कुमार पौडेल इन्काउन्टर प्रकरणः न्याय दिन ढिलो गरे अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने परिवारको चेतावनी

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेलको इन्काउन्टर प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जाहेरी दर्ता गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयाँलको इजलासले पौडेलकी आमा दुर्गादेवीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाहीमा दिएको जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।

सोही आदेश अनुसार मंगलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा जाहेरी दर्ता भएको हो। जिल्ला न्यायाधिवक्ता रिद्धिसिद्धि निरौलाले हुलाकबाट आएको जाहेरीलाई सनाखत गरेर प्रहरीको जिम्मा लगाएको मृतकका भाइ हरिकृष्ण पौडेलले नेपाल समयलाई जानकारी दिएका छन्।

उनले भने, ‘आज जाहेरी दर्ता भएको छ। मानवअधिकार आयोगले नै हत्या भएको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा हामीले न्यायका लागि यति धेरै समय पर्खिन नपर्ने हो। तर, यहाँ राजनीतिक दाउपेच र प्रहरी र गृहमन्त्रीको मिलेमतोमा हामीलाई न्याय दिन ढिलाइ गरियो। अब ढिलो नहोस् भन्‍ने आशा राख्दछौं।’

हरिकृष्णले अबको एक वर्षभित्र आफूहरुले न्याय पाउनुपर्ने र दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने बताएका छन्। उनले थपे, ‘अबको एक वर्षभित्र हामीले न्याय पाउनुपर्छ। न्याय दिन ढिलो गर्नु भनेको न्याय नदिनुजस्तै हो। त्यसकारण अबको एक वर्षभित्र हामीले न्याय नपाएको अवस्थामा हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छौं।’ 

अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने अवस्था नआओस्, नेपालको छविमा आँच नआओस् भन्‍नतर्फ पनि आफूहरु सचेत रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाँदा त मुलुकको न्यायालयप्रतिको विश्‍वसनीयतामाथि नै प्रश्‍न उठ्छ, मुलुकको छवि बिग्रिन्छ। त्यो अवस्था नआओस् भन्‍नेतर्फ हामी सचेत छौं।’

यसअघि मृतक कुमारकी आमा दुर्गादेवीले जाहेरी दर्ता गराउन पटक–पटक प्रयास गरेको भए पनि प्रहरीले भने जाहेरी लिन मानेको थिएन। यसअघि उनको जाहेरीप्रति विश्‍वास गर्न नसकिने भएकोले प्रक्रिया अघि नबढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। 

यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेपछि आमा दुर्गादेवी सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेकी थिइन्। तर सरकारी वकिल कार्यालयले पनि जवाफ नदिएपछि उनी सर्वोच्च पुगेकी हुन्। 

विशेष ब्यूरोबाट खटिएको टोलीको गोलीबाट ५ असाज २०७५ मा विप्लव माओवादीका नेता पौडेल मारिएका थिए। प्रहरीले त्यसबेला उनी दोहोरो भिडन्तमा मारिएको प्रहरीको दाबी छ। तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको छानविनबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएर गोली हानेको देखिएको थियो।

आयोगले घटनामा प्रत्यक्ष संलग्‍न र कमान्डर पनि रहेका एक प्रहरी निरीक्षक र दुई हबलदारलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। अन्य केही प्रहरीलाई सचेत गराउन भनेको आयोगले घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

जाहेरीमा कुमारको हत्या भएको दाबी गर्दै सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (एसपी) गोपाल भट्टराई, ईलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका इन्सपेक्टर किरणप्रसाद न्यौपाने, सई सूर्यकुमार कार्की, जिल्ला अस्पताल सर्लाही मलगंवामा कार्यरत डा. विरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट खटिएका प्रहरी हवल्दार सत्य नारायण मिश्र, विनोद शाह, गोली प्रहार गर्ने प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह र बाग्मती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।

पूर्वगृहमन्त्री थापा र पूर्वमहानिरीक्षक खनालमाथि पनि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न जाहेरीमा माग गरिएको छ। 

सरकारले मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। प्रहरीलाई दिइएको निर्देशनमा आयोगका सिफारिसहरूमध्ये आफूसँग सम्बन्धित विषयहरू प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्नु भन्ने उल्लेख गरिएको बताइएको थियो।

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले गृह मन्त्रालयको छानबिन र प्राप्त जानकारीलाई आधार बनाउँदै दोहोरो भिडन्तमा उनी मारिएको प्रतिनिनिसभाको बैठकमा जानकारी गराएका थिए। संसद्‌मा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले पौडेलको मृत्यु दोहोरो भिडन्तमा भएको दाबी गरेका थिए।

तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धानपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएर मारिएको ठहर गरेको हो। त्यसअघि भिडन्तमा मारिएको दाबी गरेको गृह मन्त्रालय मातहतको प्रहरीले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको थियो। तर, हालसम्म भने कसैलाई पनि कारबाही गरिएको छैन। 

विज्ञहरूका अनुसार त्यस्तो विषय संसदीय अभ्यासमा गम्भीर रूपमा लिइन्छ त्यसैले गृहमन्त्रीले संसद्लाई त्यसबारे ताजा जबाफ दिनुपर्ने हुन्छ।