यी हुन् फागुन २१ गते पदावधि सकिने २० सांसद, कहिले होला निर्वाचन?

काठमाडौं- संघीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षसहित एकतिहाइ सदस्यको आगामी फागुन २१ गते पदावधि सकिँदैछ। चारवर्षे पदावधि सकिनेमा उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल र विषयगत समितिका सभापतित्रय तारादेवी भट्ट, रामनारायण बिडारी र परशुराम मेघी गुरुङसमेत गरी २० सांसद छन्।

यस्तै, पदावधि समाप्त हुनेमा अगमप्रसाद वान्तवा राई, उदया शर्मा पौडेल, कविता बोगटी, खीमकुमार विक, चक्रप्रसाद स्नेही, जीवन बुढा, दृगनारायण पाण्डे, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, तारादेवी भट्ट, दीनानाथ शर्मा, नैनकला ओझा, राधेश्याम अधिकारी, रामलखन चमार, शान्तिकुमारी अधिकारी र शेरबहादुर कुँवर छन्।

नेकपा (एमाले)का आठ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का चार र नेपाली कांग्रेसका तीन सदस्यको कार्यकाल फागुन २१ मा पूरा हुनेछ। राष्ट्रपतिबाट विषयविज्ञका रूपमा मनोनित सदस्य बिडारीको पनि सोही मितिमा चारवर्षे कार्यकाल समाप्त हुँदैछ।

विसं २०७५ असार ४ गते भएको गोला प्रथाद्वारा चारवर्षे पदावधि कायम भएका सदस्यको पदावधि सकिन लागेको हो। स्थायी सदन भएकाले राष्ट्रियसभाका एकतिहाई सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ। चारवर्षे पदावधि सकिनेमा सात महिला, तीन दलित समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकबाट दुई र अन्य समुदायका सात सदस्य छन्। माथिल्लो सदनका रूपमा रहेको ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ।

राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ। प्रवुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले राष्ट्रियसभालाई परिपक्व सदन मानिन्छ। विसं २०७४ भएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) २७, नेपाली कांग्रेस १३, नेकपा (माओवादी केन्द्र) १२ तथा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सड्घीय समाजवादी फोरमले दुई/दुई सिटमा विजयी भएका थिए।

उता सत्तारुढ दलहरूको गठबन्धनले भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा समेत मिलेर जाने सहमति निकालेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको ५ सत्ताधारी दलको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। 

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुन्छन्। सरकारले राजनीतिक दलको सहमतिमा एकतिहाइ सदस्यको रिक्त हुने पदका लागि निकट भविष्यमै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने यसअघि नै जनाइसकेको छ। सदस्यको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३५ दिनअघि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यद्यपि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कहिले हुने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन। सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन आयोगले चुनाव गराएर राष्ट्रिय सभाका सांसद चयन हुनेछन्।