अक्षम पात्रका अक्षम्य कर्तुत

आयल निगमले तेल र ग्यासको भाउ ह्वात्तै बढाउँदै भन्यो : मध्यरातमा मूल्य समायोजन गरेको हो भाउ बढाइएको होइन। प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा माओवादीका अध्यक्षले भने : हामीले अमेरिकालाई एमसीसी पास गराइहाल्छौँ भनेर लेखिपठाई नै सक्यौँ। प्रधानमन्त्रीले राजालाई भनेछन् : निर्वाचनमा भाग लेऊ। सर्वोच्च अदालतका दैनिक पेसीसूचीमा २० दिनभन्दा अगाडिदेखि सबै मुद्दाको कारबाईमा एउटै प्रगति उल्लेख हुँदै आएको छ : 'बेन्च नबसेको'। माइतीघर मण्डलामा झिनो जुलुसले भनिरहेकै हुन्छ :  'हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ।' हामी लोकतन्त्र र गणतन्त्रको यस्तै अनुभव गर्दैछौँ।

तेलको मूल्यवृद्धि

मुलुकमा अलिकति राजनीतिक स्थिरता छ भनेको बेला प्रायः आयल निगमले तेलको मूल्य समायोजन गरिरहन्छ। निगम नाफा कमाउने ढाँचाको सार्वजनिक संस्थान हो र सरकारको यसमा प्रत्यक्ष प्रभाव छ। भन्दा अन्तरराष्ट्रिय तेल बजारमूल्यका कारणले समायोजन गरेको भनिन्छ वास्तविक कारण सरकारको राजनीतिसँग यसको सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ। तेलको भाउ बढाइएसँगै अब चुनावचाहिँ गराउने नै रहेछ सरकारले भनेर दुनियाँले अड्कल काटे। अर्थात् चुनावका लागि चाहिने आर्थिक स्रोतको एउटा मजबुत पाटो हो आयल निगमले गर्ने तेलको मूल्यवृद्धि। अझ निगमका अधिकारीको तर्क छ : जग्गाको भाउ कहाँबाट कहाँ पुग्यो? अरू सामानको भाउ कति बढेको छ त्यो केही नहेर्ने खालि निगमले तेलको भाउ बढायो भन्ने? गज्जब छैन त समाजवाद उन्मुख देशको सार्वजनिक संस्थानको मूल्य बढाउने औचित्यको पुस्ट्याइँ?

एमसीसीमा नेताको पत्राचार

सेतो छाला भएका मान्छे देख्नेबित्तिकै आफूलाई नेपालको नेता भन्नेहरू सुरुवाल भिजाउँदै किन छुलछुल हुन्छन् बुझिनसक्नु छ। शेरबहादुर देउवा त अमेरिका भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन्। मानिसहरू भन्छन् -  देउवा अहिले प्रधानमन्त्री बनेकै एमसीसी पारित गर्नका लागि हो। उनी र आरजूबीच विवाह नै तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लकले गराइदिएकी हुन्। चाङ अहिले एमसीसीसम्बन्धी उच्च अधिकारीकै रूपमा काम गर्दैछिन्। यसैले देउवाले एमसीसी पारित गराएपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा हुन्छ। एमसीसी संसद्बाट पारित हुन बाँकी नै भए पनि यसको कार्यान्वयन भकाभक भइरहेकै छ र कार्यान्वयनका नाममा नेपालको बजेट प्रयोग नै भइसकेको छ भने दुई नेताले ह्याकुलाले मिचेर पारित गराउँछौँ किन नभनून्।

हाम्रो लोकतन्त्र भनेकै नेताले छाँटेको उर्दी तिनका कार्यकर्ताले सेवकजसरी र जनताले प्रजाजसरी शिरोधार्य गर्ने हो। अनि किन गर्दैनन् त नेताले एमसीसीसँग सोझै पत्राचार? 

हाम्रा राजनीतिक पार्टीका संसदीय दलहरूले सामूहिक रूपले निर्णय गरेर दलको नेताले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने होइन उल्टो दलका नेताको बाध्यादेश (ह्विप) अनुसार सांसद्हरूले तिनकै उर्दी न तामेल गर्ने हुन्। नेता कमिटीप्रति र कमिटी आमजनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने खालको होइन नि नेपालको लोकतन्त्र। हाम्रो लोकतन्त्र भनेकै नेताले छाँटेको उर्दी तिनका कार्यकर्ताले सेवकजसरी र जनताले प्रजाजसरी शिरोधार्य गर्ने हो। अनि किन गर्दैनन् त नेताले एमसीसीसँग सोझै पत्राचार? कूटनीतिक सम्बन्ध र अन्तरराष्ट्रिय कानुन र प्रथा भाँडमा जाऊन् - एमसीसी पारित भएरै छाड्छ कि कसो? 

महाधिवेशन नामक कुम्भमेला

आफूलाई नेपालका ठूला दल दाबी गर्ने नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस दुवै महाधिवेशन गर्ने भनेर कम्मर कसेर लागिपरेका छन्। एमालेले त विधान अधिवेशन गरेर पार्टीको राजनीतिक दिशा र नीति तय नै गरिसकेको छ। दुवै दलका वडा, पालिका, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला हुँदै प्रदेशसम्मका अधिवेशनबाट महाधिवेशनका प्रतिनिधि चुनिँदै छन्। त्यसपछि संविधानले तोकेको अवधि नघाएरै भए पनि तिनले प्रदेश र केन्द्रीय (हुनुपर्ने सङ्घीय हो दलहरूको सङ्घीयकरण नभएकाले) नेतृत्वका पदाधिकारी पाँच वर्षका लागि आउनेछन्।

महाधिवेशन नीति सिद्धान्त र काबिल नेतृत्वको चयनका लागि भने हुने होइन नै। किनभने पार्टीको नेतृत्व तह (केन्द्रीय समिति/कमिटी) का निर्णयहरू सत्तासीन नेताबाट सधैँ उपेक्षित र अपमानित रहँदै आएका छन्।

नेकपा एमाले केपी ओलीकै अध्यक्षतामा अहिलेको केन्द्रीय नेतृत्वमा थोरबहुत हेरफेर गरेर नयाँ नेतृत्व आउने स्पष्टै देखिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको यसै भन्न नसकिए पनि सत्ताबलका आधारमा पनि देउवाले नै नेतृत्व लिने छाँटकाँट छ किनभने ज्योतिषले हुन्छौ भनेको प्रधानमन्त्री हुने दुई कोटा बाँकी नै छन्। जे भए पनि दुइटा ठूला दलको नयाँ नेतृत्त्व बन्दैछ। 

महाधिवेशन नीति सिद्धान्त र काबिल नेतृत्वको चयनका लागि भने हुने होइन नै। किनभने पार्टीको नेतृत्व तह (केन्द्रीय समिति/कमिटी) का निर्णयहरू सत्तासीन नेताबाट सधैँ उपेक्षित र अपमानित रहँदै आएका छन्। यी दुई महाधिवेशन कुम्भमेलाका रूपमा सम्पन्न हुँदै देशको लोकतन्त्रीकरणका लागि योगदानकारी बनेको समाचार हाम्रा सञ्चारमाध्यममा आउनेछन्। हुने भएन त नेपालीका लागि लोकतन्त्रको ठोस उपलब्धि?

बेन्चमै नबसे पनि न्यायाधीश?

संविधान भन्छ : न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालत र न्यायिक निकायबाट मात्रै प्रयोग हुन्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदको बाहेक अन्य पदको काममा लगाइने छैन। सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ४ भन्छ : सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दामामिलाको सुनवाइ र किनारा गर्ने अधिकारको प्रयोग तोकिएबमोजिम एक जना न्यायाधीशको इजलासबाट वा एकभन्दा बढी न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलास, पूर्ण इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलास र संवैधानिक इजलासबाट हुन्छ। विगत २० दिनयता केही दिन एक जना न्यायाधीशको इजलासबाट केही निवेदन र संयुक्त इजलासबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सुनुवाइ हुनेबाहेक अन्य मुद्दाको सुनुवाइ र किनारा गर्ने काम सर्वोच्च अदालतमा ठप्प छ। पेसीसूचीमा मुद्दाको प्रगति 'बेन्च नबसेको' भन्ने देखाइन्छ। 

न्यायाधीशको काम भनेकै न्यायासन (बेन्च/इजलास) मा बस्ने मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने र तत्उपर तत्कालै आदेश/फैसला/निर्णय दिने हो। सर्वोच्च अदालतमा रहेको न्यायाधीशको हाजिर खातामा उपस्थिति जनाउन गरिने सहीलाई न्यायाधीशको काम भनिँदैन। त्यसले त न्यायाधीश अदालत गएकोसम्म जनाउ दिने हो। सर्वोच्च अदालतका १५र१६ जना न्यायाधीशले बीसौँ दिनदेखि न्यायाधीशको काम गरेकै छैनन्। न्यायाधीशको काम नगरे पनि न्यायाधीशचाहिँ रहिरहने कस्तो गज्जबको जागिर हो योरु किन हाँफझाँफ गरेर मानिस न्यायाधीश हुन चाहन्छन् भन्ने बल्ल खुल्दैछ?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू किन बेन्चमा बस्दैनन्? किन मुद्दाको सुनुवाइ गर्दैनन्? प्रधानन्यायाधीशलाई थाहै छैन। प्रधानन्यायाधीश दिनैपिच्छे पेसीसूची बनाउँदै उनीहरूलाई मुद्दा पस्केका पस्क्यै छन्। न्यायाधीशबाट मुद्दा हेरिएको छ कि छैन भन्ने बारेमा सुपरीवेक्षण गर्ने प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद् र प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले होइन? प्रधानन्यायाधीश त अहिले विवादकै घेराका भए, न्यायपरिषद् पनि प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी वरिष्ठतम अर्का न्यायाधीशका कारणले सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने अवस्था भएन होला। संसदीय समितिचाहिँ मरेकै हो?

न्यायाधीशमाथि लाग्ने अभियोग सामान्य नागरिकहरूलाई लाग्ने अभियोगभन्दा हजारौँ गुना ठूलो हो त्यसैले त अभियोग नभनेर महाअभियोग मनिएको हो। तर यसलाई निगरानी गर्ने जनादेश/कार्यादेश पाएको संसदीय समिति नै गत वर्षको असोज २ गतेयता मृतप्राय: छ।

संविधानको धारा ९७ तथा संघीय संसद्‚ प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७० को हवाला दिई  बनेको कानुन‚ न्याय तथा मानवअधिकार समिति त छ त। समितिको कार्यक्षेत्रमा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगलाई समेटिएको छ। विडम्बनाचाहिँ २०७५ साउन १७ गते गठन भएको २३ सदस्यीय समितिको बैठक नै २०७७।०६।०१ पछि सम्भवत: बसेकै छैन। न्यायाधीश भनेकै न्यायका अधीश (ईश्वर) तिनको निगरानी र सुपरीवेक्षण कसले गरोस्?

अन्त्यमा,

तेलको मूल्यवृद्धिजस्तो कार्यपालिकीय निर्लज्ज निर्णय, एमसीसीसँग हामीले अनुकूल पत्राचार गर्‍यौं भने देउवा र दाहालका अभिमानी र मनमौजी छाँटका अभिव्यक्ति, सत्ताको शक्तिबाट बाहिरिएका राजालाई चुनावमा आउन प्रधानमन्त्रीको ललकाराइ, न्यायाधीशहरूको निर्लज्ज इजलास/न्यायासन बहिष्कार र प्रधानन्यायाधीशको समस्यालाई सम्बोधन नै नगरी पदमा रहिरहने हठ सबैले नेपालमा अशुभ सङ्केत गरिरहेका छन्। देउवा र दाहालको पत्राचार गर्ने हर्कतले उनीहरू सार्वभौम नेपाली जनतालाई पैतालाको धूलो ठान्छन् र रौँबराबर मूल्य दिँदैनन् भन्ने प्रस्ट बनाएको छ।

एमाले र काङ्ग्रेसका महाधिवेशनहरू उनै पुराना नेताले नेतृत्वको नवीकरणका लागि पूरा गर्नुपर्ने एउटा कर्मकाण्डी भेला मात्रै बन्दैछन्। त्यहाँबाट कुनै नयाँ नेतृत्व आउने होइन, वर्तमान नेतृत्वले अरू पाँच वर्षका लागि वैधानिकता लिने र ठालूतन्त्र मच्चाउने नै हो। यता सर्वोच्च अदालतमा भइरहेका परिघटनाले न्यायपालिकाको तथ्यतः विघटित अवस्था द्योतन गरिरहेका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूमाथि अभियोग लगाउने, प्रमाण सङ्कलन गर्ने र मुद्दा चलाउने एक मात्र थलो प्रतिनिधिसभा हो।न्यायाधीशमाथि लाग्ने अभियोग सामान्य नागरिकहरूलाई लाग्ने अभियोगभन्दा हजारौँ गुना ठूलो हो त्यसैले त अभियोग नभनेर महाअभियोग मनिएको हो। तर यसलाई निगरानी गर्ने जनादेश/कार्यादेश पाएको संसदीय समिति नै गत वर्षको असोज २ गतेयता मृतप्राय: छ।

राज्यका उच्च तहमा अक्षम पात्रहरूबाट अक्षम्य कर्तुत भइरहेका छन् र सार्वभौम नागरिकचाहिँ टुलुटुलु हेरेर बसेका छौँ। हाम्रो अवस्था मुसाहरूले बिरालाको घाँटीमा घन्टी झुन्ड्याउनेजस्तै छ। घण्टी त झुन्डाउने नै हो तर बिरालाको घाँटीमा पुग्नेचाहिँ को र कसरी? यो प्रश्न जतिजति अनुत्तरित हुँदै जान्छ हाम्रो मुलुकको अस्थिरताको गति उतिउति तीब्र बन्दैछ र बन्दै जाने देखिन्छ।