सरकारले सातै प्रदेश प्रमुखसँग राजिनामा माग्‍ने

काठमाडौं-सरकारले सातै प्रदेशको प्रमुखसँग राजिनामा माग्ने भएको छ। संवैधानिक तथा कानूनी हिसाबमा सजिलोका लागि राजिनामा मागिने भएको हो।
 
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
 
संवैधानिक हिसाबमा राजिनामा दिए वा राष्ट्रपतिले हटाएमा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले हटाउनका लागि सरकारले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा १६३ को उपधारा (३) मा राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनु अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ।
 
यस्तै, धारा १६५ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिसमक्ष राजिनामा दिएमा, निजको पदावधि सकिएमा वा त्यस अगावै राष्ट्रपतिले हटाएमा प्रदेश प्रमुख रिक्त हुने उल्लेख छ।
 
संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रदेश प्रमुखलाई सीधै हटाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। त्यसरी हटाउँदा राष्ट्रपतिमाथि नैतिक प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्थालाई ख्याल गरेर सरकारले उनीहरूको राजिनामा माग्ने एक नेताले बताए ।
 
न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले व्यक्तिगत हिसाबमा कुरा गरेर हटाउने संकेत गरे। ‘व्यक्तिगत तवरमा पनि कुरा हुन्छ, सात प्रदेश प्रमुखलाई विधि र कानुनसम्मत ढंगले ले हटाइन्छ,’ मन्त्री तामाङले नेपाल समयसँग भने।