सुस्तामा नेपाल-भारत सीमांकन गरी जंगे पिलर राख्‍न माग

काठमाडौं- 'सुस्ता बचाउ' अभियानकर्मीहरुले सुस्तामा नेपाल-भारत सीमांकन गरेर सुस्ता गाउँपालिका-५ मा जंगे पिलर राख्‍न माग गरेका छन्। 

अभियानकर्मीहरुले बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई भेटेर चार बुँदे ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन्। मागपत्रमा अभियानकर्मीहरुले सन् १९६५ देखि सुस्ताबासीले उपभोग गर्दै आएको जमिन सर्वे गरेर लालपुर्जा दिनुपर्ने, नेपाल-भारत सीमांकन गर्नुपर्ने, जंगे पिलर राख्‍नुपर्ने र स्थानीयलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्। 

उक्त ज्ञापनपत्र संविधानसभा सदस्यद्वय देवकरण कलवार र विक्रम खनालले बुझाएका हुन्। उनले सरकारले तत्काल सीमांकनको कुरा टुंग्याएर जंगे पिलर राख्‍नुपर्ने बताएका हुन्। 

भेटका क्रममा गृहमन्त्री खाणले उक्त मागहरु सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक भएको बताएका छन्। अन्य मन्त्रालयसँग सरोकार राख्‍ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाउन उनले आग्रह गरेका छन्। सीमांकन गर्ने, सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने र भूमि बचाउने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको गृहमन्त्री खाणको भनाइ थियो।

सुस्ता क्षेत्रबारे १४ वर्षअघि नेपाल र भारतका अधिकारी यसलाई 'आउटस्ट्यान्डिङ' अर्थात् 'नटुंगिएको मुद्दा'का रूपमा थाती राख्‍न सहमत भएका थिए। उनीहरूले त्यसलाई 'उच्च कूटनीतिक र राजनीतिक तहको वार्ताबाटै समाधान गरिनुपर्ने' विषयका रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरेका थिए।

२६ वर्षमा ३१ बैठक भए पनि समाधान भएन सुस्ता विवाद

सन् १९८१ मा दुवै देशका सरकारहरू नेपाल र भारतबीचको सीमालाई 'वैज्ञानिक व्यवस्थापन' गर्ने भन्दै संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गर्न सहमत भएका थिए। उक्त समितिले नेपाल र भारतको सीमाङ्कन गर्ने, खम्बा गाडेर सिमाना छुट्ट्याउने, दशगजा क्षेत्रलाई खाली गराउने र सीमाको नक्सा बनाउने जिम्मेवारी पाएको थियो।

नापी विभागका प्रमुखहरूले नेतृत्व गरेको उक्त समिति अन्तर्गत दुवै देशका नापी विभागका उप-महानिर्देशक वा निर्देशकहरूले नेतृत्व गरेको कार्यसमूह बनाइएको थियो। त्यस्तै दशगजा खाली गराउने र स्थानीय स्तरका कार्य गर्न नेपालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारतका डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेटको नेतृत्वमा अर्को समिति पनि बनाइएको थियो।

कैयौँ चरणका छलफलहरू र वार्ताहरूले पनि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको मुद्दालाई समाधान गर्न नसकेपछि संयुक्त प्राविधिक समितिले सन् २००७ को डिसेम्बरमा यो विषयलाई 'नटुंगिएको मुद्दा'का रूपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो।

त्यसबेला उक्त समितिले सुस्ता र कालापानी क्षेत्र बाहेकको १८२ थान नक्सा बनाएको थियो। समिति अन्तर्गतको कार्यसमूहले स्थलगत सर्भे गरेर तथा प्रमाणहरू भेला पारेर नक्सा बनाएको थियो।