मुद्दा सुनुवाइ रोकेर न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा

काठमाडौं- बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने बताएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले २४ घन्टा नबित्दै प्रतिबद्धता तोडेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशबीच बन्दीका मुद्दा सुनुवाइ गर्ने सहमति बनेको थियो। 

प्रधानन्यायाधीशले आफुलाई मुद्दा नतोक्ने, बन्दी बाहेकका मुद्दाको पेसी नराख्ने सहमति भएपछि सोमबार न्यायाधीशहरुले बन्दीका निवेदनमा सुनुवाइ गरेका थिए। आज भने उनीहरुले हिजोकै जस्तो प्रकृतिका मुद्दामा सहभागिता जनाएनन्। एक न्यायाधीशका अनुसार न्यायाधीशहरुको आन्तरिक छलफल र प्रधानन्यायाधीशको अडानका कारण इजलासमा नजाने निर्णय भएको हो। 

जबराले आफूबाहेक ६ वटा इजलास गठन गर्दै १० वटा बन्दीका रिट सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका थिए। मुद्दा सुनुवाइ रोकेर थप रणनीति बनाउन न्यायाधीशहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। प्रधानन्याधीशको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट हुँदै मुद्दा छाडेर छलफलमा जुटेकाे एक न्यायाधीशले बताए। 

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेर नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीले तेस्रो दिन मंगलबार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन्। आइतबारदेखि कालो पट्टी बाँधेर विरोधमा उत्रिएका उनीहरूले सोमबार पनि आन्दोलन जारी राखेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’का पक्षमा रहेको सन्देश दिइसकेको बताइएको छ। तर जबराको सम्मानजनक बहिर्गमनको खाकाबारे केही सार्वजनिक गरिएको छैन। 

वकिलहरु विरोधमा उत्रिएपछि र न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गरेपछि एक सातादेखि न्याय सम्पादन प्रक्रिया अवरुद्ध छ। न्यायाधीहहरु सोमबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको सुनुवाइमा फर्किए पनि उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरिरहेका छन्।

यस क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’का पक्षमा रहेको सन्देश दिइसकेको बताइएको छ। तर जबराको सम्मानजनक बहिर्गमनको खाकाबारे केही सार्वजनिक गरिएको छैन।