काठमाडौं– नेपाल बार एसोसिएसन परिसरमा आइतबार बिहान वकिलहरू न्यायपालिकाको अस्तित्व रक्षाका लागि भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्। एकथरी वकिलहरू यसका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् भने अर्काथरी वकिलचाहिँ बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर जनताको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा सुनुवाइ हुने अधिकार कुण्ठित गरिएको भन्दै तत्काल इजलास बस्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा मागेका वकिलको हातमा कालोपट्टी बाँधिएको थियो। उता बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुघा सुनुवाइ हुनुपर्ने मागसहित विरोधमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीको हातमा कालो र सेतो दुवै पट्टी बाँधिएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने, ‘हामी जनतावादी मान्छे। हाम्रो यो संघर्ष नै न्यायिक शुद्धीकरणका पक्षमा हो। हाम्रो एउटै उद्देश्य छ जनतालाई न्याय।’
न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्वका लागि विरोधमा उत्रनुपरेको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। आज विरोधको सुरुवात मात्र गरिएएको र यसले न्यायिक शुद्धीकरणमा सहयोग पुग्ने उनीहरूले बताएका छन्। संस्थागत शुद्धीकरण गर्नुपर्ने र संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने पनि वकिलहरू बताउँछन्। हातमा कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शनमा उत्रिएका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने, ‘हामी जनतावादी मान्छे। हाम्रो यो संघर्ष नै न्यायिक शुद्धीकरणका पक्षमा हो। हाम्रो एउटै उद्देश्य छ जनतालाई न्याय।’ जनताले न्याय पाउन न्यायालय र न्यायमूर्ति शुद्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘हामी यसै अभियानमा लागेका छौं। ’
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले कुनै व्यक्ति र अदालतका विरुद्ध नभई प्रवृत्तिका विरुद्ध आन्दोलनमा आउनुपरेको बताए। उनले भने, ‘अहिले हामी अगाडि बढौं जनतालाई न्याय दिऔं।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाले सर्वोच्च जिम्मेवारीमा रहेको राज्यका कुनै पनि मान्छेको व्यवहार आचारसंहिता सम्मत हुनुपर्ने बताए। सोही व्यवस्था कायम होस् भन्नका लागि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको उनको भनाइ छ। ढुंगानाले न्यायालय शुद्ध भयो भने राजनीति पनि शुद्ध हुने बताए।
उनले भने, ‘न्यायका लागि त्यो बहुत अनिवार्य छ। हाम्रो खोजी नै त्यही हो। हाम्रो प्राथमिकतामा न्यायालय छ। न्यायालय शुद्ध भयो भने राजनीतिक क्षेत्र धेरै शुद्ध हुन सक्छ।’
हातमा कालोपट्टी र सेतापट्टी बाँधेर प्रदर्शनमा उत्रिएका अधिवक्ता स्वागत नेपालले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा पनि सुनुवाइ नगरेर सर्वोच्च प्रशासनले गम्भीर अपराध गरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘यो भन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय अपराध के हुन सक्छ? योभन्दा ठूलो मानवताविरोधी अपराध के हुन सक्छ?’ उनले न्यायाधीशहरूले आफूमात्र तलबभत्ता खाएर बसिरहने तर जनतालाई न्याय नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए। प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा मागेर उनलाई चोख्याउन नहुने उनको भनाइ छ। केही न्यायाधीशहरुले बन्दीका मुद्दा हेरौं भन्दा पनि नदिइएको उनको आरोप छ। उनले भने, ‘हामीले राजीनामा दिएर कसैलाई सुरक्षित बनाउनु हुँदैन।’
पार्टीका कार्यकर्तालाई सीधै न्यायाधीश बनाउने प्रवृत्तिका कारण गलत प्रवृत्ति भित्रिएको आरोप पनि उनले लगाए। उनले जिल्ला अदालत, उच्च अदालतमा लामो समयसम्म काम गरेका न्यायाधीशले सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न नपाउने तर दलका कार्यकर्ताले भने सीधै सर्वोच्चको नेतृत्व पाउने भन्दै यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए।