आफ्नै अनुहार 'रक्ताम्य' भइसक्दा पनि किन राजीनामा दिँदैनन् प्रधानन्यायाधीश जबरा?

काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले २०७५ पुस १५ गते संसदीय सुनुवाईको क्रममा भनेका थिए, 'प्रधानन्यायाधीश भएपछि अदालत र पदको गरिमा राख्‍ने प्रतिबद्धता गर्दछु। न्यायालयको मुहारमा कालो पोतेर र आफ्नो अनुहार आफ्नै हातले कोतरेर रक्ताम्य पारेर बाहिरिने छैन्।' तर, तिनै व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएको ३४ महिनापछि विवादमा तानिएका छन्। 

न्यायालयको अनुहारमा 'कालो पोतेको' मात्रै होइन, साख नै धुमिल बनाएको आरोप उनीमाथि लागेको छ। यो आरोप पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र उनकै सहकर्मी न्यायाधीशहरु लगाइरहेका छन्। 

विवादै विवादमा फसेका उनी आफ्नै सहकर्मीबाट एक्लिएका छन्। न्यायालयप्रतिको विश्‍वास नै डगमगाउने गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा भाग खोजेको, आफू विपक्षी रहेको मुद्दा १० महिनादेखि पेशीमा नचढाएको, ओली सरकारले असंवैधानिक बाटोबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबाट गरिएका संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा ‘भाग मागेको' मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला संसदीय सुनुवाइ विना नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई शपथ गराएको, गोलाप्रथा वा कम्प्युटराइज्ड अटोमेसनबाट पेसी तोक्ने प्रणाली कार्यान्वयन नगरेकोलगायतका विवादमा उनी मुछिएका छन्।

जबराको यो अडानले संसदीय समितिमा गरिएको वाचा हावादारी थिए भनेर मात्रै प्रमाणित गरेको छैन, न्यायालय थप 'ड्यामेज' हुने खतरातर्फ अग्रसर छ भन्‍ने पनि देखाएको छ

यति धेरै विवादमा मुछिँदा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा भने राजीनामा नदिने अडानमा छन्। बरु महाअभियोगको सामना गर्ने तर राजीनामा गरेर नबाहिरिने उनको अडान छ। जबराकै कारण न्यायालयको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र जनआस्थामा गम्भीर चोट पुगेको भन्दै निकास दिन पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशले मात्रै होइन बाहालवाला सर्वोच्च अदालतकै १४ जना न्यायाधीशले माग गरेका छन्। तर, उक्त मागलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै न्यायाधीशसँगको कुराकानीकाक्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘म कसैले माग्दैमा राजीनामा दिन्‍नँ। संविधान र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आएको हुँ, बिदा हुनु परे सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बिदा हुन्छु।’ 

‘जबराको यो अडानले संसदीय समितिमा गरिएको वाचा हावादारी थिए भनेर मात्रै प्रमाणित गरेको छैन, न्यायालय थप 'ड्यामेज' हुने खतरातर्फ अग्रसर छ भन्‍ने पनि देखाएको छ,’ पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले भने। उनका अनुसार जबरामा यो आत्माबल भने राजनीतिक दलहरुले भरिदिएका हुन्। आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित भएका दलहरुले महाअभियोग लगाउँछु भन्‍न नसकेकै कारण प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन्‍न भन्‍ने आँट गरेका हुन्। 

अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले प्रधानन्यायाधीशले गम्भीर गल्ती गरेका छन्, महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर मुख खोलेका छैनन्। प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा नबोल्ने भनेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यस विषयमा पार्टीले बोल्न नमिल्ने बताएका हुन्। ‘यो विषयमा राजनीतिक दल प्रवेश गरेर बोल्न मिल्दैन, सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय नेपाल बार एसोसिएसन, पूर्वन्यायाधीशको फोरम छ,’ शर्माले भने, ‘हामीले डिफेन्स पनि गर्न मिल्दैन, समर्थन पनि गर्न मिल्दैन।’

दलका शीर्ष नेताहरुको आड भरोस नपाएको भए यस्तो विवादमा मुछिँदा, न्यायिक क्षेत्रका साराले निकास देऊभन्दा र आफू एक्लिँदा पनि राजीनामा दिन्‍न भन्‍ने थिएनन्। दलहरुकै आडमा लाज पचाएर, अदालत र आफ्नै अनुहारमा हिलो पोतेर प्रधानन्यायाधीश पदमा बसिरहेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ-पर्दैन भन्‍ने विषयमा कुनै पक्षधरता नजनाउने बताएको छ। अध्यक्ष ओलीले मंगलबार विराटनगरमा भने, 'प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भने विवादमा एमालेले कुनै पक्षधरता जनाउनु पर्ने छैन। हामीलाई त निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्त बमोजिमको न्यायालय चाहियो।' उनले एमाले महाअभियोगको दाउपेच र खितातानीमा प्रवेश नगर्ने पनि स्पष्ट परेका छन्। 

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दलले पनि प्रधानन्याधीश बारे कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। उनीहरुले महाअभियोगबारे मुख खोलेका छैनन्। दलहरु नै मौन बसेपछि हौसिएका प्रधान्यायाधीश जबरा आफ्नै सहकर्मीले राजीनामा माग्दा पनि दिन्‍न भन्‍ने हैसियतमा पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘दलका शीर्ष नेताहरुको आड भरोस नपाएको भए यस्तो विवादमा मुछिँदा, न्यायिक क्षेत्रका साराले निकास देऊभन्दा र आफू एक्लिँदा पनि राजीनामा दिन्‍न भन्‍ने थिएनन्।’ दलहरुकै आडमा लाज पचाएर, अदालत र आफ्नै अनुहारमा हिलो पोतेर प्रधानन्यायाधीश पदमा बसेको उनको भनाइ छ।  

जबरामाथि फैसलामा विचौलियाहरूसँग साँठगाँठ गरेको, चलखेलकै आधारमा वीरगञ्‍जको सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिको नाममा हुने फैसला गरेको, क्यासिनो रोयलको मुद्दामा सरकारको करोडौं राजश्‍व गुम्‍ने गरी आदेश सुनाएकोलगायतका दर्जनौँ आरोप लागेका थिए।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई राजीनीतिक दलहरुकै कारण न्यायालय तहसनहस हुँदै गएको बताउँछन्। सत्ता स्वार्थ केन्द्रित ढंगले न्यायालयमा खेल्ने, न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश चुन्‍ने गर्दा यस्ता समस्या देखापरेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरुले आफ्नो सत्ता स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर समर्थन र विरोध गर्ने भएकाले यिनले न्यायापालिका सुधारका लागि काम गर्छन् भन्‍ने हामीलाई आश छैन्।’ उनले थपे, ‘अब दलहरुले जे सुकै गरुन् हामी देशभरका कानुन व्यवसायी एक ठाउँमा उभिन्छौँ र आन्दोलन सुरु गर्छौ।’ उनका अनुसार न्यायापालिकाको सुधार र प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिगर्मनका लागि कानुन व्यवसायी चाँडै आन्दोलनमा उत्रिँदैछन्। 

सुरूदेखि कार्यक्षमता र इमानमा प्रश्‍न उठ्दै आएका प्रधानन्यायाधीश जबराको नियुक्ति नै राजनीतिक दलहरुलाई रिझाएर भएको आरोप लाग्‍ने गरेको छ। संसदीय सुनुवाइका क्रममा जबरामाथि फैसलामा विचौलियाहरूसँग साँठगाँठ गरेको, चलखेलकै आधारमा वीरगञ्‍जको सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिको नाममा हुने फैसला गरेको, क्यासिनो रोयलको मुद्दामा सरकारको करोडौं राजश्‍व गुम्‍ने गरी आदेश सुनाएकोलगायतका दर्जनौँ आरोप लागेको थियो । 

तर, ती सबै आरोप चिर्ने गरी काम गर्ने, न्यायालयको मुहारमा कालो नपोत्‍ने र आफ्नो अनुहार आफ्नै हातले कोतरेर रक्ताम्य पारेर नबाहिरिने उनले प्रतिवद्धता जनाएका थिए। तर, अहिले न्यायालयको मुहारमा कालो पोत्‍ने मात्रै होइन, आफ्नो हातले आफ्नै अनुहार कोतरेर रक्ताम्मे बनाउँदा पनि उनी पद छाड्न नमानेको पूर्वन्यायाधीशहरुको आरोप छ। प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नदिने अडानको पछि राजनीतिक दलको आड भरोसाले काम गरेको कानुनविद्हरुको टिप्पणी छ। जबराले यही शैली कायम राखे न्यायालयको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र जनआस्था समाप्त हुने उनीहरु बताउँछन्।