भागबन्डा विवादमा अल्झियो कर्णाली सरकार

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशमा तीन दलीय गठबन्धन (नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी)को सरकार छ। तर १५ दिनदेखि सिंगो कर्णाली सरकार मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही एक्लैले हाँकिरहेका छन्। दुई सातादेखि सात मन्त्रालय मन्त्रिविहीन छन्। मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मन्त्रालयको संख्या र मालदार मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा दलहरुबीच मतभेद छ।

जसमध्ये पनि मालदार मन्त्रालय (आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय)को भागबन्डामा मुख्य समस्या छ। यी दुई मन्त्रालयमा तीनवटै दलले दाबी गरेका छन्। ‘आर्थिक मन्त्रालय त जसले सरकारको नेतृत्व लिन्छ, उसैले लिने परम्परा छ’, कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्, ‘आर्थिक नपाए, भौतिक मन्त्रालय त कुनै पनि हालतमा छोड्दैनौं।’

माओवादी केन्द्रले पनि आर्थिक मन्त्रालयमै आँखा लगाएको छ। ‘आर्थिक मन्त्रालय पहिले पनि हाम्रो भागमा थियो, अब पनि हामी नै लिन्छौं’, माओवादी सांसद भन्छन्, ‘अरु मन्त्रालय हेरफेर भए पनि आर्थिक मन्त्रालय माओवादीले छोड्दैन।’ माओवादीले दुई शक्तिशाली (आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार) सहित चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ।

‘हामीले सरकारमा अर्थपूर्ण सहभागिता खोजेका हौं। दुई मन्त्रालय लिनुपर्‍यो भने शक्तिशाली मन्त्रालय हाम्रो रोजाइमा पर्छन्’, समाजवादीका एक सांसद भन्छन्, ‘भौतिक त पहिलेदेखि नै हाम्रो भागमा थियो, दुई मन्त्रालय मात्रै पाएमा आर्थिकमा पनि हाम्रो दाबी रहन्छ।’

समाजवादीले भने तीन वटा मन्त्रालय नपाएमा आर्थिक र भौतिक मन्त्रालय जसरी पनि पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। ‘हामीले सरकारमा अर्थपूर्ण सहभागिता खोजेका हौं। दुई मन्त्रालय लिनुपर्‍यो भने शक्तिशाली मन्त्रालय हाम्रो रोजाइमा पर्छन्’, समाजवादीका एक सांसद भन्छन्, ‘भौतिक त पहिलेदेखि नै हाम्रो भागमा थियो, दुई मन्त्रालय मात्रै पाएमा आर्थिकमा पनि हाम्रो दाबी रहन्छ।’

मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याउन गठबन्धनलाई उस्तै गलफत्ती छ। आठमध्ये सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित तनि वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। उसले पार्टीभित्रको आन्तरिक समिकरण मिलाउन सहज हुने उद्देश्य राखेर मुख्यमन्त्रीबाहेक अरु दुई मन्त्रालयमा दाबी गरेको हो।

‘पहिले माओवादीले मुख्यमन्त्रीबाहेक तीन मन्त्रालय लिएको थियो, हामीले त दुई मन्त्रालय मात्रै मागेका छौं’, नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा दुई मन्त्रालय छोड्न सक्ने अवस्था छैन।’ नेपाली कांग्रेसका ६ सांसदमध्ये पाँच जना संस्थापन समूहका छन्। मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्रालय लिएमा संस्थापन इतर समूह सरकारमा सहभागी हुन सक्ने अवस्था छैन। यही कारण कांग्रेसले दुई मन्त्रालयमा दाबी गरेको ती सांसदले जनाए।

माओवादी केन्द्रले चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। ‘चार मन्त्रालय दिने सहमतिअनुसार नै सरकारको नेतृत्व छोडेका हौं’, माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘माओवादीले चार मन्त्रालय नपाए त सरकारमा सहभागी भएको अर्थ नै हुँदैन।’ 

बहुमतको संख्याका आधारमा आफूहरुले चार वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने माओवादीको दाबी छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि तीन वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएको छ। कठिन समयमा पनि गठबन्धनलाई साथ दिएको भन्दै यो दलले तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। 

‘हामी त कुनै पनि हालतमा तीन मन्त्रालय छोड्ने पक्षमा छैनौं’, समाजवादीका सांसद देवी ओलीले भनिन्, ‘तीन मन्त्रालय नपाए सरकारमा सहभागी हुँदैनौं।’ पूर्वसहमतिअनुसार तीन मन्त्रालय पाउने उनको दाबी छ। हाल समाजवादीका तीन ( देवी ओली, चन्द्रबहादुर शाही र पदमबहादुर रोकाया) सांसद छन्। मन्त्री बन्ने आकांक्षासहित ती तीन सांसदले एमाले परित्याग गरेर समाजवादी रोजेका हुन्।

तर मन्त्रालय बाँडफाँड गर्दा भने समाजवादीले सात जना सांसद संख्यालाई आधार मानेर तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको गठबन्धनका एक सांसदले जानकारी दिए। ‘समाजवादीका साथीहरुले त ६ सांसद भएको पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउने, अनि हामी सात सांसद हुनेले किन तीन मन्त्रालय नपाउने? भन्नुहुन्छ’, ती सांसदले भने, ‘पद नभएका मान्छेका टाउका गन्दा समस्या भएको छ।’ 

‘माओवादी र समाजवादीका साथीहरु बाहिर (काठमाडौं) भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइ भएको हो’, उनले भने, ‘उहाँहरुले भन्नबित्तिकै सरकारले पूर्णता पाउँछ।’ 

समाजवादीले पूर्वमन्त्री एवम् पार्टीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला, पूर्व मन्त्रीहरु अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई समेत सांसदमा गणना गरेर तीन मन्त्रालय मागेको गठबन्धनकै सांसदहरु बताउँछन्। वैशाख ३ गते फ्लोरक्रस गरेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि उनीहरु चार जनाको सांसद पद गुमेको थियो। तर समाजवादीले संकटपूर्ण अवस्थामा गठबन्धनलाई साथ दिएकाले नै अहिलेको सरकार बनेको भन्दै सरकारमा तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले भने एकदुई दिनमै सरकारले पूर्णता पाउने दाबी गरेका छन्। ‘पार्टीको कामले गर्दा हामी काठमाडौंँमा व्यस्त थियौं’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले भने, ‘अब एक/दुई दिनमै सरकारले पूर्णता पाउँछ।’ समाजवादीका नेताहरु आज (मंगलबार) सुर्खेत फर्कदै छन्। आजदेखि नै सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल हुने थापाले बताए।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाहीले पनि छिट्टै सरकारले पूर्णता पाउने दाबी गरेका छन्। ‘माओवादी र समाजवादीका साथीहरु बाहिर (काठमाडौं) भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइ भएको हो’, उनले भने, ‘उहाँहरुले भन्नबित्तिकै सरकारले पूर्णता पाउँछ।’ मंसिर १ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने उनको दाबी छ।