मन्त्रिपरिषद्‌मा हमालको नियुक्ति अक्षम्य नजिर स्थापित : विवेकशील पार्टी

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदभार सम्हालेको करिब तीन महिना समयपछि विस्तार भएको मन्त्रीपरिषद्मा समावेश गरिएका एक पात्र (गजेन्द्र हमाल) को संलग्‍नताले संविधानवाद तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ठाडै उल्लंघन गरेको विवेकशील पार्टीको ठहर छ। 

विवेकशील पार्टीले यस कदमको घोर भर्त्सना गर्दै त्यसलाई अविलम्ब फिर्ता गर्न माग गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव संसद्‌मा पेश गर्न विपक्षी दलहरू तथा लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने सांसदहरूलाई विवेकशील पार्टी आग्रहसमेत गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषद् विस्तार राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार रहने संवैधानिक प्रबन्ध रहेको भए पनि त्यसविपरीत न्यायपालिकाका प्रमुखले भाग मागेको, न्यायपालिकालाई भाग दिनुपर्छ भनी राजनीतिक सहमति भएका भन्‍ने समाचार आएको र त्यसमा सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले खण्डन गरे पनि अगाडि आएका समाचार बमोजिम नै मन्त्री चयन भएको प्रष्ट देखिएकाले सर्वोच्च अदालतको खण्डन पनि झुठो ठहर भएको बताइएको छ।

सरकारी गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले यसमा कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएकाले सबै घटनाक्रमबाट अगाडि गरिएको आशंका नै सही ठहरिनु लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा रहेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई धरापमा पारेको बताएको छ। 

विवेकशील पार्टीका प्रवक्ता विजयबाबु शिवाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसले संविधानवादलाई नजरअन्दाज गरी शक्ति पृथकीकरणलाई खल्बल्याउनेछ। यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अक्षम्य नजिर स्थापित गर्नेछ। त्यसैले यस कदमलाई तत्काल फिर्ता गर्न सरकारी गठबन्धन तथा प्रधानमन्त्रीलाई विवेकशील पार्टी माग गर्दछ। यस मागमा साथ दिन समस्त लोकतन्त्रप्रेमी समुदायमा विवेकशील आह्वान गर्दछ। साथै, संविधानवादको प्रतिकूल हुने गरी कार्यकारीमा हिस्सा खोज्ने प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्न विपक्षी दलहरू तथा लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने सांसदहरूलाई विवेकशील पार्टी आग्रह गर्दछ।'