भारतमा तीन कृषि कानुन फिर्ता, १७ मिनेटको सम्बोधनमा मोदीले लिए ३७ पटक किसानको नाम

काठमाडौं– भारत सरकारले तीनवटा कृषि कानुन फिर्ता लिएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशको नाममा सम्बोधन गर्दै ती कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेका हुन्।

१७ मिनेट लामो सम्बोधनका क्रममा मोदीले ३७ पटक किसानको नाम लिए। किसानका लागि आफू नेतृत्वको सरकारले थुप्रै काम गरेको बादी गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि पूरा ताकतका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। 

आज बिहान अप्रत्याशित रुपमा देशवासीलाई सम्बोधन गरेका मोदीले साना किसानले भोग्नुपरेका समस्याको बारेमा पनि बोलेका थिए।

गत एक वर्षदेखि उक्त कानुन फिर्ता लिनुपर्ने मागसहित किसानहरु दिल्लीको सिमानामा आन्दोलनरत छन्। सम्बोधनमा मोदीले पहिलेको तुलनामा कृषि बजेट ५ गुणाले बढाएको बताए।

उत्तर प्रदेशमा विभिन्न योजनाको उद्घाटनमा जानुपूर्व मोदीले सम्बोधन गरेका हुन्। आफू प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै कृषि विकास र किसानको हितमा केन्द्रित रहेको पनि उनको भनाइ थियो।

मोदी सरकारले ल्याएका किसानसम्बन्धी विभिन्न तीन वटा कानुनको विरोधमा एक वर्षदेखि किसानहरु आन्दोलित भएका हुन्। नयाँ कानुन लागू भएको खण्डमा कृषि क्षेत्रमा कर्पोरेट क्षेत्रको बर्चस्व स्थापित हुने, किसानहरुले आफ्ना उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य ९एमएसपी० पनि नपाउने भन्दै उनीहरुले चर्को विरोध गरेका छन्।

नयाँ कानुनले कृषकहरुले दर्ता भएका मण्डीबाहिर पनि आफूखुशी बेच्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसले राज्यभित्र र राज्यबाहिर पनि किसानको उत्पादन बिक्रीको बाटो खुला गर्नेछ। तर, यसको विरोधमा रहेकाहरुले विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले राज्यहरुको मण्डीमार्फत् हुने आम्दानी गुम्ने र अन्ततस् किसानहरुले न्यूनतम मूल्य पनि नपाउने जिकिर गरेका छन्। साथै नयाँ विधेयकले ठूलो कम्पनीहरुको बर्चस्व स्थापित गर्ने र त्यसले कालान्तरमा साना र गरिब किसानहरुलाई मर्कामा पार्ने दाबी गरिएको छ।