सोमबार, असोज १५, २०८०

प्रधानन्यायाधीशले आज पनि तोके आठ इजलासमा पेसी

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आज बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका छन्।
 |  शुक्रबार, कात्तिक २६, २०७८
averest bankaverest bank

नेपाल समय

नेपाल समय

शुक्रबार, कात्तिक २६, २०७८

काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आज बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका छन्।

sagarmatha cement

प्रधानन्यायाधीश जबराले आठ वटा इजलासमा पेसी तोकेका हुन्। उनले सात वटा संयुक्त र एउटा एकल इजलास तोकेका छन्।

उनले आफू बाहेक १५ जना न्यायाधीशको इजलास तोकेका हुन्। न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडाल, मीरा खड्का र प्रकाशमानसिंह राउत, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयाल, आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्पलाता माथेमा, वमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्मा, प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदी तथा तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलास र हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलास रहेको छ ।

सर्वोच्च अदातलका न्यायाधीश र नेपाल बार प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा छन्। जसले गर्दा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ भने प्रारम्भ भएको छैन।

प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने आरोपका कारण यही कात्तिक ७ गते आइतबार मध्याह्नदेखि  न्यायालयमा प्रश्न उठेको र उक्त प्रश्नको जवाफको माग गर्दै न्यायाधीशहरूले सुनुवाइ गर्न इन्कार गर्दै आएका छन्।

सर्वोच्चमा यही कात्तिक ८ गतेदेखि मुद्दाको सुनुवाइ  नभए पनि बीचबीचमा बन्दीको मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको छ।

प्रकाशित: Nov 12, 2021| 11:57 शुक्रबार, कात्तिक २६, २०७८
nepali patronepali patro
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

रेशम चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी 

रेशम चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी 

नागरिक उन्मुक्तिको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार संरक्षक रेशमलाई दिने निर्णय भएको हो।
मंगलबारलाई बोलाइयो माओवादी पदाधिकारी बैठक

मंगलबारलाई बोलाइयो माओवादी पदाधिकारी बैठक

अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी विशेष रुपान्तरण अभियान, चीन भ्रमणलगायत विषयमा छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाएका हुन्।
राष्ट्रपति पौडेलले रवि लामिछानेलाई सम्झाए संविधानका धारा

राष्ट्रपति पौडेलले रवि लामिछानेलाई सम्झाए संविधानका धारा

संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई इन्कार गर्न नमिल्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रस्टीकरण।