न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न विवेकशील साझाको माग

काठमाडौं- विवेकशील साझा पार्टीले न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेकभो छ। शुक्रबार पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यस्तो माग अघि सारिएको छ। 

'समस्याको स्थायी समाधान खोज्न संसद् र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट 'न्यायपालिका शुद्धीकरण उच्चस्तरीय आयोग' गठनका लागि विवेकशील साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ,' पाठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमा अक्षुण्ण राख्न मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश स्वयम् नै न्यायिक विचलनको मूल स्रोत बन्नु र कार्यपालिकासमेतमा हिस्सेदारी खोज्नु विधिको शासनबाट संचालित मुलुकमा कल्पनाबाहिरको विषय भएको साझाको ठहर छ। यद्यपि एक जना पात्रलाई पदबाट हटाएर मात्र न्यायपालिकाको अहिलेको समस्यामा ठोस सुधार नआउने भन्दै आयोग गठनको माग साझाले अघि सारेको हो। सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निष्पक्ष पूर्वन्यायाधीश एवम् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सदस्य रहने गरी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने उसको माग छ। 

उक्त आयोगले न्यायाधीश नियुक्तिको हालको प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थाको गम्भीर पुनरावलोकन गरी समग्र न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार दिइनुपर्ने र आयोगका सुझाव कार्यान्वयन सुनिश्चित  गर्नुपर्ने साझाले माग गरेको छ। 

यसअघि गठन भएको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनले तत्कालको सङ्कटको निकासको बाटो खुला गर्ने विश्वास साझाको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा गर्नु नै उचित हुने विवेकशील साझा पार्टीको ठहर छ। राणाले स्वेच्छाले राजीनामा नदिए अविलम्ब महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने समेत समेत साझाको माग छ। सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर राणालाई महाभियोग प्रस्तावबाट जोगाउन खोजेकोसमेत साझाको आशंका छ। न्यायालयमा विकृति भित्राउनेदेखि मलजलसम्मका मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक दल नै भएको समेत उसको आरोप छ।