पार्टी नेतृत्व सर्वसम्मत नभए त्यसको असर आम चुनावमा पनि पर्छ : एनपी साउद (अन्तर्वार्ता)

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन चलिरहेको छ। १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत १३ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्‍न भइसकेको छ भने १३ जिल्लामा वडा अधिवेशन पनि सुरु हुन सकेको छैन। सरकारको नेतृत्वसमेत गरिरहेको कांग्रेसको काँधमा एकातिर पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्‍न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ भने अर्कोतर्फ स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्रको चुनावको मिति तोक्‍नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। पाँच दल सहभागी सरकारमा गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई चित्त बुझाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस रहेको छ।

कांग्रेसभित्रै पार्टीको महाधिवेशनले आम चुनावमा असर गर्ने भएकोले महाधिवेशनलाई पछि धकेल्नुपर्ने आवाजहरु पनि उठिरहेका छन्। तर, केहीले भने महाधिवेशन गर्नुपर्नेतर्क समेत गरेका छन्। पार्टीको आन्तरिक राजनीति, नेतृत्व परिवर्तनको बहस, सरकार सञ्‍चालन, न्यायालय विवाद, पार्टीका पदाधिकारीको नेतृत्वमा गरिरहेको दाबी, विधानको कार्यान्वयन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदसँग नेपाल समयका तीर्थराज बस्‍नेतले कुराकानीः

कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएर केही जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन पनि सकिएको छ। तर, अहिले प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ। किन?

महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। यो बीचमा कोरोना, दसैंतिहार र बाढीका कारणले प्रक्रियामा अलिकति गतिरोध आएको छ। दुई–तीन जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको विवादलाई पनि टुंग्याउन बाँकी छ। यसका बाबजुद पनि छलफल चलिरहेको छ। पदाधिकारी र निर्वाचन समितिको बैठकले एउटा निर्क्योल निकाल्ने नै छ। हिमाली जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन र १३ वटा जिल्लामा वडा र पालिका अधिवेशन टुंग्याइसकेपछि तिहारपछि निर्वाचन कार्यतालिकामा एकरुपता ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ। 

मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्मलाई महाधिवेशनको मिति तोकिएको छ। तर, तल्ला तहका अधिवेशनका कार्यतालिका मिचिएिका छन्। यसरी हेर्दा तोकिएकै मितिमा केन्द्रीय महाविधेशन गर्न सम्भव छ? 

त्यसमा अहिले पार्टीले निर्णय गरिनसकेको अवस्थामा मैले बोल्दा हतारो हुन्छ। २–४ दिन ढिलो चाँडो भए पनि महाधिवेशन त हुन्छ नै। 

२०४८ सालदेखि १३ औं महाधिवेशनसम्मको प्रक्रिया हेर्ने हो भने देशभर एकैसाथ अधिवेशन हुँदै आएको थियो। तर, यो पटक त्यो परम्परा खण्डित भएको छ। किन यो अवस्था आइपरेको हो? 

यो पटक खण्डित भएको हो। यसअघि क्रियाशील छानबिन समितिले सबै कुरा एकैपटक टुंगो लगाएको थियो। त्यसपछि वडा, गाउँ, नगर, जिल्लाको अधिवेशन गर्ने परम्परा थियो। यो पटक चाहिँ किस्ताबन्दीका रुपमा क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान भएको छ। त्यसैकारण एकैपटक अधिवेशन सम्भव भएन। 

क्रियाशील सदस्यता विवाद लामो समय देखियो, जुन अहिलेसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन। खासगरी विधानअनुसार क्रियाशील सदस्यता वितरण नभएकाले समस्या देखिएको जस्तो देखिन्छ। वैधानिक व्यवस्था समातेर क्रियाशील वितरण गर्न किन नसकिएको हो? 

क्रियाशील सदस्यता वितरण र छानबिनका बारेमा विवाद धेरै पहिलेदेखि नै हुँदै आएका छन्। बीपी कोइराला कुनै सन्दर्भमा क्रियाशील सदस्यता आधारभूत प्रक्रियाका माध्यमबाट संगठनका विभिन्न तहहरुको निर्माण गर्ने परिकल्पना गर्नु भएको थियो। र, सोही अनुसार कांग्रेसको विधान तर्जुमा गर्नुभएको हो। अहिले परिस्थिती फेरिएको छ। गाउँका कार्यकर्ताहरुले देशव्यापी रुपमा क्रियाशीलताका आधारमा संगठनका विभिन्न संरचना निर्माण गरुन् भन्ने उद्देश्यले स्थापित गरिएको क्रियाशील सदस्यता अहिले चाहिँ आफू निर्वाचित भएर आउने भोटर तयार गर्ने सन्दर्भमा रुपान्तरण भएको छ।

यसले केही जटिलता आएका छन्। विधानसँग पनि यो बाझिएको छ। महासमितिको बैठक ११ दिनसम्म चल्यो। तर, विधानका विषयमा पर्याप्त छलफल हुन सकेन। र, त्यसलाई महासमितिका सदस्यहरुबीचको बहस भन्दा पनि शक्ति केन्द्रहरुको लुछाचुँडीमा केन्द्रित भयो। त्यही परिस्थितीमा विधान अनुमोदन भयो। त्यो विधानले राखेको ओपननेसलाई पनि अहिले पन्छाइएको छ। नेपाली कांग्रेसको विधानको २५ प्रतिशत जति हिस्सा या त निलम्बित छ, या त निर्देशन र परिपत्रहरुद्वारा खण्डन भएको छ। त्यसैले विधानको बाटोबाट कांग्रेसलाई अघि बढाउने प्रक्रिया एक किसिमले अवरुद्ध भएको छ। विधानलाई उल्लेखित भएका कुराहरुलाई पनि जसरी नेताहरुको सहमतिको नाममा उल्टाउने कोसिस भइरहेको छ। यसले विधानलाई पंगु बनाइदिएको छ। र, यसले पार्टीको संस्थागत स्वरुपलाई पनि विकृत बनाएको छ। 

तपाईं आफैंले विधानका धारा निलम्बन गर्ने र खण्डित गर्ने काम भइरहेको स्वीकार गरिसक्नुभयो। तर, जुन व्यवस्था निलम्बन भएको छैन, त्यो पनि कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन। क्रियाशील सदस्यता महाधिवेशन हुने वर्ष बाँड्न नपाइने व्यवस्था विधानमा छ। तर, कांग्रेस महाधिवेशनको ६ महिनाअघि क्रियाशील बाँड्छ। साधारण सदस्य भएको निश्चित समयपछि क्रियाशील वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ। विधानको पालाना नगर्दा यी सबै समस्या आएका हुन्, भन्न सकिन्छ? 

विधानलाई कार्यान्वयन हुन दिनुपर्थ्यो। यो वा त्यो बहानाबाट विधान कार्यान्वयन हुन नदिइएपछि यो समस्या आएको हो। तर, हामीले पहिले नै यो विधानले केही समस्या ल्याउँछ भनेर हामीले प्रक्षेपण गरेका थियौं। मैले पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा यस विषयमा कुरा उठाएको थिएँ। संगठनलाई चलायमान गर्ने गरी मार्गदर्शन नराखेर विधान तर्जुमा गरिएका कारणले केही जटिलता थपिएका छन्। केही भएका प्रबन्धहरु पनि प्रयोग नगरेका कारणले पनि केही समस्याहरु थपिएका छन्। यसमा म तपाईंसँग सहमत छु। 

विधानकै कुरा गर्ने हो भने आगामी महाधिवेशनमा जो नेता पदाधिकारीमा लड्नुहुन्छ र हार्नुहुन्छ, उहाँहरुलाई सभापतिले मनोनित गरेर केन्द्रीय समितिमा ल्याउने सम्भावना विधानले अन्त्य गरिदिएको छ। यो विधान बनाउँदाको त्रुटि थियो वा सही प्रावधान हो? 

निर्वाचनको प्रक्रियामा एउटा मान्छेले भाग लियो। तर, ऊ जुन पदमा प्रतिस्पर्धा गरेको हो, उसलाई महाधिवेशनले अस्विकार गर्यो। तर, पुनः उसलाई त्यही पदमा मनोनित गर्ने प्रयत्न गर्न थालियो भने महाधिवेशन र सभापतिका अधिकारका बीचमा अन्तरविरोध देखिन्छ। तर, यसको अर्थ यो होइन कि सभापति पदमा लड्दा निर्वाचित भएन भने त्यसलाई सदस्यमा पनि ल्याउन पाइएन भने त्यो कार्यसमिति पनि अपुग जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण त्यही पदमा ल्याउने कुरा चाहिँ न्यायसंगत छैन। तर, फरक पदमा लड्यो केन्द्रीय समितिमा आवश्यकता पर्यो र ल्यायो भने त्यो चाहिँ उपयुक्त देखिन्छ। 

अहिले महाधिवेशनका सन्दर्भमा तीन कोणबाट अनुमान गरिएका छन्। पहिलो– मंसिर अन्तिमसम्म महाधिवेशन सर्छ। दोस्रो– माघसम्म सर्छ र तेस्रो चाहिँ आम निर्वाचन पछि मात्रै महाविधेशन हुन्छ। यी अनुमानका कारणले कार्यकर्तामा अन्योलको अवस्थामा सिर्जना भएको छ। ठ्याक्कै भनिदिनुस् न महाधिवेशनको मिति कहिलेसम्म सर्छ? 

९ गतेभित्र सबै तहका अधिवेशन सकिने सम्भावना त अत्यन्तै न्यून छ। त्यसकारण केही फेरबदल हुने सम्भावना चाहिँ म देख्छु। पार्टीले निर्णय गरिनसकेको हुनाले मैले हतारमा बोल्न उपयुक्त हुन्न। जहाँसम्म पार्टीको महाधिवेशन र आम निर्वाचनलाई जोड्ने विषय छ, दुवै दृश्यमा नदेखिए पनि अदृश्यमा त्यो कुरा जोडिएकै हुन्छ। विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षीले शिघ्र आम निर्वाचनको माग गरिरहेको बेलामा, न्याय पालिकामा गम्भीर किमिसमको उथलपुथल चलिहेको अवस्थामा यस्ता आशंकाहरु हुनु स्वभाविक हो। पार्टीको महाधिवेशन पनि निर्विवाद किसिमले अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसकारण केही अनिश्चितता पैदा भएकै छन्। तर, यसका बाबजुद पनि हामी आम निर्वाचन अघि नै हामी महाधिवेशनको प्रक्रियालाई टुंग्याउँछौं। 

खासगरी संस्थापन इतर समूहका नेताहरुले महाधिवेशनको सन्दर्भमा संस्थापन समूहले खुकुरी नचाएर त्रास सिर्जना गरेको र महाधिवेशन धकेल्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। के भन्नुहुन्छ? 

मलाई त्यस्तो किसिमको घटना थाहा छैन। कुन ठाउँमा खुकुरी नचाएर महाधिवेशन प्रभावित भयो भन्ने जानकारी छैन। त्यसैले झुठा आरोपका बारेमा के कुरा गर्नु? 

महाधिवेशन भन्नेबित्तिकै नेतृत्व चयनको विषय जोडिन्छ। अहिले संस्थापन समूहबाट पुनः सभापति देउवा दोहोरिने तयारीमा हुनुहुन्छ। संस्थापन समूहमै रहनुभएका विमलेन्द्र निधि सभापति लड्नकै लागि बाहिरिनुभएको छ। गोपालमान श्रेष्ठले पनि आकांक्षा देखाउनुभएको छ। यस्तो अवस्थामा संस्थापन समूह कसरी अघि बढ्छ? 

सबै साथीहरुले इच्छा राख्नुभएको छ। इच्छा राख्ने कुरालाई प्रजातन्त्रमा नकारात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्न हुँदैन। तर, कुनै पनि टिमबाट कोही प्रस्तुत हुँदा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ। तर, अहिले त्यो छलफल भइसकेको छैन। त्यसका लागि अझै पनि समय छ। महाधिवेशनसम्म त्यो छलफल गर्न सकिन्छ। त्यसकारण हामीले पर्खने की? अहिले त भोटर पनि तयार भइसकेका छैनन्। अहिले १३ वटा जिल्लामा मात्रै अधिवेशनको प्रक्रिया सकिएको छ– त्यसमा पनि हिमाली र साना जिल्लामा मात्रै।

विधानको बाटोबाट कांग्रेसलाई अघि बढाउने प्रक्रिया एक किसिमले अवरुद्ध भएको छ।

ठूला जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु छनोट भएका छैनन्। यी सबै कुरालाई दृष्टिगत गरेर फेरि छलफल हुन्छ। पार्टीको संस्थागत चरणमा पनि छलफल हुन्छ। विभिन्न टिममा रहनुभएका साथीहरुसँग पनि अन्तरक्रिया हुन्छ। अहिले हामीले कांग्रेसका अघि जुन चुनौति देखिरहेका छौं, त्यो चुनौति भित्र रहेर महाधिवेशन गर्ने हो भने आम निर्वाचन अघि महाधिवेशन गर्ने हो भने सर्वसम्मतिले नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ। सर्वसम्मत हुन सकेन भने त्यसले आम निर्वाचनमा पनि असर गर्न सक्छ। 

सर्वसम्मतिले नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा सबै पक्षका बीचमा मिलनविन्दु के हुन सक्छ? 

त्यो छलफल गरेर तयार गर्ने कुरा हो। सभापति भनेको एक जना मात्रै हुने हो। एक जनाको नाममा सहमति हुन्छ भने अरुले त्याग गर्नुपर्छ। कसका नाममा सहमति हुन्छ, त्यसका नाममा बहस छलफल गर्न सकिन्छ। पार्टीभित्रका सबैका बीचमा छलफल गर्न सकिन्छ। 

देउवा सर्वसम्मत सभापति बन्ने सम्भावना छ, तपाईंहरुले पहल गर्नुहुन्छ? 

उहाँ हुन किन सक्नुहुन्न? उहाँ अहिले विद्यमान सभापति हुनुहुन्छ। उहाँको नाममा पनि सहमति हुन सक्छ। उहाँले सहमतिका लागि अर्काको नाममा पनि त्याग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सम्भावना राजनीतिमा सधैं रहिरहन्छ। 

अगाामी महाविधेशनमा तपाईंको आफ्नै दावेदारी चाहिँ कुन पदमा रहन्छ? के छ तयारी? 

मैले अहिले यही पद भनेर खुलाएर भनेको छैन। म प्रमुख पदाधिकारीमै लड्छु। त्यसका लागि पहिले देशभर भोटरको टुंगो लाग्नुपर्यो। हामीले केही साथीहरुसँग लामो समयदेखि सहकार्य गरिरहेका छौं। उहाँहरुसँग पनि छलफल गर्नु छ। हाम्रा नेताहरुसँग पनि छलफल गर्नुपर्यो। सबै कुराका आधारमा म आफ्नो स्थितिका बारेमा मूल्यांकन गर्नुछ र निर्णय लिन्छु। तिहारअघि नै निर्णय लिनु अलि हतार हुन्छ जस्तो लाग्छ। केही साथीहरुले त डिक्लेयर गरिसक्नुभएको छ। केही साथीहरुले डिक्लेयर गरिसक्नुभएको छैन। 

सभापतिमा मात्रै होइन अहिले त महामन्त्री पदमा पनि धेरै आकांक्षी देखिनुभएको छ। तपाईं क्रियाशील संस्थापन समूहभित्रै पनि आधा दर्जन नेताहरु महामन्त्रीका आकांक्षीका रुपमा देखिनुभएको छ। यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?

पहिले चाहिँ मनोनित हुने ठाउँ पनि थियो। निर्वाचित हुने ठाउँ पनि थियो। त्यसकारण सभापतिले केही मान्छेलाई मनोनयनको प्रक्रियाबाट र केही मान्छेलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गर्ने स्पेस थियो। तर, अहिले सबै निर्वाचनबाटै अनुमोदन हुने हुँदा निर्वाचनबाटै मान्छेको आफ्नो डेस्टेनी पनि निर्धारित हुन्छ। त्यसकारण अहिले केही जटिलता थपिएका छन्। यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? बहस छलफल चलिरहेको छ। पार्टी सभापतिका पनि यस्ता किसिमका समस्याहरु छन् र संस्थापन इतर समूहमा पनि यस्ता समस्या देखिएका छन्। यो विषय छलफलबाट टुंगिन्छ। 

प्रसंग बदलौं, सरकार बनेको तीन महिना नाघिसकेको छ। सरकारले यो अवधिमा गरेका काम कारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ? 

वर्षातको बेला सरकार बदलिएको हो। वर्षातको बेला नेपालमा धेरै काम हुन सक्दैनन्। त्यसमा पनि यो गठबन्धन सरकार हो। ५ वटा दल मिलेर गठबन्धन बनेको छ। यही अवधिमा कोरोना पनि छ, बाढीपहिरो पनि छ। त्यसकारण अहिले सरकारले धेरै काम गर्यो भनेर म भन्न सक्दिनँ। मान्छेका अपेक्षा प्रतिकूलतामा पनि ज्यादा हुन्छन्। यो सरकारको पर्फमेन्स औसत दर्जाको छ। र, केही काम बिगारिहालेको छ भन्ने स्थिति पनि छैन। 

तर, तीन महिनामै सरकार केही विषयमा विवादित पनि भयो। क्याबिनेट विस्तार गर्नै झण्डै तीन महिना लाग्यो। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधिशलाई भाग दिएको भनेर पनि आलोचना भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? 

एकल सरकार र गठबन्धन सरकार चलाउनमा केही अन्तर हुन्छ। एकल सरकार चलाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ। किनभने एउटै नीति, एउटै विचारमा आवद्ध भएर एकल सरकार गठन हुन्छ। घोषणापत्र एकै हुन्छ, कार्यक्रम पनि तदनुरुप तयार हुन्छ। तर, फरक–फरक पार्टीहरुको सरकार बनाउनुपर्यो भने सैद्धान्दिक अन्तर हुन्छ, घोषणापत्र फरक हुन्छ, कार्यक्रम र कुनै पनि कुरालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि एकरुपता नहुन सक्छ। त्यसैले हामी न्यूनतम साझा कार्यक्रम अन्तर्गत एक ठाउँमा आएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी काम गर्दा केही जटिलता आउँछन्। यो गठबन्धन सरकारको विशेषता पनि हो र बाध्यता पनि हो। 

अहिले न्यायपालिकाभित्र भाँडभैलोको स्थिति छ। खासगरी क्याविनेटमा प्रधानन्यायाधिशले भाग खोजेको सन्दर्भपछि यो भाँडभैलोले उग्ररुप लिएको छ। तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरु मौन छन्। यो विषयमा कांग्रेसको दृष्टिकोण के हो? 

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा के हो भने हामी न्यायालयको मर्यादाका प्रति संवेदनशील छौं। नेपालको लिखित संविधानले न्यायालयले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यलाई उल्लेख गरेकै छ। नेपालको संविधानले शक्ति सन्तुलनको आधारमा राज्य संचालनको परिकल्पना गरेको छ। अहिले अदालतमा जुन किसिमको विवाद देखिएको छ। त्यसलाई अदालत स्वयंले पनि त्यसलाई उपयुक्त किसिमले समधान गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्छु। केही राजनीतिक प्रकृतिका कुराहरु अदालतबाट निर्णय हुन थालेपछि अदालतभित्रका विवाद सत्ता संघर्षसँग जोडिन हुन् की जस्तो पनि लाग्छ। 

अहिले प्रधानन्यायाधिस माथि महाअभियोगको कुरा पनि उठिरहेको छ। त्यसमा दलहरु मौन देखिएका छन्। अदालतभित्रै न्यायाधिशहरुले विद्रोह पनि सुरु गरेका छन्। के भन्नुहुन्छ? 

राजनीतिक समस्याको समाधान अदालतबाट खोज्नु हुँदैन। राजनीतिक समस्याको समाधान अदालतले दिन पनि सक्दैन। राजनीतिक समस्याको समाधान अदालतबाट खोज्दाखेरी पनि समस्या आउँछन्। अदालतले दियो भने पनि समस्या आउँछन्। 

संसद् विघटन र पुनर्स्थापनाको विषय पनि अहिलेको विवादसँग जोडिन्छ भन्न खोज्नुभएको हो वा त्यो विषय अदालत लैजान हुँदैन थियो भन्ने यहाँको धारणा हो? 

संसद् विघटन र पुनर्स्थापना मात्रै होइन। कुन दलले मान्यता पाउने, कुन दलले नपाउने भन्ने विषय पनि हो। योसँगै अन्य विषय पनि छन्। यी विषयमा अदालतले नै निर्णय गर्न थालेपछि कुनै राजनीतिक पक्षको अनुकूल र कुनै राजनीतिक पक्षको प्रतिकूल हुन्छ। तैपनि तत्काल समधान त्यसले दिन्छ। तर, त्यसले प्रक्रियाका लागि के योगदान गर्छ त ? जुन प्रणाली हामीले स्थापित गरेका छौं, त्यो प्रणालीमा यस्ता घटनाले के योगदान गर्छ त भन्ने कुरामा गम्भीर आशंका छ। मलाई अहिले पनि अदालतले राजनीतिक मुद्दामा ननपोलिटिकल भएरै डिसिजन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अदालतलाई राजनीतिक विवादको केन्द्र बनाउने कुरा राजनीतिक दलहरुले पनि सोच्नुहुन्न र अदालत पनि त्यसमा फस्नुहुँदैन। 

तर, यसो भन्दैमा अदालतभित्रको विवादलाई राजनीतिक दलहरुले टुलुटुलु हेर्नु पनि त उपयुक्त नहोला नि, केही न केही धारणा त बनाउनुपर्ला नि? 

अहिले अदालतमा विवाद चलिरहेको छ। त्यसको एउटा पक्षको रुपमा बार अघि आएको छ। यस विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधिशहरुले पनि आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ। वकिलहरुले संस्थागत रुपमा बोल्ने नै गर्नुभएको छ। अहिले अदालतका बहालवाला न्यायाधिशहरुले पनि गम्भीर रिजर्भभेसनहरु सिजेका प्रति राख्नुभएको छ। यसका बारेमा अदालतभित्रै गम्भीर छलफलबाट उपयुक्त निर्णयमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। 

अहिले अर्ली इलेक्सनको कुरा पनि उठिरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन त चैतमा गर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव निर्वाचन आयोगले अघि सारेको छ। तर पनि तीन तहकै निर्वाचन एकै मितिमा गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि बहस हुन थालेका छन् नि। अर्ली इलेक्सन सम्भव छ? 

योभन्दा अघि पाँच चरणमा निर्वाचन भएको थियो। पाँच चरणमा निर्वाचन हुँदा लगभग वर्षैभरी निर्वाचनमा समय लगायौं। अहिले शान्ति सुरक्षाको स्थिति पनि अपेक्षाकृत रुपमा सुध्रिएकै अवस्था छ। त्यसकारण हामीले विभिन्न तहको निर्वाचन तीन चरणमा गर्न सक्छौं कि जस्तो लाग्छ। एक चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन, दोस्रो चरणमा प्रदेश र तेस्रो चरणमा संघीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ। अर्ली इलेक्सन प्रतिपक्षले माग गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री त्यसमा सहमत हुनेबित्तिकै अर्ली इलेक्सन हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको सल्लाहमा निर्णय गर्छु भनिसक्नुभएको छ।