प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्षमा १५ न्यायाधीश

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।  प्रधानन्यायाधीश जबरासँगको छलफलपछि भएको बैठकमा  १५ जना न्यायाधीशहरू जबराले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। 

न्यायाधीशहरूको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू संवैधानिक बाटोबाट आएको र संवैधानिक हिसाबले नै पदत्याग गर्ने बताएका थिए। जबराले आफूले राजीनामा नदिने दोहोर्‍याएका छन्। उनीसँग भेट्न पुगेका सर्वोच्च अदालतकै १५ जना न्यायाधीशलाई राणाले राजीनामा नदिने बताएका थिए। यसअघि राणाले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा आफूले राजीनामा नदिने अडान राखेका थिए।

राणाले विवादमा आएका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिने हो भने आफू पनि तयार रहेको बताएका छन्। उनले विवादित न्यायाधीशका बारेमा थप केही बताएनन्। राणाले न्यायाधीशहरूसँग भनेका थिए, ‘विवादमा आएका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिने हो भने म तयार छु। होइन भने म राजीनामा दिन्नँ।’ प्रधानन्यायाधीश राणाले सडकमा उठाइएका विषयमा राजीनामा गर्ने हो भने न्याायलय नबच्ने पनि बताए। 

उनले भने, ‘म संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको हुँ। यत्तिकै राजीनामा दिने कुरा आउँदैन।’ निकास खोज्‍न भन्‍दै न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश राणासँग छलफल गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणासँग छलफल सकेरपछि न्यायाधीशहरू फेरि छलफलमा जुटेका छन्। 

पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीशले निकास नदिए उनका सम्बन्धमा उठेका सबै विवादको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कर्तव्यका लागि अग्रसर हुन आह्वान गरेको छ। फोरमले न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनुपर्ने पहिलो विकल्प अघि सारेको थियो।

यस्तै उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायापालिकाका पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशका सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादको निष्पक्ष छानबिनका लागि आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न प्रतिनिधिसभासमक्ष आह्वान गरेका थिए। न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउने जिम्मेवारी सबै तहका न्यायाधीशहरूको रहेको तेस्रो विकल्प छ।

नेपाल बार एसोसिएसनले पनि स्वचालित पेसी प्रणाली लागू गराउने लगायतका सम्बन्धमा दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समावेश गरी तयार गरेको प्रतिवेदन लागू गराउनेबारे प्रधानन्यायाधीशले प्रतिबद्धता जनाए पनि अदालतको फुलकोर्टबाट निर्णय गराउन तदारुकता नदेखाएको आरोप बारको छ। यद्यपि विवादका विषयमा छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीशले डाकेको फुलकोर्ट न्यायाधीशहरुले बहिष्कार गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीशको नाताका मानिस गजेन्द्र हमाल मन्त्री नियुक्त हुनु र चर्को विरोधपछि उनको राजीनामा आउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको भन्दै न्याय क्षेत्रमा जबराको आलोचना भइरहेको छ। यद्यपि राजनीतिक दलले यस विषयमा औपचारिक रूपमा केही बोलेका छैनन्।