शुक्रबार, भदौ ५, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा किन? यी हुन् सर्वोच्च बारले औँल्याएका ९ कारण

प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा किन? यी हुन् सर्वोच्च बारले औँल्याएका ९ कारण

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाविरुद्धको आन्दोलन थप सशक्त बनाउनुपर्ने राय बारलाई दिइएको छ। सर्वोच्च बारले दिएको सुझावमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको हुर्मत लिएको उल्लेख गरिएको छ।
 |  आइतबार, कात्तिक २१, २०७८

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, कात्तिक २१, २०७८

काठमाडौं- सर्वोच्च बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने ९ कारणहरू औँल्याएको छ। मातृ संस्था नेपाल बार एसोसिएसनलाई ब्रिफिङ गर्दै सर्वोच्च बारले ९ कारण औँल्याएको हो। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाविरुद्धको आन्दोलन थप सशक्त बनाउनुपर्ने राय बारलाई दिइएको छ। सर्वोच्च बारले दिएको सुझावमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको हुर्मत लिएको उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, बारसँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र कार्यपालिकामा भाग खोजेकोसमेत आरोप सर्वोच्च बारको छ। 

सर्वोच्च बारले औँल्याएका दिनुपर्ने ९ कारण

१. तीन वर्षसम्म नेतृत्वमा रहने अवसर पाएर पनि नियुक्ति हुँदा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र कार्यान्वयन नगरेको।

२. न्यायालयभित्र न्यायाधीशहरूका बीचमा गुटबन्दी सिर्जना गरी न्यायाधीशहरूकै बीचमा आपसी कलह, द्वेष र वैमनश्यता सिर्जना गरेको।

३. कनिष्ठ र वरिष्ठ न्यायाकर्मीका बीचमा मतभेद, द्वन्द र विभाजन सिर्जना गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाएको र न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको।

४. नेपालको न्यायिक इतिहासमै न्याय प्रशासनलाई सबैभन्दा बढी विवादित, अपारदर्शी, विसंगत र विकृत

बनाएको।

५. राजनीतिक दल तथा राजनीतिक सत्तासँग आफ्ना निहित स्वार्थको सौदावाजी गरी संविधानको आत्माका रूपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाएको।

६. नियुक्ति भएपश्चात् तीन वर्षको कार्यकालमा न्यायालयमा हुने गरेको विकृति, विसंगति र भष्ट्राचारलाई निर्मलीकरण गर्ने र न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका कुनै पनि आफ्ना प्रतिबद्धता र वाचाहरू पूरा नगरेको।

७. आफैंले गठन गरेको न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भष्ट्राचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप रोकथामका लागि कानुनी, संरचनागत लगायत उपाय सहितको सुझाव दिन बनाइएको समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो उपहासको विषय बनाएको।

८. कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन, इमानदार र स्वच्छ न्यायकर्मी, न्याय क्षेत्रका सम्मान जायज माग र सरोकारलाई बेवास्ता गरेको।

९. न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक अत्यावश्यक गुण तथा कार्यक्षमता, असल आचरण, व्यवहार र चरित्रको अभाव रहेको।

प्रकाशित: Nov 07, 2021| 22:51 आइतबार, कात्तिक २१, २०७८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाए पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण उसले सबै मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन। जसले गर्दा दोस्रो पटक सपथ...