नेता रावललाई अझै चेपमा पार्दै ओलीले दिएको यस्तो सन्देश

काठमाडौं-  पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्नका लागि गरिएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली इमानदार छैनन् भन्ने यथार्थ उनका पटकपटकका अभिव्यक्तिले दिएकै हुन्। १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न गठित कार्यदलका संयोजक एवम् उपाध्यक्ष भीम रावलले कार्यदलबाट राजीनामा दिएपछि ओली सहमति कार्यान्वयनमा अनुदार रहेको  स्पष्ट भएको छ।

रावलको राजीनामा प्रकरणपछि उनी आफैं चेपमा परेका छन् भने ओलीले पनि आफू पूर्ववत् अडानमा टसको मस नहुने सन्देश दिन खोजेका छन्। १० बुँदे सहमतिकै कारण एमालेमा अडिएका रावलका सामु राजीनामासँगै चुनौती पनि खडा भएको छ। पार्टी बिस्तारै आसन्न महाधिवेशनतर्फ केन्द्रित हुने र १० बुँदे ओझेलमा पर्ने यथार्थ पनि रावलले नबुझेका हैनन्।

कुनै बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशका एमालेका शक्तिशाली रावल यति बेला निकै कमजोर बनेका छन्। अर्कोतर्फ पार्टी एक रहेका बेला माधव नेपाल समूहका अत्यन्त निकट रावलमाथि ओली दृष्टिकोण अनुदार बन्न खोजेको कतिपयको बुझाइ छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीमै रहने वा बाहिरिने भन्ने विषयमा द्विविधा रहेको आशय रावलआफैंले व्यक्त गर्न थालेका छन्। 

रावलको राजीनामा प्रकरणको अन्तर्य

एमाले एकता कायम राख्नका लागि बनेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न भदौ ८ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले कार्यदल गठन गर्‍यो। ६ सदस्यीय कार्यदलमा उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट सदस्य थिए। समिति संयोजक बनाइए- भीम रावल। उति बेला नै रावललाई संयोजक बनाइएको भने होइन। कार्यदल बनेपछि रावलले नै संयोजक को रहने भन्ने कुरा उठाएपछि उनलाई संयोजक बनाइएको रावलले दिएको राजीनामापत्रमा उल्लेख छ। 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कार्यदल संयोजक र सदस्यबाट समेत रावलले कात्तिक १० गते राजीनामा दिए। शुक्रबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले रावलले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिसकेको छ। अब कार्यदलका अन्य सदस्यले काम अघि बढाउने एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन्। सदस्यबाट समस्या समाधान हुन नसके स्थायी कमिटीले ‘आवश्यक निर्णय गर्ने' उनको भनाइ छ।

रावलको राजीनामा तत्काल स्वीकृत गरिनुले अध्यक्ष ओली सहमति कार्यान्वयनमा इमानदार नभएको र उनले विगतमा भनेजस्तै यसैमा अड्केर बस्न नसक्ने सन्देशलाई थप मलजल गरेको छ। ओलीले रावललाई किनारीकृत गर्न चाहेको पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

‘माधव आउँछन् कि पार्टी फुटाउँदैनन् कि भनेर १० बुँदे गरियाथ्यो अब के दसबुँदे दसबुँदे, हाम्रो पार्टी हामीले बनाएको पार्टी। एक ठाउँ मिलेर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने सिद्धियो। साथीहरुले अलिअलि बाटो बिराउनुभयो होला। फर्केर आउने, काम गर्ने।’

कात्तिक ३ गते पार्टीको बागमती प्रदेश अधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा पनि उनले यो विषय उठाएका थिए। ‘अब १० बुँदे-१० बुँदे? ट्यान्ड्याङ, ट्यान्ड्याङ गरिरहन आवश्यक छैन,' ओलीले भनेका थिए, ‘माधव आउँछन् कि पार्टी फुटाउँदैनन् कि भनेर १० बुँदे गरियाथ्यो अब केको १० बुँदे?’ उनले सारंगी बजाएजस्तो हात बनाउँदै अब १० बुँदेको गीत गाइरहनु आवश्यक नभएको समेत बताएका थिए। ‘हाम्रो पार्टी हामीले बनाएको पार्टी। एक ठाउँ मिलेर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने सिद्धियो। साथीहरुले अलिअलि बाटो बिराउनुभयो होला। फर्केर आउने, काम गर्ने।’

यसअघि पनि ओलीले भदौ २७ गते १० बुँदे सहमतिलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका थिए। लेखराज भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जबाट हटाएर रावललाई इन्चार्ज बनाउन नसकिने उनको भनाइ थियो। आफ्नै निवास बालकोटमा एमाले शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर पार्टीको प्रदेश संरचनामा फेरबदल हुन नसक्ने जवाफ दिएका थिए उनले। भट्ट गत फागुन २३ पछि एमाले सुदुरपश्चिम इन्चार्ज तोकिएका हुन्। त्यसबेला रावल माधव नेपाल समूहमा थिए। 

‘तपाईं उपाध्यक्ष र सहजीकरणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुस्,’ ओलीले रावललाई भनेका थिए, ‘१० बुँदे सम्झौता र जेठ २ जस्ताको त्यस्तै लागू हुँदैन। यसमा प्रस्ट हुनुस्।’ छलफलमा रावलले पार्टी २ जेठ २०७५ मा फर्केपछि पुन: आफूले नै सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज हुनुपर्ने अडान राखेका थिए। 

१० बुँदे सहमतिलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका रावलले सुदूरपश्चिम इन्चार्ज आफैं भएको दाबी गर्न छोडेनन्। २९ भदौमा धनगढीमा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘म पार्टीको उपाध्यक्ष र सुदूरश्चिम इन्चार्जको हैसियतमा छु।’

लेखराज भट्टले पनि आफू नै एमाले सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज भएको दाबी गरेका थिए। २९ भदौमै कञ्चनपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर मलाई प्रदेश इन्चार्ज तोक्नुभएको हो। इन्चार्जको विषयमा कुनै विवाद छैन।’ 

'रावल र भुसालहरूका लागि १० बुँदे ठूलो प्रतिष्ठाको विषय हो। यही १० बुँदे सहमतिका कारण उनीहरू एमालेमा अडिएका हुन्। तर यसले उनीहरूलाई पार्टीमा ठूलो चुनौती खडा भएको छ।' 

रावलका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज प्रतिष्ठाको विषय हो। यसैमा ओलीले रावललाई नरुचाए आगामी दिनमा रावललाई अघि बढाउने गरी जिम्मेवारी नदिने संकेत गरेको छ। अध्यक्ष ओली १० बुँदेप्रति इमादार नभएको विषयलाई रावलले राजीनामापत्रमा पनि उठाएका छन्। 

दुविधामा भीम रावल र घनश्याम भुसालहरु

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार १० बुँदेको इमानदार पालना नभएकाले भीम रावल र घनश्याम भुसालहरुका लागि ठूलो चुनौती खडा भएको छ। उनी 'यसको इमानदार पालना हुनेवाला छैन' भन्ने कुरा रावल र भुसालहरुले पनि राम्ररी बुझेको बताउँछन्। तर रावल र भुसाले अबको योजना के भनेर तत्कालै निर्णय गर्न सकेको अवस्था छैन। एमाले महाधिवेशन पनि नजिकिँदै गएकाले यो विषय बिस्तारै गौण बन्दै जाने उनले बताए। 

'रावल र भुसालहरूका लागि १० बुँदे ठूलो प्रतिष्ठाको विषय हो। यही १० बुँदे सहमतिका कारण उनीहरू एमालेमा अडिएका हुन्,' श्रेष्ठले भने, 'तर यसले उनीहरूलाई पार्टीमा ठूलो चुनौती खडा भएको छ। पार्टीमै रहने वा बाहिरिने भन्ने विषयमा द्विविधा उत्पन्न भएको छ।'

कार्यदलको काम १० बुँदे कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्ने भनिए पनि अब त्यसको कुनै तुक नभएको समेत उनले बताए। 'त्यसले गर्ने सबैभन्दा ठूलो काम गरिसकेको छ। १० बुँदे सहमति भइसकेको छ। अब थप काम त्यहाँबाट केही हुनेवाला छैन,' उनले भने, 'केपी ओली १० बुँदेप्रति इमानदार नभएकाले १० बुँदे पालना हुँदैन। यो कुरा ओली आफैले सार्वजनिक रूपमा नै बोलेपछि थप प्रमाण खोज्नु परेन।' 

ओलीले १० बुँदे कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको र तत्कालै महाधिवेशन मिति पनि नजिकिएकाले १० बुँदेको औचित्य सकिएको त हैन?  एमालेले मंसिर १० बाट महाधिवेशन हुने मिति तोकी सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको छ। महाधिवेशन आउन २५ दिन मात्र रहेको अवस्थामा १० बुँदे पक्षधरका लागि पनि यो विषय उठाइरहने अवस्था छैन। पार्टी महाधिवेशनमा होमिएपछि क्रमशः यो विषय बिस्तारै छायामा पर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।

टिप्पणी नरुचाउने ओलीको वक्रदृष्टि!

ओली पार्टीमा आफ्नो विरोध गर्नेहरूलाई कत्ति पनि मन पराउँदैनन्। पार्टीमा आफूले भनेको विषयमा कुनै पनि किसिमको विरोध नहोस् भन्ने चाहन्छन्। आफूले गरेका सबै कामलाई पार्टीका सबै नेताहरूले उत्तिकै आत्मसात गरून् भन्ने चाहना ओलीको नयाँ होइन। तर यसो भन्दै गर्दा उनी व्यापक छलफल गरी निर्णय लिने शैली पनि अपनाउँदैनन्। आफ्ना कुरा घण्टौँ राख्न सक्ने ओली अरुका कुरा सुन्न चाहँदैनन्। 

आफ्नो आलोचना त ओलीलाई झन् मन पर्दैन। विगतमा नेकपा हुँदाको अवस्थामा ९ सदस्यीय सचिवालय कमिटी थियो। सचिवालय कमिटीमा आफू बोल्न पाए ओलीले घण्टौँ समय बिताइदिने तर अरुका कुरा सुन्न परे बैठकमा या त नआउने, या त आफ्नो कुरा राखेर बाहिरिइहाल्ने गरेको तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताइसकेका छन्। 

रावलले बेलाबखत नेतृत्वको विरोध गरिरहने भएकाले पनि ओली रावललाई खास महत्त्व दिँदैनन्। ओली एमाले नेतृत्वमा पुगेदेखि नै रावलले प्रतिपक्षको छवि बनाएका छन्। समसामयिक घटनाक्रममा टिप्पणी गरिहाल्ने रावलको प्रवृत्ति छ। विगतमा नेपाल पक्षमा हुँदा आफ्नो 'खोइरो खनेका'ले पनि रावलप्रति ओली खुसी छैनन्। 

भारतीय नाकाबन्दीका बेला ओलीले भारतको विरोध गरेर एक किसिमको 'राष्ट्रवादी' सेन्टिमेन्ट संकलन गरेका छन्। उता रावलले एमसीसीलगायतका विषयमा विरोध गरेर अर्को किसिमको 'राष्ट्रवादी' छवि बनाएको भन्ने गरिन्छ।

रावलले आफूलाई केही-कति विषयमा 'टक्कर' दिन सक्ने ठानेर पनि रावललाई उनी सहजै स्वीकार गर्न सक्दैनन्। भारतीय नाकाबन्दीका बेला ओलीले भारतको विरोध गरेर एक किसिमको 'राष्ट्रवादी' सेन्टिमेन्ट संकलन गरेका छन्। उता रावलले एमसीसीलगायतका विषयमा विरोध गरेर अर्को किसिमको 'राष्ट्रवादी' छवि बनाएको भन्ने गरिन्छ। दुवै नेताहरुलाई एकअर्काको 'राष्ट्रवादी' छविसँग भय छ। यसले पनि रावल र ओलीबीच दूरी बनाउन सहयोगको भूमिका खेलेको टिप्पणी हुने गरेको छ। 

ओली इमानदार नभएरै रावलको राजीनामा 

कात्तिक १० गते दिएको राजीनामा रावलले १४ गते मात्रै सार्वजनिक गरे। राजीनामापत्रमा रावलले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको र आफूलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जबाट हटाइएको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन्।

'२०७५ साल जेठ २ अघिको स्थितिमा पार्टी र जनसंगठनलाई फर्काउने र पार्टी एकीकरण हुँदा त्यहाँ हुनुभएका र नेकपा (एमाले) पुनःजीवित भएपछि यही पार्टीमा रहनुभएका कमरेडहरुलाई १० बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर २ र ४ मा उल्लेख भएबमोजिम गर्नेमा कुनै विमति हुन सक्दैन। तर कहीं एकीकरणको बेला जस्को जे जिम्मेवारी थियो सोही गर्ने भन्ने र कहीं त्यसलाई नमान्ने कुरा पार्टी पद्धतिको दृष्टिकोणबाट नै गलत हुन्छ,' रावलको राजीनामापत्रको बुँदा नम्बर ७ मा लेखिएको छ, 'उदाहरणका लागि म स्वयं नेकपा (एमाले), सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय कमिटी (जसलाई अपानि–१२ले  स्पष्ट रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ) को संयोजक थिएँ। पछि पार्टी एकीकरण भएको बेला त्यस प्रदेशको इञ्चार्ज थिएँ। मेरो हकमा ती दुवै प्रावधान लागू नहुने तर्क कसरी र केको आधारमा गर्न मिल्छ?'

१० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि-१२) जारी गरे पनि त्यसमा इमानदार भएनन्। ओलीले कहिले सार्वजनिक रूपमा जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउने र पार्टीका बैठकमा पनि सोही आशयका अभिव्यक्ति दिइरहे। ओलीका त्यस्ता अभिव्यक्तिले १० बुँदे पनि कार्यान्वयन नहुने र २०७५ जेठ २ मा पार्टी फर्किएको अवस्थामा आफूले सुदूरपश्चिम इन्चार्जसमेत फिर्ता नपाउने विश्लेषण गरी उनले राजीनामा दिएका हुन्। १० बुँदे सहमतिप्रति ओली इमानदार नभएको रावलले राजीनामाको कारणको दसौँ बुँदामा उल्लेख गरेका छन्। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा सहजकर्ता स्तरमा पनि पटक–पटक बैठक र छलफल भए। तर समस्याको समाधान भएन। त्यसको कार्यान्वयन नहुने स्थिति कायमै रह्यो।

'१० बुँदे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति जारी अपानि–१२ को, कार्यदलका सुझाव र सहमतिसहित पालना गराउने तर्फ स्वयं पार्टी अध्यक्षबाट नै अनिच्छा देखिने र बुझिने गरी सार्वजनिक रुपमा मात्र होइन, पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा नै अभिव्यक्त भएकाले कार्यदलमा रहिरहनुको औचित्य नदेखिँदा स्थायी कमिटीको बैठकमा गरेको घोषणाअनुरुप कार्यदलको संयोजक र सदस्यबाट यो राजीनामा पेस गरेको छु,' रावलले लेखेका छन्। 

१० बुँदे कार्यान्वयनका लागि पटकपटक छलफल गरी निर्णय भएको तर कार्यान्वयन नभएकोमा रावलको गम्भीर असहमति देखिन्छ। 'सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा समेत १० बुँदे सहमति र अपानि–१२ को कार्यान्वयनका लागि सहजकर्ताकाबीच बैठक र छलफल भए। कार्यदलका तीनवटा औचपारिक र एक अनौपचारिक बैठक भए। कार्यदल बैठकमा अपानि–१२ को कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान हुनपर्छ र १० बुँदे सहमति लागु हुनुपर्छ भन्ने निर्णय पनि भए,' उनले ओलीलाई सम्बोधन गरी बुझाएको राजीनामा लेखेका छन्, 'तर ती निर्णयको कार्यान्वयन भएन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा सहजकर्ता स्तरमा पनि पटक–पटक बैठक र छलफल भए। तर समस्याको समाधान भएन। त्यसको कार्यान्वयन नहुने स्थिति कायमै रह्यो।'

रावलको राजीनामापत्र

क्षीण बन्दै रावलको शक्ति

साउन ४ मा लिएको यू-टर्नले नेता रावलको शक्ति क्षयीकरण गरेको छ। आफ्नो एकै कार्यकालमा दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरी राजनीतिक रूपमा दूषित अलंकारको पगरी गुथेका ओली प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ भएपछि बनेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने मत लिने तयारी हुँदै गर्दा रावलले ‘अनैतिक राजनीतिक खेलमा सहभागी नहुने’ भन्दै सांसद पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरे। केही दिनपछि सांसद पदबाट दिएको राजीनामा फिर्ता लिएका रावल त्यसपछि माधव नेपालको साथ छाड्दै ओलीतिर मोडिए। 

रावलतर्फ संकेत गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नयाँ दल खोल्नका लागि उचालेको तर आफूले नयाँ दल खोल्दा धोका दिएको बताएका छन्। नयाँ दल खोलेपछि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालले भनेका थिए, 'जसले नयाँ पार्टी खोल्न उचाले, उनीहरु नै पछाडि फर्केर हेर्दा बेपत्ता भइसकेका रहेछन्। खै कसको विश्वास गर्नु?’

एमाले नब्युँतिदै तत्कालीन नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहको बैठकमा रावलले ओलीको मनपरी रोक्न पार्टी विभाजन गरेर भए पनि अघि बढ्नुपर्ने तर्क अघि सार्ने गरेका थिए। एमाले ब्युँतिएपछि पनि यही कुरा दोहोर्‍याउने गर्थे। यसले उनको राजनीतिक 'हाइट' मा पारेको असर भन्दा पनि मिडिया र आफ्नो समूहमा चासोका व्यक्ति भने बनाएको थियो। 

एमालेमा नै अडिएपछि रावलको राजनीतिक शक्ति भने क्षीण बन्न थाल्यो। कुनै बेला रावललाई सुदूरपश्चिम कम्युनिस्टको 'ठूलो' शक्ति मान्ने गरिन्थ्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा उनको समूहले हस्तक्षेपकारी काम गर्न सक्थ्यो। उक्त प्रदेशका जिल्लामा उनले राम्रै उपस्थिति देखाउन सक्थे। तर अब उनलाई साथ दिनेहरूको संख्या निरन्तर घट्दो छ। 

एमाले विभाजनअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुखबाहेक २४ जना एमालेका सांसद थिए। एमाले विभाजन हुँदा माधव नेपाल नेतृत्वको समाजवादीका पक्षमा १४ सांसदले सनाखत गरे। योसँगै प्रदेशसभामा एकीकृत समाजवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। एमालेसँग १० सांसद मात्र बाँकी रहे। रावल एमालेमा नै रहँदा पनि प्रदेशको ठूलो राजनीतिक शक्ति उनले आफूसँगै राख्न सकेनन्। 

'उहाँ आफ्नो लिखित वाचाबाट पछि हटेको पक्कै हो। सहमति गर्न तयार व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्न अनिच्छा देखाएकै हो।'

रावलको गृहजिल्ला अछाममा उनका विश्वासपात्र मानिने राष्ट्रियसभा सदस्य शेरबहादुर कुँवरलाई पनि एमालेमा राख्न सकेनन्। कुँवर एमालेबाट एकीकृत समाजवादीतर्फ लागेका छन्। एकीकृत समाजवादीले उनलाई केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिएको छ। अछाम क्षेत्र नम्बर १ का यी दुवै नेता अबको चुनावमा आमनेसामने हुन सक्ने सम्भावना छ। 

रावलको चेतावनी पनि 

१० बुँदेलाई लत्याए परिस्थिति बदलिन सक्छ भनेर रावलले चेतावनी दिएका छन्। राजीनामापत्र सार्वजनिक भएपछि नेपाल समयसँग कुराकानी गर्दै उनले 'ओली १० बुँदेप्रति इमानदार नभए परिस्थिति बदलिन सक्छ' भने पनि कस्तो परिस्थिति बन्छ भन्ने चाहिँ खुलाएका छैनन्।

उनले आफ्नो कर्तव्य गर्दै जाने तर पार्टीलाई जोगाउने र त्यसबाट देशको हित गर्ने अठोटमा निरन्तर कुठाराघात हुँदै गयो भने परिस्थिति बदलिन पनि सक्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने, 'राजनीति, सिद्धान्त र विचार भनेको कसैको निजी र नियन्त्रणमा हुँदैन। त्यसैले सधैं चुप लागिरहने भन्ने हुँदैन। समयक्रमसँगै बिस्तारै थाहा हुँदै जाने कुरा हुन्। अहिले नै सबै कुरा भन्न सकिँदैन। घटनाक्रमसँगै योजना बन्छन्, परिस्थिति फरक हुन सक्छ।' 

अध्यक्ष ओलीले सहमतिको पालना नगरेर आफूहरूलाई धोका दिएको भने उनले धोका स्वीकार गरेका छन्। 'उहाँ आफ्नो लिखित वाचाबाट पछि हटेको पक्कै हो। सहमति गर्न तयार व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्न अनिच्छा देखाएकै हो,' १० बुँदेमा इमानदार नबन्दा यसले झन् ठूलो क्षति हुने रावलको चेतावनी छ, 'यसले पार्टीलाई फाइदा गर्नेवाला छैन। पार्टीलाई ठूलो क्षति हुनबाट जोगाएको सहमति लत्याउँदा यसले झनै ठूलो असन्तुष्टि बढाउन सक्छ।'