जलवायु परिवर्तनमा सबै राष्ट्र गम्भीर : उप्रेती

काठमाडौं- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप २६ मा सहभागी राष्ट्र प्रमुखहरूले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई निकै नै गम्भीरतापूर्वक लिएका नेपालको तर्फबाट बैठकमा सहभागी प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यले बताएका छन्। 

अक्टोबर ३१ देखि बेलायतको ग्लास्गोमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप २६ चलिरहेको छ। सो सम्मेलनमा नेपाललगायत विश्वका १२० देशका राष्ट्रप्रमुख तथा प्रतिनिधि मण्डलको सहभागिता रहेको छ। 

नेपाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको टोली सम्मेलनमा सहभागी छ। सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र यसले भोलिका दिनमा निम्त्याउन सक्ने विपत्तिको बारेमा छलफल गरिरहेको छ। 

यसै सन्दर्भमा सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सहभागी प्रतिनिधि मण्डलका एक सदस्य डा. धर्मराज उप्रेतीले सम्मेलनमा निकै नै गम्भीरतापूर्वक सहभागी राष्ट्रहरूले भाग लिइरहेको बताए। उपस्थित राष्ट्रप्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू जलवायु परिवर्तनले खतरा उत्पन्न गराउन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा चिन्तित देखिएको उनले बताए। 

जलवायु कोषदेखि लिएर वित्तको परिचालनमा पनि अमेरिकाले बढी चासो देखाएको उप्रेतीले बताए। राष्ट्रप्रमुखहरूको र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले जलवायु परिवर्तनले विषम रूप लिनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको उनले बताए।

छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०७० सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता गर्नुले नेपालका लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको पनि उनले बताए। चिन सम्मेलनमा सहभागी नहुनु र अमेरिकाले निकै नै महत्वका साथ सहभागिता जनाउनुले विश्व राजनीतिलाई पनि बुझ्न मद्दत गर्ने उनको भनाई छ। 

उनले भने, ‘भारतले इमिशन २०७० सम्म शून्य प्रतिशतमा जान्छौं भनेको छ। भारतको जुनखालको कमिटमेन्ट आयो, त्यो राम्रो मानिन्छ। उता चाइनाको यसपालिको उपस्थिति नै नहुनु त्यो एकखालको ग्लोबल पोलिटिक्स हो। यो भन्दा पहिला अमेरिका अनुपस्थित हुँदाखेरी चाइना उपस्थित भएको थियो। यसपालि अमेरिका उपस्थित भएर विश्व जलवायु सम्मेलनमा एकखालको महत्त्व दिएको अवस्था हो।'

जलवायु कोषदेखि लिएर वित्तको परिचालनमा पनि अमेरिकाले बढी चासो देखाएको उप्रेतीले बताए। राष्ट्रप्रमुखहरूको र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले जलवायु परिवर्तनले विषम रूप लिनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको उनले बताए। 'विषम रूप लिनुभन्दा अगाडी नै हामीले हाम्रा कमिटमेन्टलाई पुनरावलोकन गरेर २०३० सम्ममा लक्ष्यमा पुग्नुपर्छ,' उनले भने।

सम्मेलनमा खासगरी जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका नेपाललगायतका साना राष्ट्रहरूले कार्बनउत्सर्जन नियन्त्रणका लागि सन् २०२० देखि नै परिचालित हुनुपर्ने रकम हालसम्म परिचालन हुन नसकेकोमा गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदै छिटोभन्दा छिटो सो कोष परिचालन हुनुपर्नेमा जोड दिएको डा. उप्रेतीले बताए। 

तत्कालै जलवायु वित्तको परिचालन हुनुपर्नेमा सबै राष्ट्रहरूको आवाज रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘एलडिसी ग्रुपहरूको विभिन्न मिटिङहरूमा भाग लिँदै गर्दाखेरी सबैको एउटै आवाज, एकै खालको कमिटमेन्ट के सुन्न सकिन्छ भने विश्व जलवायु कोषबाट १०० बिलियन जुन २०२० देखि नै परिचालन हुने भनिएको थियो। त्यो परिचालन किन हुन सकेन? त्यो नहुनुको कारण के हो? यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।' 

यो कार्यान्वयनमा नगए जलवायु अनुकूलन र जलवायुको न्यूनीकरणका योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने उनको भनाइ छ। एक वर्ष ढिलो हुनुले पनि जलवायु परिवर्तनमा धेरै ठूलो अर्थ राख्छ। 'यसको लागि कस्तो ढाँचा बनाउने र यसको मोबिलाइजेशन पनि देश, परिस्थिति अनुसार गर्नुपर्छ। जलवायु वित्तको परिचालनमा ढिलाइ हुँदा काम गर्दा ढिलाइ हुने। विश्व जलवायु कोषबाट हुने वित्तको परिचालन अझ तिन वर्षपछि सर्नुको अर्थ यसले हाम्रो एक्सनमा प्रभावपर्छ र यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने सबैको आवाज सुनिन्छ,’ उनले भने।

सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका विभिन्न क्षेत्र र पेरिस एग्रिमेन्टलाई कसरी अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा गहन छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न विश्व समुदायले नै भूमिका खेल्नुपर्छ भन्नेमा सबैको एक मत रहनुका साथै नेपालको पनि राम्रो सहभागिता रहेको डा. उप्रेतीले बताए।