नयाँ दिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले पेगासस जासुसी मामिलामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ। समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश आरबी रविन्द्रन, आलोक जोशी र सन्दीप ओबरोय रहेका छन्।
भारतको सर्वोच्च अदालतले पेगासस मामिलाका स्वतन्त्र जाँच गर्नका लागि उक्त समिति गठन गरिएको हो। यसअघि पेगासस जासुसी मामिलामा स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
सर्वोच्चले व्यक्तिको गोपनियतालाई हनन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै नागरिक स्वतन्त्रतालाई कायम राख्नका लागि यसको अनुसन्धान गरिने बताएको छ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बसेको आठ सदस्यीय इजलासले पेगासस स्पाइवेयर मामिलामा सुनुवाई गरेको हो। अबको आठ हप्तामा बुधबार गठन भएको कमिटीले अन्तरिम रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने आदेश गरिएको द गार्जियनले जनाएको छ।
के हो पेगासस जासुसी मामिला?
इजरायलको सर्भिलियन्स कम्पनी एमसीओ समूहले सफ्टवेयर पेगाससको प्रयोग गरी कयौं पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, नेताहरु, मन्त्रीहरु र सरकारी अधिकारीहरुको फोन जासुसी गरेको दाबी गरिएको छ।
५० हजार फोन नम्बरको डाटाबेस लिको खोज द गार्जियन, वाशिङ्टन पोस्ट, द वायर, फ्रन्टलाइन, रेडियो फ्रान्सलगायत १६ वटा सञ्चारमाध्यमहरुले गरेका थिए।
यस मामिलाको एनएसओले आफ्नो कम्पनीले सफ्टवेयर विभिन्न देशहरुलाई बेच्ने गरेको स्पष्ट पारेको छ। यस सफ्टवेयरलाई अपराधी र आतंकवादीहरुलाई ट्र्याक गर्ने उद्देश्यले बनाइएको पनि कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ।
भारत सरकारले आफ्ना विरोधीहरुका बारे गरिएको जासुसीमा दिल्लीमा रहेका नेपाली, चिनियाँसहितका कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरुको समेत पछिल्लो ४ वर्षे अवधिको ‘फोन–ट्यापिङ’ भएको सूचना बाहिर आएको यसअघि आरोप लागेको थियो।
फ्रेन्च पत्रिका ‘ले मोन्डे’ले सोमबार सार्वजनिक गरेको समाचार अनुसार दिल्लीस्थित थुप्रै राजदूतहरुले विभिन्न समयमा गरेको संवाद तथा राजनेता, मानवअधिकारकर्मी, सांसद, पत्रकारको फोन नम्बरसहितको सूची ‘पेगासस’मा रहेको पाइएको थियो। जसमा भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आर्चायको पनि नम्बर रहेको बताइएको थियो।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानका फोन नम्बरहरु, भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी र दिल्लीस्थित इरान, अफगानिस्तान, चीन, साउदी अरेबिया, नेपालसहितका राजदूतका सम्पर्क तथा युनिभर्सिटी अफ दिल्लीका प्राध्यापक (हाल स्वर्गीय) साइद अब्दुल रहमान गिलानीका सन् २०१९ अक्टोबर(उनको मृत्यु समयसम्म)का संवादका रेकर्डहरु ‘पेगासस’मा पाइएको थियो।
विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र मानिएको भारतमा सरकार सञ्चालनको पद्धति जासुसी र गुप्तचरीका भरमा चलिरहेको यो घटनाको आलोचना गर्दै विश्वका प्रतिष्ठित मिडियाहरुले चर्को निन्दा गरेका छन्। ‘जासुसीका लागि सन् २०१७ यताका प्रमुख २ हजार वटा मामलालाई छनौट गरिएको र भारत–पाक विषयक ती मामलामा सूचना संकलनमा पत्रकार, नेता, कूटनीतिज्ञसहितलाई उपयोग गरिएको बताइएको थियो। यो जासुसी सफ्टवेयरको प्रयोग भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सन् २०१७, जुलाइमा भएको इजरायल भ्रमणपछि थालिएको आरोप लागेको छ।