राष्ट्रिय सहमति जुटाएर संशोधन गरेपछि मात्र एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने माओवादी निर्णय

काठमाडौं– माओवादी केन्द्रले एमसीसी अनुमोदनका लागि दुई वटा प्रस्ताव अघि सारेको छ। पार्टीको मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसी अनुमोदनअघि राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्ने र यसलाई सम्झौता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले भने, ‘एमसीसीका विषयमा बाहिर जुन कन्फ्युजन भएको छ। हाम्रो पार्टी केही कुरा राष्ट्रिय सहमति कायम नभईकन, केही संशोधन र परिमार्जन नभईकन अगाडि नबढाउने भन्ने कुरा भाछ।’ पार्टीले एमसीसीको कतिपय कुरा आपत्तिजनक रहेको ठहर गरेको छ। महराले भने, ‘त्यसैले केही कुरा परिमार्जन नभईकन र राष्ट्रिय सहमति नभईकन अगाडि बढ्दैन।’

एक साताअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गर्न आफू र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी मुख्यालयमा पत्राचार गरेको बताएका थिए। त्यसको एक साता नबित्दै माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नसकिने निर्णय गरेको हो।

‘एमसीसीका केही प्रावधानमा राष्ट्रिय हित विपरीतका कुरा छन्। तिनलाई संशोधन नगरी अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने पूर्व अडान यथावत् छ। बैठकमा पनि यही कुरा भएको छ।’

आजको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले एमसीसीमा पठाएको पत्रबारे जिज्ञासा राखेका थिए। बैठकका बारेमा थप जानकारी दिँदै नेता देव गुरुङले भने, ‘एमसीसीका केही प्रावधानमा राष्ट्रिय हित विपरीतका कुरा छन्। तिनलाई संशोधन नगरी अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने पूर्व अडान यथावत् छ। बैठकमा पनि यही कुरा भएको छ।’

उनले केही प्रावधानहरू संशोधन गर्न सके मात्र एमसीसीको औचित्य पुष्टि हुने पनि बताए। उनले भने, ‘एमसीसीका बारेमा विवाद छ। कतिपय कुरा संशोधन नभई अनुमोदन हुन सक्ने अवस्था छैन। यसमा पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पत्राचार भएको हो। 

माओवादी केन्द्र न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालय आफैंले टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा रहेको प्रवक्ता महराको भनाइ छ। उनले भने, ‘न्यायालयभित्र जुन अहिले धेरै तीव्र विवाद उठिराखेको छ, न्यायालय एउटा स्वतन्त्र संस्था हो। त्यस विषयमा अहिले हामी केही बोल्दैनौं। न्यायालय आफैंले टुंग्याओस् भन्नेमा छौं।’