मुख्यमन्त्री राउतले ढाँटे सदनलाई : साइकल खरिद सम्बन्धि गलत तथ्यांक प्रस्तुत

मुख्यमन्त्री राउत र मुख्यमन्त्री कार्यालयको तथ्यांकमा ३ करोड बढीको भिन्नता

जनकपुरधाम- प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीमा लालबाबु राउतले शपथ ग्रहण गरेकै दिन भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। प्रदेश २ को प्रदेशसभामा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि जनलोकपाल गठन गरिएको छ। प्रदेशमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ वा छैन भन्ने निगरानी राख्ने निकायमध्येको एक प्रदेशसभाको लेखा समिति अझै सभापतिविहीन छ। प्रदेशसभामा भ्रष्टाचारमाथि निगरानी राख्नका लागि निकाय  रहे पनि प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै भ्रष्टाचार भइरहेको पाए देखिएको छ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर बेटी पढाउ बेटी बचाउ नामक महत्वाकांक्षी योजना चलाएको थियो। यसले खुबै प्रशंसासमेत पाएको थियो। सोही अभियानअन्तर्गत छात्राहरूलाई साइकल वितरण गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको थियो। साइकल वितरण गरियो र गरिँदै पनि छ। तर, साइकल खरिदमा व्यापक अनियमितता रहेको पाइएको छ।

प्रदेश सरकारले साइकल खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुन थालेपछि मुख्यमन्त्री  राउतले साइकल खरिदमा अनियमितता भएको कुरोलाई अस्वीकार गर्दै सो अभियानलाई चोखो बनाउन सम्बन्धित तथ्यांक नै प्रस्तुत गरे। तर, मुख्यमन्त्री राउतले सदनमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांक र मुख्यमन्त्री कार्यालयको तथ्यांकमा भिन्नता पाइएको छ।  

कक्षा ८ का छात्राहरूका लागि गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पहिलो पटक १७ हजार २ सय ६२ वटा साइकल खरिद गरेको थियो। पहिलो पटक साइकल खरिद गर्दा करसहित साइकल मूल्य ११ करोड १० लाख २९ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यस हिसाबले प्रति साइकलको मूल्य ६ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ हुन जान्छ।

तर, मुख्यमन्त्री राउतले सदनमा तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा पहिलो लटमा १७ हजार २ सय ३८ रहेको जानकारी गराए। मुख्यमन्त्री राउतले सदनलाई जानकारी गराएको तथ्यांक अनुसार प्रतिसाइकलको मूल्य ६ हजार ४ सय ४३ हुन जान्छ।

मुख्यमन्त्री राउतले सदनलाई जानकारी गराएको तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो मुख्यमन्त्री कार्यालयसँगको तथ्यांक मिलाउँदा २४ वटा साइकलको संख्या फरक पर्न जान्छ। यसरी हेर्दा १ लाख ५४ हजार ६ सय ३७ रुपैयाँ स्पष्ट रूपमा फरक पर्न जान्छ।

जबकी मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार १७ हजार २ सय ६२ वटा साइकलको भ्याटसहितको मूल्य ११ करोड १० लाख २९ हजार ५८ रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ।

सदनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले साइकल खरिद सम्बन्धि जानकारी गराउँदा १७ हजार २ सय ३८ साइकलको मूल्य बिना भ्याट १३ करोड २७ लाख ३२ हजार ६ सय रुपैयाँ रहेको जनाएको थियो। मुख्यमन्त्रीले सदनमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांकको हिसाबले यस रकमको भ्याट १ करोड ७२ लाख ५५ हजार २ सय ३२ रुपैयाँ हुन जान्छ। 

भ्याट रकमलाई समेत जोड्दा यो रकम १४ करोड ९९ लाख ८७ हजार ८ सय ३८ हुन जान्छ। यसरी मुख्यमन्त्री कार्यालय र मुख्यमन्त्री राउतले सदनमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमा ३ करोड ८९ लाख ५७ हजार ८ सय ८० रूपैयाँको फरक पर्न जान्छ।

दोस्रो लटमा कक्षा ८ कै छात्राहरूका लागि प्रदेश सरकारले फेरी १० हजार साइकल खरिद गरेको थियो। दोस्रो लटको सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउँदा मुख्यमन्त्री राउतले भने केही गलत गरेनन्। १० हजार साइकल खरिद गर्दा साइकलको मूल्य ८ करोड ४४ लाख ६७ हजार ५ सय कर सहितको मूल्य पर्‍यो। यस पटक भने यस हिसाबले प्रति साइकलको मूल्य ८ हजार ४ सय ४६ रूपैयाँ हुन जान्छ। दुई पटकको खरिदमा प्रति साइकलको मूल्यमा २ हजार १४ रुपैयाँको फरक हुन जान्छ। यसले अनियमितता भएको स्पष्ट गन्ध दिन्छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले साइकल खरिद प्रकृया ईबिडिंग प्रकृयाबाट पारदर्शी रुपमा भएको दावी गरिएको छ। साइकल वितरण गर्दा छात्राहरूको हाजिरीलाई समेत खयाल गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।  

कार्यालयका अनुसार इएमआइस पद्धतिबाट हाजिरी समावेश गरिएका छात्राहरुलाई साइकल वितरणमा प्राथमिकता दिइएको छ। यसले छात्राहरुमा विद्यालय जानेप्रति अभिरूची जाग्ने बताइएको छ। यसरी मुख्यमन्त्री कार्यालय नै भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिएपछि प्रदेशवासीमा आक्रोश देखिएको छ।