लमजुङमा ६८ रोपनीमा अतिक्रमित वन फिर्ता

तनहुँ- डिभिजन वन कार्यालय तनहुँको दुई स्थानमा वन मिचेर अतिक्रमण गरिएको जग्गा फिर्ता ल्याइएको छ । ऋषिङ गाउँपालिका–६ को वराहास्थन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको ५९ रोपनी र व्यास नगरपालिका– ११ को कालिका सामुदायिक वनको ९ रोपनी अतिक्रमित जमिनलाई पुनः वन क्षेत्र कायम गरिएको हो। डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख कोमलराज काफ्लेले सोबारे जानकारी दिँदै फिर्ता गरिएको जग्गा संरक्षणका लागि समुदायलाई नै हस्तान्तरण गरिएको बताए।

वन ऐनअनुसार कसैले राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा दर्ता गर्न गराउन नपाइने, दर्ता गरिसकेको अवस्थामा समेत दर्तामा दाबी गर्न नपाइने त्यस्तो जग्गा स्वतः बदर भएको मानिने व्यवस्था रहेको डिभिजन प्रमुख काफ्लेले बताए। वनको जग्गा अतिक्रमण गर्न नपाइने नियमबारे अवगत गराएर सामाजिक अगुवाको रोहवरमा जग्गा फिर्ता ल्याउन सफल सकिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। साथै वनको जग्गा गैरकानुनी तवरबाट दर्ता गराएको भए पनि दर्ता समेत स्वतः बदर हुने व्यवस्था वन ऐनमा व्यवस्था भएकाले अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याइएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

‘समूहमा व्यापक छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी वन ऐनका बारेमा अवगत गराई वनको जग्गा अतिक्रमण गर्न नमिल्ने बुझाउन निकै प्रयास गर्नु पर्‍यो,’

कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सचिव रणसिंह नेपालीले झण्डै पाँच महिनाको निरन्तर प्रयासपछि जग्गा फिर्ता ल्याउन सकिएको बताए। ‘समूहमा व्यापक छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी वन ऐनका बारेमा अवगत गराई वनको जग्गा अतिक्रमण गर्न नमिल्ने बुझाउन निकै प्रयास गर्नु पर्‍यो,’ उनले भने। वर्षौदेखि भोग चलन गरेको हाम्रो पुरानो जग्गा हो भन्ने दाबी अतिक्रमित पक्षले गरेको भए पनि वनको जग्गा जमिन व्यक्तिगत रूपमा भोगचलन गर्न नपाउने प्रावधान अवगत गराई लामो छलफलपछि जग्गा फिर्ता ल्याइएको नेपालीले बताए।

‘उपभोक्ता समूह र सरकारी कार्यालयको सहयोगमा हामीले जग्गा फिर्ता गराउन सेकेका हौं,’ उनले भने, ‘जग्गा फिर्ता भएपछि वनको संरक्षण गर्न चाहेमा असम्भव रहेनछ भन्ने सन्देश देशैभरी पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षा छ।’

वनको जग्गा फिर्ता गराउन सरकारी जग्गा अनधिकृत भोगचलनबाट हुने हानी, क्षतिका कानुनी हिसाबले पनि दण्डनीय हुने व्यवस्था सरोकारवालालाई सचेत गराइएको उनले जनाए। फिर्ता ल्याइएको जग्गाको रेखाङ्कनका लागि डिभिजन वन कार्यालयले २ लाख ५० हजारको खर्चमा सिमेन्टको पिलर गाड्ने, वृक्षारोपण गर्ने काम भएको समूहले जनाएको छ।

ऋषिङ गाउँपालिका प्रमुख ताराबहादुर गुरुङले ऋषिङ ५९ रोपनी अतिक्रमित फिर्ता गरी वन क्षेत्र कायम गरी अतिक्रमित स्थानमा चार हजार आठ सय वटा वृक्षारोपण गरी तारबारको काम भइरहेको बताए। ‘डिभिजन वन कार्यालयबाट प्राप्त बजेटले अतिक्रमित भू–भागको तारबार लगाउने काम भएको छ,’ गुरुङले भने। उनका अनुसार अतिक्रमित वनका साथै अन्य वनलाई समेटेर सामुदायिक वन निर्माण गर्दै उपभोक्तालाई नै हस्तान्तरण गरिसकिएको छ।