प्रदेश सरकारले पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेन: मन्त्री खड्का

काठमाडौं- बागमती प्रदेशकी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रचना खड्काले केन्द्र मात्रै होइन, प्रदेश सरकारले पनि अपेक्षा अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गरेकी छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवलायसँगको सहकार्यमा बागमती प्रदेशका आर्थिक पत्रकारहरुलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थासम्बन्धी तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले यस्तो बताएकी हुन्।

मन्त्री खड्काले कर्मचारीको क्षमता, राजनीतिज्ञको अक्षमता वा नीतिगत अभावकै कारण खर्च हुन नसकेकोले त्यसमा ध्यान दिन सरोकारवालालाई आग्रह गरेकी छन्। वित्तीय संघीयता सफल बनाउन सबै तहका सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।

'अहिले ३५ प्रतिशतभन्दा बढी सडक, खानेपानीजस्ता भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुने गरेको छ,' मन्त्री खडकाले भनिन्, भवन बनाउनु मात्रै गणतन्त्र होइन र त्यहाँ हिड्ने मानिसले त्यसको प्रयोग गर्न सके कि सकेनन् भन्‍ने महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसको लागि ध्यान दिन आवश्यक छ।'

मन्त्री खड्काले अबको दिनमा पुँजीगत खर्च र वित्तीय अनुशासनमा काम गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखिन्। 

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव धनिराम शर्माले बजेट खर्च सँगै राज्यको आम्दानी पनि हेर्न आवश्यक रहेको बताए। राज्यको जसरी आम्दानी गर्छ, सोही अनुसार नै खर्च गर्ने जानकारी गराए। यो विषयमा वास्तविक सूचना सम्प्रेषण नुहुने, नागरिकमा जानु पर्ने सूचना गलत जाँदा कतिपय समयमा भ्रम सिर्जना हुने गरेको उनको भनाइ छ।

‘विनियोजित बजेट, निर्धारित कर र निधारण गरेअनुसार कर उठ्यो वा उठेन, खर्च आवश्यकता अनुसार तथा नियम अनुसार भयो की भएन भनेर हेर्न अवाश्यक छ,' सचिव शर्माले भने, ‘सरकारले खर्च गर्दा स्रोतसाधन समान रुपमा भए वा नभएको पनि हेर्नुपर्छ। सरकारले खर्च गर्दा रणनीतिक ठाँउमा भएको छ वा छैन, भएको खर्चमा पनि त्योभन्दा कममा नै त्यति काम गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्‍ने हेर्न आवश्यक छ।'

सचिव शर्माले अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन गरेको वा नगरेको, त्यसको विश्वसनीयताको विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए। आगामी दिनमा पारदर्शीताको विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

राजस्व उठाउने, बजेट खर्च गर्ने सबै कुरा जनताले थाहा पाउने गरी पारदर्शी हुनुपर्ने, जनताको सहभागीतामा कति बजेट खर्च भएको छ भनेर हेर्न आवश्यक रहेको बताए। साथै संसदीय अनुगमनको विषयमा चासो दिन आवश्यक रहेको शर्माको भनाइ छ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रमुख हरिबहादुर महतले आर्थिक अनियमिततालाई उजागर गर्न सबैलाई आग्रह गरे। '२०२६ सालदेखिको बेरुजु फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको कतिपय मानिस मरेको, कतिपयको कागजात नभएको हुँदा त्यसलाई भ्रष्टाचार मान्‍न हुँदैन,' उनले भने। उनले आफूले मुख्यमन्त्रीले अतिथि सत्कार गर्ने नीति नभएको बताए।

कार्यक्रममा सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) का सदस्य सचिव गोरखबहादुर शाहीले सार्वजनिक खर्चको विषय सबैले जानकारीमा राख्‍न आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपालमा सामाजिक दायित्व, पेन्सनको दायित्व निकै बढेको, विकास निर्माण प्रभावकारी नभएको र त्यसको लाभग्राहीले समयमा नै लाभ लिन नसकेको विषयमा सबै सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए।