प्रधानन्यायाधीशको 'सम्मानजनक बहिर्गमन' मा अवरुद्ध न्याय प्रक्रिया

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागेर नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीले तेस्रो दिन मंगलबार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन्। आइतबारदेखि कालो पट्टी बाँधेर विरोधमा उत्रिएका उनीहरूले सोमबार पनि आन्दोलन जारी राखेका थिए।

वकिलहरु विराेधमा उत्रिएपछि र न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गरेपछि एक सातादेखि न्याय सम्पादन प्रक्रिया अवरुद्ध छ। न्यायाधीहहरु साेमबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको सुनुवाइमा फर्किए पनि उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरिरहेका छन्।

यस क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’का पक्षमा रहेको सन्देश दिइसकेको बताइएको छ। तर जबराको सम्मानजनक बहिर्गमनको खाकाबारे केही सार्वजनिक गरिएको छैन। यसबार मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीशबीच छलफल हुँदैछ।

जबरा निकटहरु भने जबराको सम्मानजनक बहिर्गमनका बारेमा सार्वजनिक भएका खबर गलत भएको बताउँछन्। आफ्नो बहिर्गमनबारे प्रधानन्यायाधीश तयार नरहेको र यसबारे हालसम्म केही नबोलेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालको भनाइ छ। उनी भन्छन्, 'न्यायाधीशज्यूहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग प्रस्ताव गर्ने भनिएको विषयलाई अन्यथा प्रस्तुत गरिएको हो। उहाँले सम्मानजनक बहिर्गमान खोज्नुभएको होइन र यस विषयमा केही पनि बोल्नु भएको छैन।'

दाहालका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिरहेका न्यायाधीशहरूले छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश समक्ष सम्मानजनक बहिर्गमनको आग्रह गर्ने निर्णय भएको थियो। सोही निर्णयलाई तोडमोड गरी सञ्चारमाध्यममार्फत प्रस्तुत गरिएको दाहालको दाबी छ।

प्रधानन्यायाधीशको पछिल्ला कार्यशैलीको आलोचना गर्दै पूर्वन्यायाधीश फोरम र नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति निकालेपछि जबरा विवादमा तानिएका हुन्।

मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक परिषद लगायतमा भाग मागेको, सर्वोच्चले गरेका फैसला देखाएर सौदाबाजी गरेको र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्छु भनेर पछि हटेको लगायत विषयमा प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका हुन्।

जबराले ‘कसैको दबाब’मा राजीनामा नदिने बताइसकेका छन्। आफू संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश बनेको र कसैले ‘सडकबाट राजीनामा माग्दैमा आफू त्यसको निम्ति तयार नहुने’ उनको अडान छ।

इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलनसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरासँग वार्ता गरिरहेका न्यायाधीशले तत्काल प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखेका छन्। तर जबराले ‘कसैको दबाब’मा राजीनामा नदिने बताइसकेका छन्। आफू संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश बनेको र कसैले ‘सडकबाट राजीनामा माग्दैमा आफू त्यसको निम्ति तयार नहुने’ उनको अडान छ। न्याय क्षेत्र जबराविरुद्ध आन्दोलित भए पनि यस मामिलामा राजनीतिक दलहरु मौन छन्। दलहरुकाे मौनताकै कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा आफ्नो अडानबाट यताउता नभएको कतिपयको बुझाइ छ।

न्यायाधीशहरुसँग सोमबार भएको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश राणाले बन्दीबाहेकका इजलास नतोक्ने र आफूले मुद्दा सुनुवाइमा भाग नलिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सोहीअनुसार उनले मंगलबार पनि आफ्ना लागि इजलास तोकेका छैनन्। 

‘सम्माननीयज्यू सहमत हुनु राम्रो भयो, तर हाम्रातर्फबाट निकाससहितको लिखित प्रतिबद्धताको अडान छ, त्यसमा उहाँ अझै सहमत हुनुभएको छैन,’ न्यायाधीश हरि फुयाँलले भने। न्यायपालिका क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि जबराबाट लिखित प्रतिबद्धता आउनुपर्ने भनाइ फुयाँलको छ।

जबराले आफूलाई चैत मसान्तसम्म न्यायिक सुधारका लागि काम गर्न दिन भनेपछि अन्य न्यायाधीशले लिखित सम्झौता गर्न आग्रह गरेका थिए। तर जबराले न्यायिक नेतृत्वका हैसियतले आफूले सम्मानजनक बहिर्गमन खोजेको भन्दै लिखित सहमति नगर्ने बताएका थिए। 

जबराले संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको व्यक्तिलाई जबर्जस्ती निकालेको अभियोग लाग्दा न्यायपालिकाको छवि बिग्रने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ‘प्रधानन्यायाधीशसँग केही विषयमा सहमति जुटे पनि मूल मुद्दामा निर्णय हुन बाँकी छ। अब बन्दीका मुद्दा हेरिरहने कुरा भएको छ, थप कुरा छलफलपछि आउला,’ फुयाँलले भने। 

बारसहित सर्वोच्च अदालतकै १९ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेर आन्दोलनमा छन्। न्यायाधीशहरु इजलासमा नबस्दा न्याय सम्पादन प्रक्रिया अवरुद्ध छ। १९ जना न्यायाधीशका तर्फबाट सपना मल्ल प्रधान, अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्मा तथा जबराबीच प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना इजलासमा मुद्दा नतोक्ने र बन्दीबाहेकका पेसी नतोक्ने सहमति भएपछि न्यायाधीशहरूले इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेरे पनि अन्य मुद्दा भने सुनुवाइ नगर्ने अडान कायम राखेका छन्। 

न्यायाधीशहरूले वर्तमान संकटको सहज निकासका लागि छलफल जारी राखेका छन्। तर प्रधानन्यायाधीश भने आफूलाई मुद्दाबाट अलग राखेर प्रशासनिक काममा केन्द्रित गरेर भए पनि राजीनामा नदिई बस्ने अडानमा कायम छन्। सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामात्र पेसीमा राखिएका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूलाई भने इजलासमा राखेका छैनन्।