प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने कानुन व्यवसायीको चेतावनी

काठमाडौं- कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले राजीनामा नदिए अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीले लामो समयदेखि आन्दोलन जारी राख्दा पनि जबराको राजीनामा नआउनु लज्जाको विषय भएको बताए।

नेपाल बार एसोसिएसनले मंलगबार आयोजना गरेको धर्नामा बोल्दै एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले ‘प्रधानन्यायाधीश  जबरा बिचौलियाको नाइके’ भएको आरोप लगाए। उनले जबरालाई तुरुन्त राजीनामा दिन पनि चेतावनी दिए। उनले भने, 'हामीले आन्दोलन थालेको १५ दिन बितिसक्यो। अझैसम्म प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नआउनु लज्जाको विषय हो।' उनले १० बजेदेखि १२ बजेसम्म मुद्दाको सुनुवाइ बहिष्कार गर्न सबै कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले संवैधानिक दायरामा रहनुपर्ने पदमा बसेका मान्छेले राजनीतिक भाग खोज्न आफ्ना मानिसको नाम बोकेर जानु आपत्तिजनक विषय भएको बताए। प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायिक प्रक्रियामा कानुनको गलत व्याख्या गरेको टिप्पणी उनको छ।

‘जबराले रञ्जन कोइरालाका नाममा २० वर्षको सजाय ८ वर्षमा आउँछ भन्नुभयो। त्यो कसरी आउँछ? यस्ता गलत कानुनी व्याख्या गर्ने र राजनीतिक भाग खोज्न आफ्ना मान्छेको सूची बोकेर जाने? यी र यस्ता कारणले उहाँ महाअभियोगको भागिदार हुनुहुन्छ,’ उनले भने। राजीनामा नदिएर आफ्नो डिफेन्समा नेताहरूलाई देखाउनु प्रधानन्यायाधीशको नैतिकताको प्रश्न भएको उनको भनाइ छ। उनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाका विषयमा कसैसँग नझुक्ने उनले बताए।

‘स्वतन्त्र न्यायपालिका नरहे राज्य रहन्न भन्ने कुरा बुझेर उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। उहाँले राजीनामा नदिँदासम्म हामीले आन्दोलनलाई राजी राख्नेछौं।’

भण्डारीले यसको दोषी प्रधानन्यायाधीश मात्रै नभएर भाग दिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अहिलेको गठबन्धन पनि रहेको आरोप लगाए। उनले नागरिक समाजलाई समेत आन्दोलनमा साथ दिन आग्रह गरे।

धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञावालीले आफ्नो राजीनामा बचाइदिन जबराले नेताहरूको ढोका–ढोका चहारिरहेको आरोप लगाए। ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका नरहे राज्य रहन्न भन्ने कुरा बुझेर उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। उहाँले राजीनामा नदिँदासम्म हामीले आन्दोलनलाई राजी राख्नेछौं,’ ज्ञावालीले भने।

यस्तै सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा सुनुवाइमा सहभागी नहुने सहमति गरेका थिए।  प्रधानन्यायाधीश जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरू सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन्।

मंगलबारदेखि बन्दीका मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने, प्रधानन्याधीशसँग बेन्च सेयरिङ नगर्ने, बन्दीबाहेकका मुद्दा नहेर्ने सहमति जुटेको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले जानकारी दिएका थिए। 

यता प्रधानन्यायाधीश जबराले सबै प्रकृतिका मुद्दाको पेसी तोकेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मंगलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका अन्य मुद्दा पनि राखेर पेसी तोकेका हुन्।

जबराले आफ्नो एकल इजलासमा पनि एउटा मुद्दाको पेसी तोकेका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो एकल इजलासमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, जवरजस्ती करणी, लागूऔषध, कर्तव्य ज्यान, वैदेशिक रोजगार कसुर, सवारी ज्यान लगायतका मुद्दा राखेका छन्।