‘काठमान्डु डिलेमा...’ भित्र रन्जित रेको द्विविधा

‘सदीयौंदेखि नेपाल र भारतबीचमा घनिष्ट सम्बन्ध छ। र, प्रत्येक नेपाली यस सम्बन्धको गाम्भीर्यसँग संयम छन्। त्यसैले बदलिँदो भूराजनीति तथा भूरणनीतिक परिवेशसँगै नेपाल र भारत सम्बन्धलाई नयाँ सिराबाट अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवाज धेरै अघिदेखि उठ्न थालेको हो। जुन कुरा रन्जित रेको पुस्तक काठमान्डु डिलेमा : रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइस (Kathmandu Dilemma : Resetting India-Nepal Ties) को  पृष्ठ २१४ मा पनि उल्लेख छ। 

पुस्तकमा रेले नेपाल–भारत सम्बन्धको जतिसकै गहिरो कुरा गरे पनि भारतको नेपाल हेर्ने ठुल्दाइ नजर औपनिवेशिक चिन्तनबाट मुक्त भएको देखिँदैन। पुस्तकमा नेपालको  संविधानले मधेसी जनतालाई आंशिक अधिकार दिएको उल्लेख छ। नेपालप्रति चीनको बढ्दै गएको कूटनीतिक तथा आर्थिक सहयोगको प्रभावबारे बढी नै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। 

रन्जित रे नेपाली जनमानसमा नौलो नाम हैन। राजदूत रहँदा नेपालको राजनीतिलाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्ने भारतीय पदचापलाई खुल्लमखुला प्रयोग गर्न खोजेका कारण उनी  विवादित बनिरहे। उनी करिअर डिप्लोम्याटभन्दा पनि नेताका रुपमा सक्रिय भए जसले गर्दा नेपालीले उनको कार्यशैली रुचाएनन्। 

रन्जित रे नेपाल अनुभवबारे पुस्तक लेख्ने पहिलो भारतीय कूटनीतिज्ञ भने हैनन्। उनीभन्दा अगाडि श्रीमन नारायण, महाराजकृष्ण रसगोत्रा र श्याम शरणले पुस्तकमार्फत नेपालको कूटनीतिक अनुभव र दुई देशबीचको सम्बन्धमा आयामबारे उल्लेख गरिसकेका छन्।

‘नेपाल र भारतको सम्बन्ध जालोझैं जेलिएको छ र धर्म, संस्कृति, भाषा तथा संस्कारमा समानता छ, उसो भए भारतसँग धेरै कुरा मिल्छ भने नेपाल कसरी एक फरक राज्य हुन सक्छ?’ (पृष्ठ ५०) भन्ने गम्भीर प्रश्न गर्दै पुस्तकमा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि धावा बोलिएको छ।

नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम, बहुभाषिक, बहुजातीय साझा फूलबारी हो। यहाँका जनता एकताको सूत्रमा बाँधिएका छन्। जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि स्वतन्त्र नेपाली हुनुको नाताले चट्टानजस्तै धैर्य रहन सक्ने निडर स्वभावका कारण वीर गोर्खालीका नामले चिनिन्छन्। राष्ट्रवाद भनेको देशप्रतिको अथाह माया र सद्भाव हो। तर रेले आफ्नो पुस्तकमा पहाडे र मधेसी राष्ट्रवादको विवादास्पद विषयको उठान गरेका छन्। ‘नेपाल र भारतको सम्बन्ध जालोझैं जेलिएको छ र धर्म, संस्कृति, भाषा तथा संस्कारमा समानता छ, उसो भए भारतसँग धेरै कुरा मिल्छ भने नेपाल कसरी एक फरक राज्य हुन सक्छ?’ (पृष्ठ ५०) भन्ने गम्भीर प्रश्न गर्दै पुस्तकमा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि धावा बोलिएको छ। गौतम बुद्ध र सगरमाथाको देश भनेर विश्वमाझ आफ्नो फरक पहिचान बोकेको यस राज्यका मौलिक कुरा ‘भारत र चीनसँगको सहअस्तित्वमा रहेको छ’ भनेर अभद्रपूर्वक व्याख्या गर्न खोजिएको छ। 

माओले कुनै एक प्रसंगमा ‘नेपाल सानो छिमेकी हो र यसको सीमा नामिच्नु यो सकिन्छ’ भनी नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता चिनियाँलाई स्वीकार गर्न लगाउनु र चीनसँग कुनै सीमा विवाद नसुनिनुले पनि नेपालीहरू चीनप्रति नरम हुनु स्वाभाविकै हो तर यसको ठिक उल्टो भारतले नेपाललाई बेलाबेलामा चिढ्याउँदै आएको छ। कहिले नाकाबन्दी त कहिले सीमामा एसएसबीको ज्यादतीका नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसो त कहिले तातो बनिरहन्छ।

पुस्तकमा नेपाली भाषापछि सबैभन्दा बढी मधेसमा बोलिने भाषा हिन्दी हो र यसलाई मधेसमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाइएन भनेर उल्लेख गरिएको छ। रेको यो तथ्य आफैंमा विवादास्पद छ। नेपालमा नेपाली भाषा (४४.६५) पछि सबैभन्दा बढी बोलिने भाषामा मैथिली ११.७५ प्रतिशत हो। त्यसपछि भोजपुरी ५.९८५ र थारू ५.७७५ प्रतिशत बोलिदन्छ। रेले यो तथ्यलाई गुमराहमा राख्दै अन्य भाषाभाषीको उपस्थिति इन्कार गरेका छन्। नेपालीले हिन्दी फिल्म तथा अन्य हिन्दी कार्यक्रम हेरेको आधारमा हिन्दी बढी बुझ्ने भएकाले यसलाई कामकाजी भाषाको मान्यता दिनुपर्ने तर्क कुनै पनि हिसाबले मेल खाँदैन।

सन् १८१४–१८१५ को नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीचको युद्ध (पृष्ठ ७) हुनुअगाडिको ग्रेटर नेपालको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेका रेले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालले आफ्नो नक्सामा समावेश गरी भारतीय भूमि मिचेको आरोप लगाएका छन्। (पृष्ठ १०४, १०५) र कृत्रिम रुपमा विस्तार गरिएको नक्सा भारतलाई स्वीकार्य नहुने भनेका छन्। उल्लिखित भूभागमा सीमा विवाद हुँदै गर्दा विवादकै रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने ठाउँमा भारतको भूमि भनी दाबी गर्नु सरासर गलत हो। 

नेपाल र भारतको सीमा समस्या निकै जटिल समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ। नेपालका तर्फबाट विभिन्न समयमा सीमा समाधानका निम्ति कुरा नउठेका पनि हैनन् तर भारतको अनिच्छाका कारण समस्या समाधानमा पहलकदमी हुन सकेको छैन। मुख्य समस्या नेपालले पठाएका कूटनीतिक नोटको जबाफ दिनुको साटो भारत प्रायः कानमा तेल हालेर बस्ने गरेको छ।

आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न नेपाली राजनीतिक व्यक्तिहरु कुन हदसम्म गिर्छन् भन्ने कुरा कैयौं नेताहरुको नाम किटान गरेर लेखिएको छ। 

पुस्तकमा नेपालको सूक्ष्म व्यवस्थापन भारतीय हस्तक्षेप नभई नेपाली नेताहरुकै अनुरोधमा गरिएको प्रसंग (पेज–१७) जुन नेपाली सार्वभौमिकतामाथि गरिएको निर्मम प्रहार हो, लाई नेपाली नेताहरूले खण्डनसम्म गर्न नसक्नुले उनीहरुको भारत सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन। 

नेपाललाई भारतीय पकड क्षेत्रका रुपमा राख्न खोज्ने भारतीय चाहनालाई किताबमा निक्कै मलजल गरिएको छ। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न नेपाली राजनीतिक व्यक्तिहरु कुन हदसम्म गिर्छन् भन्ने कुरा कैयौं नेताहरुको नाम किटान गरेर लेखिएको छ। 

नेपालको संविधान कस्तो हुने भन्ने कुरा नेपाली जनतामा निहित रहने कुरालाई रेले हेयको दृष्टिले हेरेको देखिन्छ। स्वायत्त मधेस (पेज–४६) को कुरा उठाउँदै संविधानले मधेसीको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने भएकाले संविधान घोषणा नहोस् भनेर उनले गरेको दौडधुप र त्यसबखत नेपाली नेताहरुले लिएको अडान र रेको निरिहिता (पेज– ७७–७९) पढ्न लायक छ। 

समग्र नेपाल र नेपालीको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुको साटो रेको चिन्ता मधेस केन्द्रित मात्र देखिन्छ। नेपाल–भारत रोटीबेटी सम्बन्धमा गोर्खा सैनिकमा नेपालीलाई भर्ती गरेर नेपालप्रति भारतले निकै उदारता देखाएको भन्न खोजेको देखिन्छ तर तिनै नेपालीले भारतीय भूमिको रक्षार्थ गरेको बलिदानीलाई छायामा पारिएको छ।

दीर्घकालीन संस्थागत संवैधानिक व्यवस्थासहितको विकसित नेपाल हेर्न चाहने उनको धारणा (पेज ९६) र व्यवहारमा मेल खाँदैन। नेपालको छिमेकी राष्ट्र चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर भारतको चिन्ता छताछुल्ल भएको छ। यदि नियत असल छ भने एक छिमेकीले अर्को असल छिमेकीसँग सम्बन्ध बनाउने कुराले यत्ति धेरै टाउको दुखाउनुपर्ने कुनै कारण हुँदैन। ‘भारतको मुख्य उद्देश्य भनेकै नेपालको चीनसँग बढ्दै गरेको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउनु हो’ भन्ने दृष्टिले भारत नेपालको सर्वोपरी हितमा छैन भन्ने प्रस्ट संकेत गर्दछ। चीनको नेपालप्रतिको सदिच्छालाई रेले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गरेका छन्। (पृष्ठ १९१, २१०) 

‘भारतले चीनलाई मुख्य शत्रु ठान्छ भने नेपाल चीनसँगको सम्बन्धलाई अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न चाहन्छ’ भन्ने कुरा रेले उल्लेख गरेका छन्। परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा भारतले नेपाललाई हिजोकै ठुल्दाइ र सानो भाइ (नेपाल) को व्यवहार नगरी असल छिमेकीका रुपमा रुपान्तरण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। भाइ सधैं सानै रहँदैन भन्ने कुराको हेक्का भारतलाई पनि हुनुपर्छ।