वकिल र न्यायाधीशको आन्दोलनले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटसमेत अलपत्र

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा झन्डै एक सातादेखि अवरुद्ध मुद्दा सुनुवाइ आज आइतबार पनि ठप्प भएको छ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसन विरोधमा उत्रिएका कारण सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दासमेत अलपत्र परेका छन्। 

आन्दोलनरत न्यायाधीशहरूले आइतबारबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने बताए पनि बिहान साढे ११ बजेसम्म बन्दीका रिट सुनुवाइ गर्न न्यायाधीशहरू इजलास गएका छैनन्। 

कानुन व्यवसायीहरू प्रधानन्यायाधीशको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएर कालो र सेता कपडा बाँधेर सर्वोच्च परिसरमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने आन्दोलनरत न्यायाधीश आज पनि आन्तरिक छलफल भन्दै एक ठाउँ भेला भएर छलफल गरिरहेका छन्। प्रधानन्यायाधीशले उपस्थित सबै न्यायाधीशका लागि कजलिस्ट (मुद्दा सुनुवाइको सूची) सार्वजनिक गरेका छन्। बुधबार र बिहीबार बन्दीका समेत रिट आफ्नो एकल इजलासमा राखेर सुनुवाइ गरेका जबराले आज आफ्नो इजलासमा बन्दीका रिट सुनुवाइका लागि राखेका छैनन्। 

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा एउटा र न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासमा बैंकिङ कसुर अभियोगमा कारागारमा रहेका कमल ज्ञवालीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको पेसी तोकिएको छ। 

न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा समेत एउटा बन्दीका रिट सुनुवाइका लागि तोकिएको छ। सुनसरीको झुम्कास्थित कारागारलाई विपक्षी बनाएर पुष्पराज गुरुङले दायर गरेको रिट सो इजलासमा छ। तर न्यायाधीशहरू हालसम्म यी सवै निवेदनमा सुनुवाइका लागि इजलास गएका छैनन्। 

बहस बहिष्कारको घोषणा गरेको नेपाल बारसमेत प्रधानन्यायाधीशबाहेकको इजलासमा बहस गर्न जाने निर्णयसहित कालोपट्टी बाँधेर अदालत परिसरमा भेला भएका छन्। तर न्यायाधीशहरू इजलास नजाँदा सात दिनदेखि गैरकानुनी थुनामा बसेको दाबीसहित विचाराधीन रिट अलपत्र छ।