'भिख मागेर जेठानलाई मन्त्री बनाएको विषयमा प्रधानन्यायाधीशले जवाफ दिनुपर्छ'

काठमाडौं- उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधान्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै कानूनविद्हरुले आपत्ति जनाएका छन्।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा भएको कार्यक्रममा कानूनविद्हरुले आम जनताले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधान्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै प्रश्न उठाएकोले न्यायलयको धज्जी उडेको बताएका हुन्।

कार्यक्रममा बौल्दै कानूनविद् दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले न्यायपालिकामाथि अपूरणीय क्षति गरेको बताए। उनले कार्यपालिकामै न्यायपालिकाको अतिथी बसेपछि न्यायपालिकाका काम कारबाहीमा अवरोध हुने बताए। उनले प्रधान्यायाधीश राणाले आसेपासेहरुलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको बताउँदै यो संविधानमाथिको खिल्ली भएको बताए। प्रधानन्यायाधीशको यो कदम लोकतन्त्रमाथिकै खतरा भएको बताउँदै उनले अब चुप लागेर बस्ने बेला नरहेको बताए।

कानूनविद् त्रिपाठीले भने, ‘उहाँले न्यायपालिकामाथि अपूरणीय क्षति गर्नुभएको छ,उहाँले कार्यपालिकामा आफ्नो भाग खोज्नुभएको छ, जब कार्यपालिकामै न्यायपालिकाको अतिथी बसिसकेपछि न्याय पुनरावलोकन के हुन्छ ? कार्यपालिकाले गरेको स्वेच्छाचारी, निरंकुश कामहरु,गैह्रसंवैधानिक कामहरुलाई कसले सच्याउने ? न्यायपालिकाको नै कार्यपालिकासँग मिलेमतो छ भने व्यवस्थापिकासँग मिलेमतो छ भने त्यसको न्याय पुनरावलोकन सम्भव छ ? भोलि उहाँको मान्छेले गरेको निर्णय कसरी बदर गर्नुहुन्छ।’

त्यस्तै नेपाल वार एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले अदालतको प्रतिनिधि सरकारमा सहभागी हुनुभएको कुरा उठिरहेको भन्दै यसको स्पष्ट उत्तर प्रधानन्यायाधीशले दिनुपर्ने बताए। उनले प्रधान्यायाधीशले मात्र नभइ फुल कोर्ट र अदालतका ५-६ जना वरिष्ठ न्यायाधीशले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए। उनले यसमा प्रधानन्यायाधीश मात्र नभइ सर्वोच्च अदालतको सबै टीम दोषी रहेको बताए। उनले न्यायालय ऐन नियमको व्याख्यताको रुपमा नभइ शक्तिकेन्द्रको रुपमा विकसित भएको बताउँदै सरकार अदालतको एउटा शाखाको रुपमा रहेको बताए।

कोषाध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘सबैले अदालतको प््रतिनिधि सरकारमा सहभागस् बन्नुभएको छ भनेका छन्,यसको जवाफ प्रधानन्याधीशले मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले जवाफ दिनुपर्छ, मुख्यकुरा वरिष्ठतम ६ जना न्यायाधीशहरुले यसको जवाफ दिनुपर्छ,अहिलेको सरकार भनेको अदालतको मातहत छ, अदालतको निर्देशनको सरकारले पालना गर्ने हो, तर अदालतलाई जानेर नजानेर शक्ति केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्यौं, ऐन, नियमको व्याख्याताको रुपमा होइन, अदालत न्यायनिरुपणको रुपमा होइन शक्तिकेन्द्रको रुपमा विकसित भएर गएको छ, त्यसैले अदालतको एउटा शाखाको रुपमा सरकार रह्यो, यो प्रष्ट देखिएको छ।’

त्यस्तै कानूनविद् मुक्ति प्रधानले प्रधान्यायाधीशले गजेन्द्र हमाललाई आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाएकोबारे प्रष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए। उनले प्रधानन्यायाधीशले गर्दै आएको कार्यशैलीले न्यायालयमाथि प्रश्न उठाइरहेको बताए। उनले अहिलेको परिणाम एक व्यक्तिको चाहनामा संस्था चलाउनुको परिणाम भएको बताउँदै सर्वोच्च अदालत बारले अब कम्मर कस्नुपर्ने बताए। उनले अहिले सिंगो बार र अदालत नै धमिलो भएको भन्दै यो अदालतको संरचना र न्यायपालिकाको अहिलेको संरचना निर्माणकै चरणमा त्रुटी रहेको बताए।

कानूनविद् प्रधानले भने, ‘यसमा ढिला नगरीकन प्रधानन्यायाधीशले यसको प्रस्ट जवाफ दिनुपर्यो, हो भने नैतिकताको प्रश्न हुन्छ,होइन भने चित्तबुझ्दो, उनले गर्दै आएको कार्यशैली, एक व्यक्तिको चाहनामा संस्था चलाउनुको परिणाम यही हो, प्रधानन्याधीशले अदालत मार्फत् एउटा वक्तव्य जारी गरेर हुँदैन,कार्यपालिकासँग भिख मागेर जेठान नाता पर्नेलाई मन्त्री बनाउन संलग्‍न भएको हो भने बारले अब कम्मर कस्नुपर्यो, ठीकलाई ठीक, बेठीकलाई बेठीक भन्नुपर्यो, गजेन्द्रबहादुर हमालको मात्रै प्रश्न होइन,यहाँ सिंगो बार र सिंगो अदालत धमीलो भएको छ,अदालतले गर्नुपर्ने स्वच्छताका काम, न्यायपालिकामा कार्यरतहरुको आचरणहरुले गर्दा यो अदालतको संरचना, न्यायपालिकाको अहिलेको संरचना निर्माणकै चरणमा त्रुटी छ।’

कानुनविद् ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीशले प्रष्ट पार्ने गरी जवाफ दिन नसके पदमा बस्‍न उचित नहुने तर्क गरे। उनले प्रधान्यायाधीशको यो कदम छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशको बारेमा बाहिर आएका तथ्यहरु अक्षम्य रहेको बताए। उनले प्रधानन्याधीश न्यायिक कार्यबाट कार्यपालिका तिर सरको भन्दै अदालतमा प्रवेश नै रोक्नुपर्ने बताए।

कानुनविद् अर्यालले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशमाथि यति ठूलो आरोप लागिसकेपछि र उहाँमाथि प्रश्न उठिसकेपछि कि होइन भनेर पुष्टि गर्न सक्नुपर्यो, नत्र उहाँको प्रधानन्याधीशको पदमा बस्ने पदीय हैसियतको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ,उहाँ छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ,प्रधानन्याधीशले अहिले गरेको र बाहिर आएका तथ्यहरु क्षम्य विषय होइनन्, हामी पदीय हैसियतको अवज्ञा गर्नुपर्ने चरणमा हामी छौँ, उहाँलाई अब अदालतमा प्रवेश दिनुहुँदैन, न्यायीक हैसियतबाट हटिसकेपछि यो पदमा बस्ने हैसियत छैन। न्यायमा अवरोध गर्नुभएको छ, भ्रष्टाचारमा जोडिएका कुराहरु पनि छन्, प्रधान्यायाधीशको जत्तिनै गठबन्धनका नेताहरुको दोष छ, दवै पक्ष मिलेर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता हनन भएको छ।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व गठबन्धन सरकारले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएको थियो। जसमा नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय नै नरहेका गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मा दिएको थियो। सरकारको यो कदमलाई आम मानिसहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले आफ्नो नातेदारलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै आम जनताहरुले प्रधानन्याधीश र प्रधानमन्त्रीको विरोध गरिरहेका छन्। पार्टीमा सक्रिय र सांसद नै नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै आम सर्वसाधारणहरुले त्यसको बिरोध गरिरहेका छन्।