प्रधानन्यायाधीशलाई पदच्यूत गर्नुको विकल्प छैन : बार अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं– नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पदच्यूत गर्नु अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

आइतबार सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिनुअघि नेपाल बार एसोसिएसनको भवन परिसरमा कानुन व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदच्यूत गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका हुन्। जबरा रहुञ्जेल न्यायपालिकालाई सुधार गर्न नसकिने भएकोले बारले राजीनामा माग गरिररहेको र राजीनामा नआएमा पदच्यूत गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उनले बताए। प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायमा विचलन ल्याई न्याय प्रशासनलाई बर्बाद बनाएको उनको आरोप छ।

श्रेष्ठले भने, ‘‘हामी न्यायपालिका सुधारको लागि लागेका छौँ। न्यायपालिकाको बाधक चोलेन्द्र शमसेर जबरा जबसम्म रहन्छ, हामीले न्यायपालिका सुधार गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा अपरिहार्य छ। राजीनामा मात्रै होइन, अब त पदच्यूत पनि गर्नुपर्ने अपरिहार्य अवस्थामा हामी पुगेका छौँ।’

नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार पनि सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत बारले आइतबार बिहान १० बजेदेखि ११ः३० बजेसम्म सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिएको हो। धर्नाका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले ‘भ्रष्टाचारी प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे, बार एकता जिन्दावाद, हाम्रो आन्दोलन जारी छ’ लगायत नाराबाजी समेत गरेका थिए भने असक्षम र अनैतिक प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे, विधिको शासन कायम गर, न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न नसक्ने प्रधानन्यायाधीश राजीनामा देउ लगायतका प्लेकार्डहरु प्रदर्शन समेत गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायीहरुले धर्ना दिइरहेको समयमा सर्वोच्च परिसर बाहिर बार एसोसिएसनको विरोधमा केही व्यक्तिहरुले नाराबाजी गरेका थिए। लगत्तै बारको विरोधमा नाराबाजी गर्ने केही व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। सर्वोच्चमा धर्नाको क्रममा बोल्दै बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशले न्यायलयलाई किनबेचको वस्तु बनाएको आरोप लगाए। शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बिथोल्न बिचौलियाहरु आएको भन्दै उनले बिचौलियाहरुको पनि सम्पत्ति छानविन गरी जफत गर्ने चेतावनी दिए।

बारले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिए पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा भने वैकल्पिक गेटबाट सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका थिए।