अख्तियार पुगेका एक तिहाई उजुरी स्थानीय तहसम्बन्धी

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा करिब एक तिहाई उजुरी स्थानीय तह सम्बन्धी पर्ने गरेका छन्। आयोगको ३१औं वार्षिक प्रतिवेदन सोमबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि उक्त जानकारी सार्वजनिक भएको हो। 

आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयमा कुल १४ हजार ४२५ उजुरी परेका थिए। सोमध्ये करिब एक तिहाई उजुरी स्थानीय तह सम्बन्धमा रहेका आयोगले जानकारी दिएको छ। आयोगका अनुसार स्थानीय तहसम्बन्धमा परेका उजुरी कुल उजुरीको ३२.७२ प्रतिशत रहेका छन्। त्यस्तै स्थानीय तहमा समेत गरी शिक्षा क्षेत्रमा कुल उजुरीको १५.६१ प्रतिशत उजुरी रहेका आयोगले उल्लेख गरेको छ।।

आयोगका अनुसार भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ९.०९ प्रतिशत, वन तथा वातावरण क्षेत्र अन्तरगत ५.०१ प्रतिशत, स्वास्थ तथा जनसँख्या सम्बन्धमा ३.९३ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित ३.७६ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धि २.०९ प्रतिशत उजुरी, उर्जा जलस्रोत तथा सिचाईंसँग सम्बन्धित ३.०९ प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३.४७ प्रतिशत उजुरी रहेका छन्। त्यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्रतर्फ ५.६१ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ३.३८ प्रतिशत र अन्य निकाय/क्षेत्रतर्फ १२.२५ प्रतिशत उजुरी परेका अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

विभिन्न माध्यमबाट परेका उक्त उजुरीहरु र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ८ हजार २०० उजुरी गरी कुल २२  हजार ६२५ उजुरीमाथि गत आर्थिक वर्षमा काम गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय तह अनियमितताका आखडा बन्ने गरेका छन्। यसअघि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औं प्रतिवेदनले समेत स्थानीय तहमा मनपरी रहेको औंल्याएको थियो।