कोप२६ बहस : जलवायु परिवर्तन कि संकट?

काठमाडौं-  सन् २०१५ मा भएको पेरिस जलवायु सम्झौताको समीक्षा गर्नका लागि हुन लागेको पहिलो सम्मेलन कोप२६ अक्टोबर ३१ देखि स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा सुरु हुँदैछ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप२६ सुरु हुनुभन्दा दुई दिनअघि सम्मेलन हुने भनिएको सहर ग्लास्गोमा भएको भारी वर्षाले बाढी नै आयो। कैयौं यातायात रुटहरु अवरुद्ध भए। मानवीय क्षति नभए पनि भौतिक क्षति भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्‍चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्। 

नेपालमा सम्भवत: पहिलो पटक २०७७ चैत १७ गतेदेखि वायु प्रदूषणका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै चार दिनका लागि शिक्षण संस्थाहरु बन्द गरिएका थिए। त्यस्तै केही दिनअघि नेपालमा पनि बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढीमा परी १११ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३३ जना अझै बेपत्ता छन्। यही समयमा भारतका बैंग्लोर, उत्तराखण्डलगायत क्षेत्रमा भएको भारी वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोमा परी करिब ७० जनाको मृत्यु भयो। कैयौं घाइते भए भने ठूलो भौतिक क्षति भयो।

पछिल्लो समय आएको वर्षाले नेपालको कृषि क्षेत्रमा समेत ठूलो असर गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा बाढी, पहिरोजस्ता विपत्‌का घटनाहरु बढिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनकै कारण हिमालहरु पग्लिँदै गएका छन्। सन् २०२० मा गरिएको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणकै कारण वार्षिक २४ हजार मानिसहरुको मृत्यु हुने गरेको छ। 

जलवायु परिवर्तनले यस्ता गम्भीर खतराहरु सिर्जना गरिरहँदा 'नेपालले नखाएको विष लाग्‍यो' भन्‍ने वाक्यांशलाई भने दोहोर्‍याइरहेका छन्। 

तर, जलस्रोतका विज्ञ अजय दीक्षित नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुको भएको उल्लेख गर्दै नखाएको विष नभएको बताउँछन्। ग्लोबल कार्बन एट्लसको तथ्यांक अनुसार दक्षिण एसियामा प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जनदर नेपालमा सबैभन्दा बढी भएको देखाएको छ। नेपालमा प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जनदर पाँच प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको कार्बन एट्लसले जनाएको जनाएको छ, जुन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च दर हो। 

वातावरणविद् भुषण तुलाधरले पनि नेपालले नखाएको विष नभएको र जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको पनि हिस्सा रहेको बताए। उनले भने, 'नेपाल सानो मुलुक छ, यहाँ कम कार्बन उत्सर्जन हुन्छ। अनि हामी नखाएको विष लाग्‍यो भन्दै अनुदानका लागि माग्‍न पश्‍चिमा मुलुकहरुलाई ताकेता गर्छौं।' 

उनले नेपालमा त यति ठूलो धनजनको क्षति भएको छ भने अन्य मुलुकहरुमा अझै ठूलो क्षति भएको उल्लेख गर्दै अब जलवायु परिवर्तन भनेर मात्र नपुग्‍ने र जलवायु संकट भन्‍नुपर्ने बताएका छन्। जलवायु प्रणालीमा हुने उथलपुथलले नेपालजस्तो देशमा खासगरी वर्षाको प्रवृत्तिमा व्यापक फेरबदल, हिमताल विस्फोटन, अनपेक्षित विपद् लगायतका असर झन्‌ बढेर जाने र खाद्य उत्पादन, पूर्वाधार विकास, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जनजीविकामा निकै ठूलो असर गर्ने उनले बताए। 

उनले थपे, 'जलवायु संकट भन्दा मानिसहरुको बढी ध्यानाकर्षण हुने, संकटबाट जोगिनका लागि त्यही अनुसारको तयारी गर्नुपर्ने र मानिसहरुले आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। औद्योगिक मुलुकहरुले पनि कार्बन उत्सर्जनमा पूर्ण नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने विश्‍वमा भयावह स्थिति आउन सक्छ।' 

१२ वर्षपछि कोप२६ मा नेपालबाट कार्यकारी प्रमुख सहभागी, के छन् प्राथमिकता? 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को २६ औं सम्मेलन (कोप२६) मा नेपालबाट १२ वर्षपछि कार्यकारी प्रमुखले भाग लिने भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको २० सदस्यीय टोली शुक्रबार लन्डन प्रस्थान गर्ने भएको छ। यसअघि डेनमार्कको कोपनहेगनमा सन् २००९ मा भएको कोप-१५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा सहभागिता जनाएका थिए। त्यसयता कोपमा नेपालबाट कार्यकारी प्रमुखले भाग लिएका छैनन्।

स्कटल्यान्डको ग्लास्गोस्थित द स्कटिस इभेन्ट्स क्याम्पसमा हुने सम्मेलनमा नेपालले हात फैलाउने मात्र नभइ आफ्ना एजेण्डाहरुलाई स्पष्टसँग राख्‍नुपर्ने राष्ट्रियसभा सदस्य डा. विमला राई पौडेल बताउँछिन्। भन्छिन्, 'नेपालले कार्बन उत्सर्जन गर्दैन, त्यसकारण हामीले सहायता रकम उपलब्ध गराऊ भनेर हात फैलाउने मात्र होइन। हामीले आफ्ना एजेण्डाहरु स्पष्टसँग राख्‍नुपर्छ।'

'नेपाल जैविक तथा भौगोलिक विविधताले सम्पन्‍न राष्ट्र भएकोले कोपजस्ता महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा जलवायु परिवर्तनका लागि नेपालले खेल्‍न सक्ने भूमिका र गरेको प्रगतिबारे प्रमाणसहित पेश गरिनुपर्छ,' उनले थपिन्, 'नेपाल जलवायु परिवर्तनको अध्ययनका लागि उपयुक्त ठाउँ हो। यसलाई प्रयोगशाला बनाउनका लागि हामीले आह्वान गर्नसक्नुपर्छ। त्यसबाट हामीले जलवायु संकटले निम्त्याएको सामाजिक तथा आर्थिक क्षतिलाई पूर्ति गर्नसक्ने किसिमको मेकानिजम पनि तयार गर्नुपर्छ।' 

त्यसैगरी जलस्रोत विज्ञ दीक्षितले नेपालले आफ्नो ब्रान्डिङ नै गर्न नसकेको बताए। हामीले अब कार्बन उत्सर्जन गरेवापतको सहयोग माग्‍ने नभइ जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, 'सधैं हात फैलाएर हुँदैन। जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि नेपालको भूमिका यस्तो किसिमको हुन्छ र यस्ता कुराहरुलाई हामीले प्राथमिकताका राखेका छौं भनेर वार्ता र छलफल चलाउनुपर्छ। अब कम्पेनसेसन होइन, कार्बन इमिसन सपोर्ट फन्ड बनाउनका लागि पहल गर्नुपर्छ।' 

नेपालले छिमेकीहरुसँग पनि जलवायु कूटनीतिको माध्यमबाट वार्ता गर्नुपर्ने उनले सुझाएका छन्। उनले थपे, 'हामीले कार्बन उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तन भन्‍नेवित्तिकै पश्‍चिमा मुलुकहरुतर्फ फर्किने गरेका छौं। दुई ठूला औद्योगिक मुलुकहरु चीन र भारतले पनि कार्बन उत्सर्जनमा भूमिका खेलेका छन्। उनीहरुसँग पनि वार्ता गरेर कार्बन उत्सर्जन घटाउने र सोही अनुसारको पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ।' 

त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख उपसचिव डा. महेश्‍वर ढकालले कोप२६ मा नेपालले ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जन घटाउन जोड दिनुपर्ने, कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रणका लागि लगानी प्रतिबद्धता, कार्बन ट्रेड मेकानिजम, कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने मुलुकहरुले कम उत्सर्जन गरेका मुलुकहरुलाई सहमति भएअनुसारको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषयमा जोड दिनुपर्ने बताए। 

पेरिस सम्झौता र प्रगति

सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौता अनुसार १९७ वटा देशहरूले तापमान वृद्धिलाई १.५ सेल्सियसभन्दा कममा राखेर जलवायु परिवर्तनका खराब असरहरू नियन्त्रण गर्ने सहमति गरेका थिए। तर, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलले अगस्तमा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार यो शताब्दीमा नै विश्वव्यापी तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसले अथवा त्यो भन्दा बढीले वृद्धि हुने प्रतिवेदनले अनुमान गरेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार सन् १८५० देखि १९०० को बीचमा भन्दा सन् २०११ देखि २०२० को बीचमा विश्वव्यापी जमिनको सतहको तापक्रम १.०९ सेल्सियसले बढिरहेको छ।

विश्‍व यस्तो अवस्थामा पुगिसकेकोले अहिले जलवायु परिवर्तन मात्र नभएर जलवायु संकटको स्थिति भएको वातावरण तथा जलवायु विज्ञहरुले बताएका छन्। न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार विश्‍वका नेताहरुले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि ठूलो प्रगति गरेको भए पनि अझै पनि पृथ्वी तातो हुने क्रम निकै बढेको छ। त्यसकारण जलवायु परिवर्तनका लागि गरिएका प्रयासहरु पर्याप्त नभएको बताइएको छ।

सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतामा हरितगृह ग्यासलाई कम गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनलाई बढाउने, विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्यका साथ त्यसलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्‍ने र जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्‍नका लागि गरिब देशहरूलाई सहयोग गर्न अर्बौ‌ डलर रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो। त्यसबेला हरेक पाँच वर्षमा भएका प्रगतिको समीक्षा गर्ने पनि सहमति भएको थियो। त्यस्तो पहिलो समीक्षा सन् २०२० मै कोप२६ का रूपमा हुनुपर्ने भए पनि कोरोना महामारीका कारण २०२१ मा हुन लागेको हो। 

बेलायत सरकारले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने विस्तृत योजना सार्वजनिक गर्दै सन् २०५० सम्ममा 'नेट जिरो'को लक्ष्य हासिल गर्ने बताएको छ। यो घोषणा ग्लास्गोमा एउटा महत्त्वपूर्ण जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिखर बैठक कोप२६ सुरु हुनु केही दिनअघि गरिएको हो। नेट जिरो भनेको वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासहरूको मात्रा थप हुन नदिनु हो। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन जतिसक्दो घटाउने र बाँकी रहेकोलाई सन्तुलन मिलाउनु पर्छ। विज्ञहरूले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सरकारहरूले सन् २०५० सम्म जति कार्बन उत्सर्जन हुन्छ, त्यति नै घटाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। 

भारतले भने नेट जिरो कार्बन उत्सर्जनको अवधारणालाई अस्वीकार गरेको छ। भारतले विश्‍वको कार्बन उत्सर्जन घटाउनका लागि नयाँ विकल्पहरु खोज्‍नुपर्ने र विश्वभर खतरनाक रुपमा वृद्धि भइरहेको तापक्रमलाई घटाउन पहल गर्नुपर्ने बताएको छ। अमेरिका र चीनपछि  विश्‍वको तेस्रो ठूलो कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक भारत कार्बन उत्सर्जन शून्य झार्नुपर्ने दबाबमा परेको छ। भारतका वातावरण सचिव आरपी गुप्ताले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणको समाधान नेट जिरो नभएको समेत बताएका छन्।