काठमाडौं– पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरुसँग माग गरेको छ। फोरमले प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायपालिका नेतृत्वका लागि अयोग्य प्रमाणित भइसकेको भन्दै यस्तो माग गरेको हो।
फोरमले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानन्यायाधीश राणा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न आयोग्य प्रमाणित भइसकेको आधारसहित राणाको बहिर्गमनको माग राखी कात्तिक ५ गते विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
फोरमले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘जबरालाई महाभियोग लगाउनका लागि पर्याप्त आधार भएकाले सरकार, राजनीतिक दल, सांसदलगायत संविधान र प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने सम्पूर्ण चेतनशील नागरिकहरु समक्ष आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गरी न्यायपालिका जोगाउन माग गर्दछौं।’
‘वैधानिक बाटोबाट अदालत प्रवेश नै गर्न नसक्नु, प्रहरीको संरक्षण खोज्ने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने व्यक्तिबाट न्यायपालिकाको नेतृत्व हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो ठहर छ।’
फोरमले प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गरेर न्यायपालिकामा उत्पन्न विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट आग्रह गरे पनि उनको हठ र निरंकुशताका कारण मुलुको न्यायालयमा संकट उत्पन्न भएको भन्दै फोरमले चिन्ता जनाएको छ।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र प्रभावकारी न्यायपालिकाका लागि निष्ठावान्, दूरदर्शी, न्यायिक सुधारप्रति प्रतिबद्ध स्वच्छ आचारण भएको र नेपाल बार लगायतका संस्थाहरुबीच सम्मानित व्यक्ति आवश्यक हुने फोरमले जनाएको छ।
फोरमले प्रधानन्यायाधीश जबराबाट वार्ता आह्वान न्यायका विचलन तथा भ्रष्टचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास रहेको आरोप लगाएको छ। फोरमले भनेको छ, ‘यो न्यायालयको हितमा देखिँदैन।’
पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपालका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले समस्या समाधानको निम्ति ‘आइसब्रेक’ गर्ने खालको कुनै कुरा नआएको टिप्पणी गरे। उनले जबराको विज्ञप्ति अल्मल्याउनको निम्ति फालिएको पासा मात्रै भएको बताए। उनले भने, ‘विज्ञप्तिमा ‘आइसब्रेक’ गर्ने किसिमको कुनै कुरा हामीले त्यहाँ पाएनौं। किनभने उहाँले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको जुन प्रतिवेदन हो त्यो लागू गर्छु भन्नुभयो, यो कुराहरु त पहिलेदेखि नै छ। वास्तवमा उहाँले मात्रै लागू गर्ने होइन कि यो त उहाँको टिमले लागू गर्ने हो। यसबाट कुनै फाइदा होलाजस्तो हामीलाई लागेको छैन। अल्मल्याउने पासा फ्याँकेको मात्रै हो।’
फोरमको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘वैधानिक बाटोबाट अदालत प्रवेश नै गर्न नसक्नु, प्रहरीको संरक्षण खोज्ने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने व्यक्तिबाट न्यायपालिकाको नेतृत्व हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो ठहर छ।’
फोरमले न्यायप्रतिको आस्था, विश्वास, प्रतिबद्धता, सहयोग र सम्मान नै न्यायाधीशको सुरक्षा कवच हो भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशले बिर्सन नहुनेमा सचेत गरेको छ। ‘बार र बेन्चबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध, सद्भाव र सहयोगका आधारमा न्यायपालिकाको जग अडेको हुन्छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपालिकाको अभिन्न अंग बारको विश्वास गुमाउनुभएको छ।’
फोरमले बारको सक्रिय सहयोग बिना न्यायपालिकाको सुधार सम्भव हुँदै भन्ने तथ्य बिर्सेर बारम विरुद्ध निरंकुशता प्रदर्शन गरेको तथा बार र बेन्चको अटुट सम्बन्धको मूल्य बुझ्न नसकेको आरोप प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाएको छ। ‘त्यस कारण पनि चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट अविलम्ब बहिर्गमन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ’, फोरमले भनेको छ।
‘जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरूले यस अभियानको गम्भीरता हृदयंगम गरी शीघ्रातिशीभ्र वर्तनमान प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिका जोगाउन हामी पुनः आह्वान गर्दछौं।’
यस्तै मुद्दा सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशको न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुन नसकेको अवस्थामा अब मुद्दा सुनुवाइ आफैंमा स्वच्छ हुन नसक्ने जिकिर पनि फोरमको छ। फोरमको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘अदालत परिसरमा स्वस्थ न्यायिक वातावरण कायम गर्न नसकेको र मुद्दाको पेसी तोक्ने नैतिक आधार नै गुमाइसकेको विवादित प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पेसीको सूचीको आधारमा न्यायाधीशहरुको मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नसकेको यथार्थलाई अन्यथा सोच्नु हुँदैन। हरेक मुद्दाको सुनुवाइ स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय र शीघ्र हुनुपर्छ।’
फोरमले स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र स्वच्छताको प्रत्याभूतिका लागि न्यायाधीशहरुले प्रदशैन गरेको एकता र दृढताको सम्मान गर्दै न्यायका याचकहरुमा पर्न गाएको असुविधाका लागि न्यायिक सुधारको अभियानप्रति धैर्य धारण गर्न अनुरोध गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरूले यस अभियानको गम्भीरता हृदयंगम गरी शीघ्रातिशीभ्र वर्तनमान प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिका जोगाउन हामी पुनः आह्वान गर्दछौं।’
विज्ञप्तिमा जारी गर्ने पूर्वन्यायाधीशहरुमा टोपबहादुर सिंह, पवनकुमार ओझा, शम्भुेबहादुर खड्का, राजेन्द्रकुमार भण्डारी, नारायण पोखरेल, जनार्दनबहादुर खड्का, जीवनहरि अधिकारी छन्।