किन बाध्य भए सर्वोच्चका न्यायाधीश इजलास फर्किन?

काठमाडौं– बार–बेन्च लफडा जारी रहेका बेला मंगलबार सर्वोच्च अदालतका चार जना न्यायाधीश बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा सुनुवाइ गर्न इजलासमा बसे। न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, कुमार रेग्मी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोज शर्माले १३ दिन लामो इजलास बहिष्कारको शृंखला तोड्दै सामान्य मुद्दासमेत हेरे।

उनीहरुले सोमबार नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको न्यायाधीशहरुसँगको छलफल बहिष्कार गरेका थिए। अन्य न्यायाधीशहरुसँग फूल कोर्टबाहेकका अन्य बैठक सहभागी नहुने समेत घोषणा गरे। आन्दोलन लामो समय लम्बिएकाले 'सेवाग्राहीको दुःख हेर्न नसकेको' भन्दै ४ जना न्यायाधीशहरु इजलासमा फर्किएकै दिन अन्य १३ न्यायाधीशले पनि इजलास फर्किने संकेत गरे।

नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको छलफलका क्रममा १३ जना न्यायाधीहरुले गोलाप्रथा अर्थात् अटोमेसन प्रणालीबाट पेसी तोक्न सुरु गरिए आफूहरु इजलास फर्किने बताएका हुन्।

लामो समय सेवाग्राहीलाई समस्यामा पारेर बस्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले इजलासमा फर्किने संकेत गरेका हुन्। बारसँगको छलफलका क्रममा न्यायाधीशहरुले आफूहरु आचारसंहितामा बाँधिएको भन्दै यसैगरी लामो समय इजलास बहिष्कार गरेर बस्न नसक्ने बताएका थिए। 

न्यायाधीशहरुका पछिल्ला गतिविधि र उनीहरुले गरेको संकेतले अबको केही दिनमा अधिकांश न्यायाधीशहरु इजलास फर्किने देखिएको छ। 

झन्डै दुई साता इजलास बहिष्कार गरेर बसेका न्यायाधीशहरु एकाएक कसरी इजलास फर्किने मनस्थितिमा पुगे त? प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निकास दिनुपर्छ भन्दै आएका उनीहरु कसरी उनले नै तोकेको इजलासमा जाने अवस्थामा पुगे त? 

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘यसपछाडि दुई कारण छन्।' उनका अनुसार पहिलो हो, लामो समय इजलास बहिष्कार गर्दा सेवाग्राहीले सास्ती पाएकै कारण दबाबमा परेर उनीहरु इजलासमा बस्ने मुडमा पुगेका हुन्। यस्तै, प्रधानन्यायाधीश जबराको चलखेल दोस्रो कारण हो। 'कुर्सी जोगाउनका लागि अनेक प्रयत्न गर्दे आएका जबराले न्यायाधीशहरुबीच नै विभाजन ल्याउने र विस्तारै उनीहरुलाई इजलास फर्किन बाध्य पार्ने चाल चलेको देखिन्छ,’ उनले भने।

१३–१४ दिनसम्म सेवाग्राही मारमा परेको नदेख्ने न्यायाधीशहरु एकाएक सेवाग्राहीको नाम लिएर इजलास फर्किनु पछाडि अरु केही गम्भीर कारण पनि हुन सक्ने संविधानविद् आचार्यको आशंका छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी भने जनस्तरबाट न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गर्नुपर्ने कारण माग गरेपछि उनीहरु बाध्य भएर इजलास फर्किएको टिप्पणी गर्छन्। ‘न्यायाधीशहरुले लिएको कुनै पनि निर्णय प्रमाणिक हुनुपर्छ। त्यसको पुष्टि हुनुपर्छ। उहाँहरुले चोलेन्द्र शमशेर भ्रष्टाचारी हुन् भनिसकेपछि त्यो कुराको प्रमाण दिनुपर्छ। तर, त्यो प्रमाण दिन उहाँहरु हिच्किचाउनु भयो। आफैंलाई अप्ठेरो पर्ने खतरा देख्न थाल्नुभयो। त्यसपछि न्यायाधीशहरु बाध्य भएर इजलास फर्किनु भएको हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले थपे, ‘सँगै काम गरेको हिसाबले न्यायाधीशहरुलाई कुन मुद्दामा जबराले कसरी तलमाथि गरे भन्ने थाहा हुनसक्छ। तर किन पोल खोल्न मानेनन्? उहाँहरुले किन इजलास बहिष्कार गर्नुभयो? किन प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा आन्दोलित हुनुभयो? जनताले मागेको यो प्रश्नको जबाफ दिन अप्ठेरो परेपछि उहाँहरुले फेस सेभिङ खोज्न थाल्नुभयो र सेवाग्राहीको नाम लिएर इजलास फर्किन खोज्नुभएको हो।’

लामो समय सेवाग्राहीलाई समस्यामा पारेर बस्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले इजलासमा फर्किने संकेत गरेका हुन्। बारसँगको छलफलका क्रममा न्यायाधीशहरुले आफूहरु आचारसंहितामा बाँधिएको भन्दै यसैगरी लामो समय इजलास बहिष्कार गरेर बस्न नसक्ने बताएका थिए। 

कसैले राजीनामा मागेकै आधारमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिने हो त? यो विषयमा न्यायाधीशहरुबीच मतभेद भएको र त्यही मतभेदलाई टेकेर जबराले खेलेका कारणले पनि न्यायाधीश इजलास फर्किन सुरु गरेको हुन सक्ने भण्डारी बताउँछन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई लामो समय सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि मुद्दामाथि सुनुवाई नहुँदा राम्रो म्यासेज नगएका कारण न्यायाधीहरु इजलास फर्किने मनस्थितिमा पुगेको हुनसक्ने बताउँछन्। ‘लामो समय सेवाग्राहीलाई सेवाबाट बञ्चित गर्नु हुँदैन भन्ने उद्देश्यले नै उहाँहरु इजलासमा फर्किन खोज्नु भएको हुनसक्छ। यद्यपि अहिले न्यायाधीशहरु सामान्य इजलासमा गइसक्नु भएको छैन,’ उनले भने। 

प्रधानन्यायाधीशकै कारण न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको, बिचौलिया हाबी भएको, न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै आन्दोलित भएका न्यायाधीशहरु यति सहजै इजलासमा फर्किने सम्भावना कम रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको दाबी छ। ‘तत्कालै सबै न्यायाधीश इजलासमा फर्किनु हुन्न होला। तर लामो समय आन्दोलन चलिरहँदा सेवाग्राहीले धेरै दुःख पाएका कारण केही न्यायाधीश फर्किनुलाई गलत रुपमा लिनु पनि हुँदैन,’ उनले भने।

यद्यपि जबराको राजीनामा नआएसम्म बारको आन्दोलन भने निरन्तर रुपमा चल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले बताए। ‘न्यायाधीशहरु बारका वकिलजस्ता स्वतन्त्र हुँदैनन्। उनीहरु निश्चित आचार संहितामा बाँधिएका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरु इजलास फर्किन खोज्नुलाई बाध्यताका रुपमा पनि हेर्नु पर्छ,’ उनले भने। 

केही कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको चलखेलकै कारण न्यायाधीशहरु विभाजित भएको र इजलास फर्किने क्रम सुरु भएको दाबी गरेका छन्। तर, पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने जबराको चलखेलबाट न्यायाधीशहरु यति सहजै प्रभावित नहुने बताउँछन्। भन्छन्, ‘न्यायाधीश भनेको ज्ञान र विवेक काम गर्ने व्यक्तिहरु हुन्। कसैको दबाब र प्रभावका भरमा इजलास फर्किए भन्ने लाग्दैन मलाई। उहाँहरुले केही महसुस गरेर नै फर्किनु भएको होला।’

पूर्वन्यायाधीश केसीको मनमा पनि बिझेको प्रश्न चाहिँ के हो छ भने १३–१४ दिनसम्म सेवाग्राही प्रभावित भएको नदेखेका न्यायाधीशहरु एकाएक तिनै सेवाग्राहीको नाम लिँदै इजलासमा किन फर्किदैछन्? इजलास बहिष्कार गर्नुपर्ने कारण र इजलास फर्किनुपर्ने अवस्था आएको भए त्यसका विषयमा पनि जनतामाझ न्यायाधीशहरुले स्पष्ट रुपमा राख्नु पर्ने उनको भनाइ छ।