बन्दीका बाहेक मुद्दा नहेर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशको सहमति

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबीच बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा सुनुवाइमा सहभागी नहुने सहमति जुटेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरु सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन्।

मंगलबारदेखि बन्दीका मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने, प्रधानन्याधीशसँग बेन्च सेयरिङ नगर्ने, बन्दीबाहेकका मुद्दा नहेर्ने सहमति जुटेको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले जानकारी दिए। 

प्रधानन्यायाधीश जबराले असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू इजलास फर्किएको भन्दै नियमित पेसी तोक्ने तयारी गरिरहेका बेला न्यायाधीशहरूबीच सोमबार यस्तो सहमति जुटेको हो। असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशबाहेकको इजलासमा बसेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने, बन्दीसँगै अन्य मुद्दाको पेसी तोकिए बन्दीको मात्र हेर्ने, अन्य नहेर्ने सहमति गरेका छन्। बन्दीको मुद्दा हेर्ने सहमति गर्दै उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराबाहेकको इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ गरेका छन्। 

प्रधानन्यायाधीश जबराले भने मंगलबारबाट बन्दीसहितका सबै मुद्दामा पेसी तोक्ने तयारी गरेका छन्। तर, न्यायाधीशहरूले बनाएको वार्ता समितिले भने बन्दीबाहेकका मुद्दा हेर्न न्यायाधीशहरू तयार नभएको सन्देश जबरालाई दिइसकेको छ। 

यसैबीच प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत ६ न्यायाधीश इजलास फर्किएका छन्। सोमबार इजलासमा पुगेर उनीहरूले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेरेका हुन्। न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार चुडाल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, कुमार रेग्मी, तेजबहादुर केसी र नहकुल सुवेदीको इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको सुनुवाइ गरेका हुन्। 

इजलासमा फर्किएर मुद्दाको सुनुवाइ गरेपनि उनीहरूले आफूहरूको आन्दोलन जारी रहेको बताएका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले यसअघिको सहमति उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ। यही विषयमा प्रधानन्यायाधीशको पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीहरुबीच बार परिसरमा नै कुटाकुट समेत भएको थियो।  कुटाकुट गर्ने दुवै कानुन व्यवसायी नेपाली कांग्रेस निकटका भएको बताइएको छ। 

कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूको आन्दोलन चर्किँदै गएका बेला पनि सरकार र राजनीतिक दल भने मूकदर्शक बनेर बसेका छन्। नेकपा ९माओवादी केन्द्र० लगायतका दल निकटका कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा छन् भने कांग्रेस र एमाले निकटका कानुन व्यवसायीहरू भने मौन छन्।