बालबालिकाको खोप कार्यक्रममा आँखा परीक्षण कति सम्भव?

काठमाडौं– बालबालिकामा आँखा स्वास्थ्यको समस्या बढ्दै गएको छ। चिकित्सकहरुका अनुसार सहरी क्षेत्रका बालबालबालिकाहरुमा दृष्टि कमजोर हुँदै गएको पाइएको छ। कोरोना महामारीका कारण बालबालिकाको अध्ययन समेत मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटपमा सीमित हुँदा उनीहरुको नजिकको दृष्टि कमजोर हुँदै गएको हो। 

चिकित्सकका अनुसार सहरी क्षेत्रका १५ प्रतिशत बालबालिकामा चस्मा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर चस्मा प्रयोग गर्नुपर्ने मध्ये करिब ५० प्रतिशतले चस्माको प्रयोग नै गर्दैनन्। बालबालिकामा आँखाको समस्या बढ्दै गएपछि ग्लोबल आइ हेल्थ, इटहरी उपमहानगरपालिका र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तालिम केन्द्रको संयुक्त पहलमा खोप लगाउने उमेरका बालबालिकाको आँखा परीक्षणका लागि बालबालिका कार्यक्रम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम नै तयार गर्ने भएको छ। जसको परिकल्पना आँखारोग विशेषज्ञ डा. बेन लिम्बुले गरेका हुन्। 

‘सामुदायिक बालबालिका आँखा कार्यक्रम’ नामक कार्यक्रममार्फत बालबालिकालाई खोप कार्यक्रममा नै आँखा परीक्षण गर्न लागिएको हो। जसअनुसार खोप लगाउनुपर्ने उमेरका बालबालिकालाई नियमित खोपसँगै आँखा परीक्षण गर्नेगरी पाठ्यक्रम नै तयार गर्न लागिएको हो।

पाठ्यक्रम तयार भएपछि नमुनाका रुपमा इटहरी महानगरपालिकाका खोप केन्द्रहरुबाट बालबालिकाको आँखा प्रारम्भिक परीक्षण गरिनेछ। नेपाल सरकारको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नै तालिम दिएर समुदायमा रहेका बालबालिकाहरुको आँखा प्रारम्भिक परीक्षण गराइने डा. लिम्बु बताउँछन्। स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरुले स्क्रिनिङ गरेपछि सम्भावित आँखाको जाँच गराउनुपर्नेमा भएमा अभिभावकलाई विशेषज्ञ चिकित्सककहाँ पठाउन सल्लाह दिनेछन्। 

डा. लिम्बु भन्छन्, ‘नवजात शिशु र बालबालिकाको नियमित आँखा परीक्षण अत्यन्त आवश्यक छ। तर हाम्रो समाजमा यो विषय प्राथमिकतामा पर्दैन। जसले गर्दा बालबालिकामा आँखाको समस्या बढ्दै गएको छ।’ 

समयमा नै बालबालिकाको आँखाको परीक्षण नहुँदा समस्या ढिला पत्ता लाग्ने हुनाले बालबालिकाहरु सदाको लागि दृष्टिविहीन वा न्यून दृष्टिबाट पीडित हुन पुगेका छन्। नेपालमा गरिएको एक अनुसन्धान अनुसार १० वर्षसम्मका बालबालिकामा अन्धोपनको प्रमुख कारण अल्छी आँखा, मोतिबिन्दु र आँखाको नानीमा दाग देखिन्छ । 

डा. लिम्बुका अनुसार इटहरीमा उपमहानरपालिकाबाट सुरु गरिने यो कार्यक्रम दुई वर्षभित्र प्रदेश १ का सबै जिल्लामा गर्दै देशभरि सञ्चालन गरिनेछ। पाठ्यक्रम तयार भएर प्रारम्भिक रिपोर्ट आएपछि सो कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना छ। 

चिकित्सकका अनुसार सहरी क्षेत्रका १५ प्रतिशत बालबालिकामा चस्मा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर चस्मा प्रयोग गर्नुपर्ने मध्ये करिब ५० प्रतिशतले चस्माको प्रयोग नै गर्दैनन्।

नेपाल सरकारले पनि बालबालिका स्कुल भर्ना हुनुअघि अनिवार्य आँखा जाँच गर्नुपर्ने नीति लिएको हुँदा यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने स्वास्थ्य सेवा विभाग आँखा, नाक, कान, घाँटी शाखा प्रमुख डा. प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन्। ‘बालबालिकाको आँखासम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गर्दा लागु गर्न सकिने र प्रभावकारी हुने खालको बनाउन आवश्यक छ। प्रभावकारी पाठ्यक्रम भएमा खोप कार्यक्रममार्फत आँखा जाँच गर्दा सम्भव नहुने कुरै हुँदैन, यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी हुन्छ,’ डा. बुढाथोकी भन्छन्।

डा. लिम्बुका अनुसार हालसम्म नेपालमा नवजात शिशुदेखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकाको कुनै ठोस आँखा जाँच प्रणाली छैन। ‘यसका कारण बर्सेनि धेरै बालबालिका दिर्घ आँखा रोगका साथै अन्धोपना र न्यून दृष्टिको समस्याबाट ग्रसित हुन बाध्य छन्। त्यसैले हामीले जन्मनेबित्तिकैका बालबालिकाको आँखा परीक्षणका लािग यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौं,’ उनले भने।

आँखा रोग विशेषज्ञ प्रा.डा. ओमकृष्ण मल्लका अनुसार बालबालिकाले जन्मिँदाको अवस्थामा आँखा नदेख्ने तर जन्मेपछि कमशः दृष्टिको विकास हुँदै ६–७ वर्षको उमेरभित्रै दृष्टिको पूर्ण विकास भइसक्ने गर्छ। तसर्थ जन्मदेखि ७ वर्षसम्मको समय बालबालिकाहरुको दृष्टि विकास निर्धारणको हिसाबले एकदमै महत्वपूर्ण समय मानिन्छ। यस अवधिमा आँखामा कुनै समस्या आइपरे दृष्टि विकासमा अवरोध हुन गई बालबालिकामा सदाको लागि दृष्टिमा कमी या दृष्टीविहीन हुन सक्छ। त्यसैले बालबालिकाको सुरुवाती अवस्थामा नै परीक्षण गरे पछाडि देखिने समस्याहरु कम गर्न सकिने डा. मल्ल बताउँछन्। 

हाल विश्वभर करिब १४ लाख बालबालिका विभिन्न आँखा रोगका कारणबाट अन्धोपनको सिकार बनिरहेका छन्। कुल बालबालिका अन्धोपन मध्ये ७५ प्रतिशत एसिया तथा अफ्रिकी मूलका भएको पाइएको छ। नेपालमा पनि शिक्षा र चेतनाको कमी तथा सेवाको पहुँचको अभावका कारण दृष्टिविहीनताको स्थिति अझै प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रुपमा रहेको विज्ञहरु बताउँछन्। 

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा ६ मिटरको दूरीलाई आधार मान्दा अनुमानित २ लाख २० हजार मानिस दृष्टिविहीन रहेका छन् भने ३ मिटरलाई आधार मान्दा ९३ हजार ४ सय। तीमध्ये ५० वर्षभन्दा माथिका मानिसहरुको संख्या करिब २.५ प्रतिशत रहेको छ। नेपालमा कुल दृष्टिविहीनमध्ये ६६ प्रतिशतको दृष्टिविहीनतालाई उपचारका माध्यमबाट नै निवारण गर्न सकिन्छ भने १६ प्रतिशतको दृष्टिविहीनता रोकथाम गर्न सकिने खालको छ। हालै नेपाल नेत्रज्योति संघले सबै प्रदेशमा अन्धोपन सर्भेक्षण गरेको थियो। सो सर्भेले लुम्बिनी प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा अन्धोपनको समस्या घटेको पाइएको थियो।