सर्वोच्च अदालत जहाँ धेरै गोमाहरू न्यायको याचनामा तड्पिरहेका छन्

काठमाडौं- शुक्रबार कानुन व्यवसायीहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई अदालत भित्र प्रवेश नै गर्न नदिनका लागि सर्वोच्चको मूल गेट अगाडि पलेँटी कसेर धर्ना दिएका थिए। जबराले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएको नेपाल बार एसोसियनले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइरहेका बेला न्यायाधीशहरूले पनि बेन्च बहिष्कार गरेका थिए। उनीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दासमेत हेरेनन्। 

वकिल र न्यायाधीशहरू आन्दोलित भइरहँदा न्याय खोज्न आइपुगेकी कञ्चनपुरकी गोमा केसी यताउति हेर्दै टोलाइरहेकी थिइन्। कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने मेलोमेसो नपाएकी उनी वकिलहरुको आन्दोलनले झन् बढी तिल्मिलाएकी थिइन्। 

‘आज पेसी भनिएको थियो। तर यहाँ यसरी आन्दोलन चलिरहेको रहेछ। भित्र छिर्न दिँदैनन्, अब कहाँ जाऊँ?’ उनले दुःखको पोको खोलिन्,  ‘कञ्चनपुरदेखि ३ हजार खर्च गरेर हिजो मात्रै आइपुगेँ। आन्दोलनका कारण मेरो मुद्दाको सुनुवाइ नहुने भएछ। पैसा छैन, अब म कहाँ गएर बसौँ? के खाऊँ?’ 

गुलाबी रङको मैलो स्वेटर, नीलो रङको पुरानो बर्को ओढेकी उनले निकै बेर कानुन व्यवसायीहरुको आन्दोलन हेरिन् र झोक्राइन्। करिब ७ सय किलोमिटरको यात्रा गरेर बिहीबार मात्रै काठमाडौं आइपुगेकी उनी अन्योलमा देखिन्थिन्। 

हुन त उनी यसअघि पनि कैयौँ पटक सर्वोच्च आएकी थिइन्। आठ बर्षदेखि सर्वोच्च अदालत धाइरहेकी उनको मुद्दा श्रीमानको मृत्युपछि आफूले पाउनुपर्ने पेन्सन कीर्ते गरेर अरुले खाइदिएको विषयमा रहेछ। 

गोमाका श्रीमान जिल्ला प्रशानसमा कार्यालय कञ्चनपुरमा कार्यर्त थिए। सरकारी सेवामा रहेकै अवस्थामा उनको मृत्यु भयो। इच्छाएको व्यक्तिको नाममा गोमाको नाम थियो। तर, नाम हुँदाहदै निजामती प्रशासनले त्यो प्रमाण नदिएपछि उनी श्रीमानको नाममा पाउने पेन्सनबाट वञ्चित छिन्। 

२०५० मंसिर २२ गते उनले इच्छाएको व्यक्तिको नाममा आफ्नो नाम लेख्न गएको सुनाइन्। तर, ती सबै कागजात गायब बनाएर प्रशासनले दुःख दिएको उनको गुनासो छ। गुनासो मात्र होइन, न्यायमन्दिरको सर्वोच्च थलोले पनि यसपटक उनका आँखामा आँसु छचल्काएको छ। 

एकातिर श्रीमान बितेको पीडा अर्को तिर पाउनुपर्ने पेन्सनबाट वञ्चित हुनुपर्दाको दुःख। यी विषयले उनलाई खुबै सताउँछ। त्यसपछि उनी निरन्तर न्यायमन्दिरको ढोका ढकढक्याइरहेकी छन्। सुरुमा पेन्सनको मागदाबी गर्दै उनले जिल्ला अदालत कञ्चपुर र उच्च अदालत महेन्द्रनगरमा रिट दिइन्। तर, त्यहाँ सुनुवाइ नभएपछि उनी अहिले सर्वोच्च धाइरहेकी छिन्। 

पछिल्लो एक वर्षमा ६ चोटि पेसी तोकियो। तर उनको मुद्दालाई सर्वोच्चले ६ पटक नै 'हेर्न नभ्याइने' सूचीमा राखिदियो। जसका कारण उनी आउजाउ मात्रै गरिरहेकी छिन्। 'ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय नै हो' भन्ने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त न्यायमूर्तिहरूलाई सम्झाइरहनु नपर्ने हो, तैपनि उनले न्याय पाउने कहिले अझै पत्तो छैन। 

गोमाको मुद्दाले पालो कुरिरहेको छ। पछिल्लो पटक कात्तिक २६ गते शुक्रबारका लागि उनको मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो। तर, प्रधान्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलन चर्किपछि उनको मुद्दामाथि शुक्रबार पनि सुनुवाइ भएन। ‘अब कहिले सुनुवाइ हुन्छ? त्यसको पनि अत्तोपत्तो छैन। 

'यहाँ पैसाको खोलो बगाएर न्याय किन्नुपर्ने रहेछ। गरिबदु:खीका मुद्दाले पालै पाउँदैनन्। जसले पैसा पेल्न सक्छ उसको मुद्दा चाँडै सुनुवाइ हुन्छ

'खै नानी! यो देशमा न्याय पाइएला जस्तो छैन। दिने भए बेलामा दिनु? होइन भने मरेपछिको न्याय के काम?’ उनले दुखेसो पोखिन्। उनको नजरमा सर्वोच्च अदालत जनतालाई न्याय दिने भन्दा पनि मान्छे गलाउने र झुलाउने अड्डा बनेको छ। 'यहाँ पैसाको खोलो बगाएर न्याय किन्नुपर्ने रहेछ। गरिबदु:खीका मुद्दाले पालै पाउँदैनन्। जसले पैसा पेल्न सक्छ उसको मुद्दा चाँडै सुनुवाइ हुन्छ, जसले पैसा दिन सक्दैन उसको हालत मैरै जस्तो हुन्छ,’ गोमाको गुनासो र आक्रोश छ, 'न्याय नै नदिने, फैसला नै नगर्ने भएपछि किन चाहियो अदालत?'

गोमाले अहिले पेन्सन पाउने आधारपत्र अर्थात् प्रमाण जुटाएकी छिन्। ‘म एकल महिला हुँ। काठमाडौंमा कोही छैन। होटलमा बस्नुपर्छ। कञ्चनपुरबाट आउन जान खर्च लाग्छ। तर अदालतले यो सबै बुझिदिँदैन। ८ वर्ष भो यही मुद्दामा अल्झिएको। अब त यो देशमा न्याय मर्‍यो कि जस्तो जाग्छ,’ उनले निराशा पोखिन्। 

आफूले अदालतबाट यातना पाएको उनको अनुभव छ। ‘मान्छेलाई न्याय दिनेभन्दा गलाउने काम मात्रै अदालतले गरेको छ। एकल महिलाको मुद्दा ३ महिनाभन्दा बढी राख्न नपाइने भनेको छ, तर मेरो मुद्दा ८ वर्ष भयो। अहिलेसम्म हेरिएको छैन,’ उनले भनिन्। ऋण काडेर हरेक पटक सर्वोच्च अदालत धाउँदा सुनुवाइ नभएकै कारण रुँदै फर्किनुपरेको उनले सुनाइन्। 

000

शुक्रबार गोमाको जस्तै मुद्दाको पेसी थियो मीनादेवी गिरीको पनि। तर, उनको मुद्दामाथि पनि सुनुवाइ भएन। उनी श्रीमानको साथमा पोखराबाट आएकी थिइन्। उनको वारेसका रुपमा श्रीमान राम गिरी छन्। उनीहरुको मुद्दा जग्गा किर्ते गरेको विषयमा रहेछ। मुद्दा मीनाकी दिदी नानीमायाले हालेकी रहेछिन्। 

‘सात वर्षदेखि पेसी बुझ्दै जाने मात्रै काम भएको छ। अहिले झन् आन्दोलन चलिरहेको रहेछ। सुनुवाइ हुने संकेत नै छैन।'

मीनादेवी र नानीमायालाई आमाले नै 'दिदीबहिनीले घरजग्गा बाँडेर खानू' भनेर दिएकी रहिछन्। आमाको मृत्यु भएपछि नानीमायाले घरजग्गा एकलौटी बनाइन्। त्यसविरुद्ध मीनाले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन्। जिल्लाबाट जितेसँगै नानीमायाले मुद्दा उल्टाइपाऊँ भनेर पुनरावेदन गरिन्। सो मुद्दा पनि मीनाले जितिन्। फेरि नानीमायाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएकी छिन्। मुद्दा हाल्ने दिदी नानीमायाको मृत्यु भयो। तर बहिनी मीनादेवी मुद्दा खेपीरहेकि छिन्। फैसला नहुँदा वर्षौँदेखि सर्वोच्च धाइरहेकी छिन्।

२०७१ सालदेखि निरन्तर सर्वोच्च अदालमा आइरहेको बताउँदै मीनाका श्रीमान रामले भने, ‘सात वर्षदेखि पेसी बुझ्दै जाने मात्रै काम भएको छ। अहिले झन् आन्दोलन चलिरहेको रहेछ। सुनुवाइ हुने संकेत नै छैन।' रामको अनुभवमा सर्वोच्च अदालतबाट गरिब र सोझा सिधा जनताले बेलैमा न्याय पाउनु भनेको कुनै युद्ध जित्नु जतिकै हो। पैसा नहुनेहरुका लागि पेसी मात्रै दिएर पठाउने र सताउने काम सर्वोच्च अदालतले गर्दै आएको छ। 

होटलमा बस्नु, खानु पर्छ, वकिलको फी बुझाउनु पर्छ। यसरी सधैं पेसी सारेर सर्वोच्च अदालतले पीडामाथि पीडा थप्ने गरेको छ। रामको अनुभवमा नेपालमा अदालतहरुले गर्ने ढिलाइका कारण मान्छे न मर्न न बाँच्न नै सक्ने अवस्थामा पुग्छ।