काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको बताएको छ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सोमबार प्रधान कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको बताएको हो।
आयोगको ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले शिक्षातर्फका उजुरीहरु पनि स्थानीय तहमा भएका कारण यसको संख्या बढेको बताएका हुन्। उनले स्थानीय तहमा अनियमितताका उजुरीहरु बढीरहेको भन्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा नागरिकहरुको नजिकको सरकारमा निगरानी बढका कारण संख्यामा वृद्धि भएको बताए।
प्रवक्ता रिसालले भने, ‘स्थानीय तहमा हामीले भ्रष्टाचार बढेको भन्दा पनि उजुरीको हिसाबले उजुरीको ट्रेण्ड हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा उजुरीको संख्या बढिरहेको छ। विभिन्न हिसावले विश्लेषण गर्दा संघीय मामिला तथा स्थानीय तहमा ३२ प्रतिशत हाराहारीमा उजुरीहरु छन्। शिक्षा तर्फका उजुरीहरु पनि स्थानीय तहका उजुरीहरुमा केही संलग्न छन्,यसरी हेर्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो भनेर प्राप्त उजुरीहरुको ट्रेण्ड बढ्दो छ।’
प्रवक्ता रिसालले अख्तियारले बयान गराउन स्थलगत रुपमा छानबिन गर्न नसकेका कारण मुद्दा दायरमा कमी भएकोसमेत बताएका छन्। उनले कतिपय कुरा आयोगले अनुसन्धान गर्न नसक्दा पनि कमी आएको बताए। प्रवक्ता रिसालले थपे, ‘मुद्दा दायर अलि कम भयो गत आर्थिक वर्षमा भन्ने कुरा आएको छ। मुद्दा दायरको विषयमा हामीले अनुसन्धान सम्पन्न गर्न नसक्दा कमी भएको हो। आयोगको लक्ष्य बढाउने, घटाउनेभन्दा पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा काम गर्ने हो, हामीले स्थलगत रुपमा अनुसन्धान बयान गर्न जान नसक्दा मुद्दा दर्तामा कमी आएको हो।’
गत आर्थिक वर्षमा संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) ३२ दशमलव ७२ प्रतिशत उजुरी परेका छन् भने शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १५ दशमलव ६१, भूमि प्रशासनमा ९ दशमलव ९, वन तथा वातावरणमा ५ दशमलव ०१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ३ दशमलप ९३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ३ दशममव ७६, गृह प्रशासनमा ३ दशममव ४७, उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमा ३ दशममव ९, अर्थमा २ दशममव ९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ५ दशममव ६१, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा ३ दशममव ३८ र अन्य क्षेत्रमा १२.२५ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले उल्लेख गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा २२ हजार ६२५ वटा उजुरी परेकोमा १४ हजार ५३२ वटा फर्छ्योट भएको अख्तियारले बताएको छ।