले पीडितका आवश्यकतालाई अग्रस्थान र केन्द्रमा राखी उनीहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्श थालनी गर्न र आफ्नो कानूनी दायित्व पूरा गर्न स्पष्ट समयरेखा तय गर्नुपर्ने जनाएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन नमिल्नेगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न दिएको आदेशसमेतको पनि स्मरण गराएका छन्। सर्वोच्चको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न पनि चारै संस्थाले आग्रह गरेका छन्।

तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच ५ मंसिर, २०६३ मा हस्ताक्षर भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण’ गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। त्यसकै आधारमा सरकारले २०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग पनि गठन गरेको थियो।

जेनेभास्थित मानवअधिकार परिषद्मा हालै सम्पन्‍न नेपालको मानवअधिकार अवस्थाको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका थुप्रै सदस्य राष्ट्रहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र कमजोरीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै एउटा स्वतन्त्र र मानवअधिकार मैत्री प्रक्रियालाई तुरुन्त अघि बढाउन सरकारलाई आह्वान गरे। 

‘नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले सरकारलाई आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गर्न र न्याय तथा जवाफ देहितासम्बन्धी आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न दबाब दिनुका साथै विश्वसनीय न्याय प्रक्रियालाई सहयोग गर्न तत्पर रहनुपर्दछ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने। कुनै पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विश्वसनीय र प्रभावकारी हुनका लागि यसले पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार तथा नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गतका अन्य मानवअधिकारसम्बन्धी मापदण्डहरूलाई पालना गर्नु आवश्यक हुन्छ।