मंगलबार साँझसम्म कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गरेका छन्।

सोमबार साँझ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको राजीनामा स्वीकृति गर्दै प्रदेश प्रमुख कलौनीले मंगलबार साँझ साढे सात बजेभित्र बहुमतसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन्।

माओवादी केन्द्र, एकीकृत नेकपा समाजवादीको समर्थनमा मंगलबार नै नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्ने छन्।

शाहीले ३ वर्ष ८ महिना कर्णाली सरकारको नेतृत्व गरी सरकारबाट बाहिरिएका हुन्। आफ्नो सरकारका ११३ वटा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ६९३ वटा जनपक्षीय निर्णयहरु गरेको उनले बताए। 

'इमानको राजनीति लागू गराउन कांग्रेस सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न चाहन्छु। कांग्रेस सरकारलाई हाम्रो पूर्ण सहयोग रहनेछ,' उनले भनेका थिए।

गएको वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।

२०७४ माघ २५ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संसदीय दलको बैठकले दल नेतामा निर्वाचित भएका शाहीले वाम गठबन्धनको समर्थनमा २०७४ फागुन ३ गते कर्णाली प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभा हाल ३५ सदस्यमा खुम्चिएको छ। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित धर्मराज रेग्मी, एमालेबाट निर्वाचित प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाको सांसद पद गुमेको छ। प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका (सभामुख राजबहादुर शाही) सहित १३ सांसद छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली कांग्रेसका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३ र राप्रपाको १ सांसद छन्।

गठबन्धनको बलमा ६ सिट जितेको कांग्रेसले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने भएको छ। कर्णालीमा १८ जना सांसदको समर्थनमा सरकारले बहुमत पाउँछ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्नेछन्।

गत वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा ६ महिनापछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन दबाब बढाएको थियो। 

यसअघि माओवादी केन्द्रले भने पार्टी केन्द्रको निर्देशन पर्खिएर केन्द्रले सहमति दिएको अवस्थामा मात्र राजीनामा दिने बताउँदै आएको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नै सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको सहमति कार्यान्वयन  गर्न निर्देशन दिएपछि मुख्यमन्त्री शाही राजीनामा दिन तयार भएका हुन्।