'निःशुल्क' डायलासिसकै लागि सास्तीमा छन् मिर्गौला पीडित

काठमाडौं– केही समयअघि थानकोटका रवि सुवाल (नाम परिवर्तन) मिर्गौलाको समस्याका कारण डायलासिसका लागि वीर अस्पताल पुगे। उनले डायलासिसका बिरामीका लााग सरकारले दिने सुविधा पाए।

सातामा तीन पटक डायलासिस गर्नुपर्ने थियो। सोहीअनुसार केही महिना उनले डायलासिस गराए। तर केही महिनापछि उनलाई डायलासिसका लागि ओहोरदोहोर गर्न समस्या भयो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका रवि समयमा नै डायलासिसका लागि पुग्न सकेनन्। डायलासिस गरिसकेपछि नियमित गर्नुपर्ने केही परीक्षण र औषधि किन्न सक्ने अवस्था पनि भएन।

उनी सातामा दुई पटक मात्रै अस्पताल आउन थाले। बिस्तारै उनी सातामा एक दिन मात्रै डायलासिसका लागि अस्पताल पुग्न थाले। वीर अस्पतालकी डायलासिस इन्चार्ज निर्विका राई भन्छिन्, ‘अस्पतालमा यस्ता सयौं बिरामी छन्, जो आर्थिक समस्याका कारण ज्यानै जोखिममा राखिरहेका छन्। सुरुमा नियमित रुपमा उपचार तथा परीक्षण गरे पनि लामो समय डायलासिस गरिरहनुपर्दा समस्या भएपछि बिरामीले उपचार गर्नसमेत छाडेका छन्।’

डायलासिसका बिरामी साताको कम्तीमा तीन दिन अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ र चार घण्टा मेसिनमा जोडिनुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा उसको दैनिकी प्रभावित हुन्छ। बिरामी मात्रै होइन, परिवारका एक सदस्य पनि सँगै आउनुपर्ने हुन्छ। कति बिरामीलाई त ल्याउन र लैजानुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा बिरामी र बिरामीको आफन्तको दैनिकी प्रभावित हुन्छ।

‘सरकारले विपन्न नागरिकका लागि डायलासिस निःशुल्क गरे पनि औषधि, विभिन्न परीक्षणका लागि बिरामीको केही न केही खर्च भइरहेकै हुन्छ। जुन आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकका लागि सहज छैन।’

फेरि डायलासिस गर्दा मात्र पनि सबै समस्या समाधान हुँदैन। कतिलाई डायलासिसपछि धेरै जटिलता आउँछ। ‘सरकारले विपन्न नागरिकका लागि डायलासिस निःशुल्क गरे पनि औषधि, विभिन्न परीक्षणका लागि बिरामीको केही न केही खर्च भइरहेकै हुन्छ,’ राई भन्छिन्, ‘जुन आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकका लागि सहज छैन।’ डायलासिसका लागि बिरामीको रुटिङ हुन्छ। हप्तामा तीन पटकसम्म डायलासिस गर्नुपर्ने हुन्छ। 

मिर्गौलाले काम गर्न छोडेको अवस्थामा शरीरमा जम्मा भएको फोहरलाई सफा गर्न डायलासिस गरिन्छ। शरीरमा भएका फोहर पदार्थ रगतका माध्यमबाट किड्नीमा जान्छ। किड्नीले त्यसलाई छानेर पिसाबको माध्यमबाट निकाल्छ। जब किड्नी बिग्रिन्छ, त्यसपछि यसले फोहर छान्न सक्दैन र पिसाब निकाल्न सक्नैन। त्यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई स्वस्थ्य राख्न डायलासिस एक मात्र विकल्प हो।

मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. विमल पाण्डे भन्छन्, ‘डायलासिसले बिरामीलाई केही समय बचाउने माात्र हो। मिर्गौला प्रत्यारोपण नगरेसम्म यसको कुनै विकल्प छैन।’

नेपालमा सबै बिरामीले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न नपाएका कारण अधिकांश बिरामी डायलासिसको भर पर्ने गरेको डा. पाण्डे बताउँछन् ।

‘रगतमा फोहर जम्मा भएपछि त्यसले टाउको, मुटु, फोक्सो लगायतका अंगमा असर गर्छ। फोहरको असर आउन थालेपछि डायलासिस गर्नैपर्ने अवस्था आउँछ,’ डा. पाण्डे भन्छन्।

डा. विमल पाण्डे भन्छन्, ‘एक पटक डायलासिस गरेपछि सधैं गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। बिरामीको किड्नीको अवस्था हेरेर कहिलेसम्म, कति पटक र कसरी डायलासिस गर्ने भन्ने निर्धारण गर्न सकिन्छ। विशेष गरी डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीका तीन अवस्था हुन्छन्। सुरुमा बिरामीको किड्नीमा समस्या हुन्छ।’

सुरुमा नै किड्नीको समस्या पहिचान गरी डायलासिस गराइहालेमा केही समयपछि बिरामीको किड्नी पहिलाकै अवस्थामा फर्कन सक्ने उनी बताउँछन्। उनका अनुसार किड्नीको बिरामीलाई अन्य समस्या (संक्रमण, औषधिको असर) भएमा उसको क्रिटिना ह्वात्तै बढ्छ र किड्नीले काम गर्न छोड्छ।

यस्तो अवस्थामा किड्नी सामान्य नभए पनि डायलासिस गर्न नपर्ने हुन सक्छ। तर पछि गएर भने कुनै न कुनै बेला डायलासिस चाहिन सक्छ भने तेस्रो बिरामी किड्नी पूरै बिग्रिसकेको अवस्थामा सधैं डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामी हुन्छन्। सबैभन्दा धेरै समस्या जीवनभर डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीलाई हुन्छ। उनीहरु आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रुपमा कमजोर बनिसकेका हुन्छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनी डायलासिसका बिरामीलाई सहज उपचार नभएको स्वीकार गर्छन्। डा. लोहनी भन्छन्, ‘केही निजी तथा सरकारी अस्पतालमा पनि डायलासिसको सेवा सहज छैन। डायलासिस मेसिन कम हुँदा मिर्गौला पीडितले महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ।’

हाल देशभरका डायलासिसका लागि सूचीकृत भएका निजी ४९६ वटा हेमोडायलासिस उपकरण छन्। प्रदेश १ मा ५७, प्रदेश २ मा ३५, बागमतीमा २७०, गण्डकीमा ५८, लुम्बिनी प्रदेशमा ६८, कर्णालीमा ३, सुदूरपश्चिममा ५ वटा उपकरण छन्। ‘यति मेसिन मात्रै डायलासिसका लागि पर्याप्त छैन,’ डा. लोहनी भन्छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक ५ हजार ७९७ जनाले डायलासिस गर्ने गरेका छन्। सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा डायलासिस हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। 

 स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक ५ हजार ७९७ जनाले डायलासिस गर्ने गरेका छन्। सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा डायलासिस हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। गत वर्ष बागमतीमा २ हजार ६०५ जनाले डायलासिस गरेका छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा हुन्छ। कर्णालीमा एक वर्षमा ४७ जनाले डायलासिस गरेका छन्। 

प्रदेश १ मा ९०६ जना, प्रदेश २ मा ४५३ जना, गण्डकीमा ४७०, लुम्बिनीमा १ हजार १ सय ४६ र सुदूरपश्चिममा १७० जनाले डायलासिस गरेको तथ्यांक छ।

अनुगमन प्रभावकारी छैन

सरकारले डायलासिसका लागि विभिन्न अस्पतालले सरकारसँग सम्झौता गरेका छन्। सरकारले अनुगमन प्रभावकारी नबनाउँदा सरकारसँग सम्झौता गरेकै अस्पतालले पनि दोहोरो शुल्क लिने गरेको डा. लोहनी बताउँछन्।

सरकारले डायलासिसका बिरामीका लागि दिने पैसा पनि लिने र बिरामीसँग पनि पैसा लिने गरेका छन्। डा. लोहनी भन्छन्, ‘हामी अनुगमनको पाटोमा त्यति धेरै बलियो छैनौं। अहिले मुलुकभर ४९६ वटा मिर्गौला डायलासिसका उपकरण छन्। ती उपकरणमा ५ हजार ७९७ बिरामीले हप्तामा दुई वा तीनपटक डायलासिस गराउँछन्। तर उनीहरुको अवस्थाबारे अनुगमन भएको छैन।’

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा हेमोडायलासिस सेवाका लागि ४२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बर्सेनि ३ हजार नागरिकको मिर्गौला फेल हुने तथ्याकंले देखाउँछ। देशमा नेफ्रोलोजिस्टको संख्या पनि कम हुँदा पनि मिर्गौलाको डायलासिस र प्रत्यारोपण गर्नेहरु निकै मारमा परेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

नेपालमा हाल वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र गरी तीनवटा अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण हुँदै आएको छ।  निजीस्तरमा सुमेरु अस्पताल, ग्रान्डी अस्पताल, चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्स अस्पताल र विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पतालबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण हुँदै आएको छ।