हङकङ- हङकङको संसद्ले नयाँ चलचित्र सेन्सिरसिप कानुन पारित गरेको छ। चिनियाँ राष्ट्रिय सुरक्षा चासोलाई उल्लंघन गर्ने किसिमका चलचित्रहरुलाई सेन्सरसिप गर्नका लागि उक्त कानुन बनाइएको बताइएको छ।
हङकङमा स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नका लागि सन् २०२० देखि नै चीनले विभिन्न कानुनहरु बनाइरहेको छ। चिनियाँ सुरक्षा चासोका विषयलाई उल्लंघन गर्ने किसिमका चलचित्र बनाउनेलाई तीन वर्ष जेल र १३० हजार डलर जरिवाना तोकिएको छ।
यस कानुनले स्थानीय चलचित्र उद्योगलाई खुम्च्याउने काम गरेको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। चीनले गत वर्ष हङकङमा विवादित राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन बनाएको थियो।
सन् २०१९ मा प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको माग गर्दै बृहत आन्दोलनहरु भएपछि उक्त आन्दोलनलाई दबाउनका लागि चीनले नयाँ सुरक्षा कानुन लागु गरेको थियो। चीनले भने हङकङमा स्थायित्वका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागु गरेको बताएको थियो।
विपक्षीविहीन संसद्मा हङकङले बुधबार चलचित्र सेन्सरसिप कानुन लागु गरेको थियो। सहरका दोस्रो ठूलो शक्तिशाली व्यक्ति भनिएका मुख्य सचिवलाई चलचित्रको लाइसेन्स खारेज गर्ने अधिकार दिइएको छ।
चीनको राष्ट्रिय सुरक्षालाई अवमूल्यन गर्ने, अपमान गर्ने, उत्तेजित गर्नेजस्ता गतिविधि रहेका चलचित्रहरुको लाइसेन्स खारेज गरिने जनाइएको छ।