प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाले मात्रै टुंगिन्छ त समस्या?

काठमाडौं- न्यायापालिका सुधारका लागि भन्दै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा रहेको नेपाल बार एसोसियसनले न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानबिनको माग पनि उठाउन थालेको छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता शतिशकृष्ण खरेलले न्यायपालिका शुद्धिकरणका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलनप्रति राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनले बारको अहिलेको आन्दोलन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामामा मात्रै नटुंगिइ केही व्यक्तिहरुको सम्पतिको छानबिनको बिन्दुमा पुगेर मात्रै टुंगिने बताएका छन्। 

आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको गेटमा धर्ना सकेपछि बार भवन परिसरमा सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले न्यायपालिकाको शुद्धिकरणका लागि गरिएको आन्दोलनप्रति राजनीतिक दलहरुको पनि ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनले बारले विभिन्‍न समयमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै बारको सो भूमिकालाई राजनीतिक दलहरुले बिर्सनु नहुनेमा जोड दिएका छन्। 

उनले भने, ‘परिवर्तनको जुन माग हामीले गरिराखेका छौँ, त्यसलाई यदि राजनीतिक दलहरुले बिर्सने हो भने उहाँहरुले धेरै ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्छ। ०४६ मा वा ०६२-०६३ मा बार एसोसिएसनले यो व्यवस्था अब चाहीँ रहँदैन भनेर सडकमा निस्केको एक हप्ताभित्र राजनीतिक सत्ता र परिणाम परिवर्तन भएको छ। बार भनेको यहाँ उभिएको वकिल मात्रै होइन, जनताको नाडी छाम्‍ने स्पन्दन भएका व्यक्तिहरु हुन्। त्यो चिजमा उहाँहरु सचेत रहनुपर्छ। अब यो आन्दोलन जुन चरणमा गएको छ, यो सामान्य एउटा राजीनामाबाट टुंगिने छैन। यसले निश्चित व्यक्तिहरुको सम्पतिको पूर्ण छानबिन हुनुपर्ने बिन्दुमा नपुगिकन बारले यसलाई रोक्दैन।’

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिए उनलाई प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी छुन नदिने अवस्था पनि आउन सक्ने बताए। बारले कुर्सी छाड्नका लागि नाराबाजी गर्नुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ उनले सचेत गराएका छन्। 

उनले भने, ‘सायद यसपछि भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ, डन्ट टच द चेयर। तपाई यति पोलुटेड हुनुभयो, अब तपाईँले त्यो कुर्सी छुन पनि कुर्सीप्रतिको अन्याय हुन्छ भन्ने अवस्था आउनसक्छ। कुर्सी छोड भन्ने नारा लाग्‍न सक्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले बारले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लागेसरह मानेर अस्वीकार गरेको बताए। प्रधानन्यायाधीश जबराले गर्ने कुनैपनि कामप्रति बारको सहमति नहुने उनले उल्लेख गरेका छन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले आफूहरुको अभियान ब्याक गियर नभएको अभियान भएको उल्लेख गर्दै बटम लाइन भनेकै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा भएको स्पष्ट पारे।