यस्तो छ सीमा विवाददेखि अमेरिका, रुस, चीन र भारतसम्मका देशप्रति ओलीले दृष्टिकोण

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारतबीच देखिएका सीमालगायतका समस्या समाधान गर्न जिम्मेवारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका छन्। 

ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्तामा नेपाली भूमि मिचिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई फिर्ता ल्याउन आफ्नो पार्टीले चाहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। छिमेकी मुलुक भारत र चीनका जायज माग सम्बोधन गर्न आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको उनको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ। 

शुक्रबारबाट ललितपुरको गोदावरीस्थित सम्मेलन केन्द्रमा सुरु भएको विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले कसैसँग पनि वैरभाव नराख्नू आफ्नो पार्टीको विदेश नीति भएको दाबी गरेका हुन्। 

 ‘हामी चीन र भारतसँग सार्थक वार्ता गरेर सीमा समस्या समाधान होस् भन्ने चाहन्छौं। यसले त्रिदेशीय सहकार्यको सम्भावना पनि बढ्नेछ। नेपाल एक चीन नीतिमा अडिग छ। नेपाल-भारत सिमा वारपार अपराध नहोस् र आतंककारीले लाभ उठाउन नपाउन् भन्ने कुरामा भारतको चासो देखिन्छ,' ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'भारतसँगको व्यापार घाटा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा नेपाली भूभाग फिर्ता र सिमाको व्यवस्था हुने अनावश्यक चासो जस्ता विषयमा नेपालको चासो र सरोकार रहेको छ। हामी हाम्रा छिमेकीको जायज चासोप्रति सजग छौं। त्यस्तै सजगता र सम्मान हामी हाम्रा मित्रहरु छिमेकीहरुबाट पनि चाहन्छौं। दुई देशबीचको समस्याहरुलाई जिम्मेवारी कूटनीतिक पहलको माध्यामबाट समाधान गर्न हामी चाहन्छौं। हाम्रो विदेश नीति सबैसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्नु र कसैसँग पनि भैरभाव नराख्नु हो।’

यस्तो छ ओलीको विदेश नीति

आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र भूराजनीतिका मूलभूत पक्षहरु नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले विश्लेषण गरेजस्तै नै छन्। तर यस बीचमा केही नयाँ घटना र प्रवृत्तिको भने विकास भएको छ। जस्तै, 

-श्रमको स्वरुप र क्षेत्र, श्रम सम्बन्ध र शोषणका स्वरुपमा अकल्पनीय परिवर्तन भएका छन्। उत्पादनमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगले श्रमिकहरुको ठूलो सङ्ख्यालाई बेरोजगार बनाइदिएको छ।

⎯ भूमि, उद्योग र वित्तीय पुँजीमाथि क्रमशः एकाधिकार जमाउँदैअघि बढेको विश्व पुँजीवाद यतिबेला सूचना र ज्ञानमाथिको वर्चस्वमा केन्द्रित भएको छ।

⎯ सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले मानव जीवनमा थुप्रै सकारात्मक प्रभाव पनि पारेको छ, तर सूचनाको भण्डारण सीमित कम्पनीहरुको हातमा रहनु र त्यसको प्रयोग/दुरुपयोगको एकाधिकार पनि उनीहरुसँगै रहनुले समाजमा नयाँ चुनौती समेत थपेको छ। व्यक्तिका निजी सूचना (डेटा) लाई विश्लेषण गरेर बजारीकरण गर्ने, व्यक्तिकोनिजी जिन्दगीलाई निशाना बनाउने, गलत सूचना या अर्ध–सत्य सूचना मार्फत् समाजको मनोविज्ञानलाई नै प्रभावित गर्ने, राज्यको सार्वभौम भूमिका कमजोर पार्ने र उदार राजनीतिविरुद्ध सङ्कट खडा गर्ने जोखिम बढेर गएका छन्।

⎯ विज्ञान प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले मानव जीवनलाई सरल र सुविधासम्पन्न तुल्याउन सकिने आधार निर्माण भएको छ। तर सम्पत्तिको असमान वितरण, विश्वव्यापी रुपमा विद्यमान गरीबी तथा विज्ञान प्रविधिका लाभहरुबाट विश्वको ठूलो जनसङ्ख्या बञ्चित हुनु परेको अवस्थाका कारण धनी र गरीब बीचको खाडल झनै बढेको छ। राष्ट्र–राष्ट्रबीच र एउटैराष्ट्रभित्र पनि विभिन्न वर्गर समुदायबीचकोआर्थिक विषमता बढेको बढ्यै छ।

⎯ विभिन्न विकसित मुलुकहरु आ–आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र न्यायबाटविमुख भएका छन्। अल्पविकसित र विकासशील मुलुकमा प्रवाह हुनु, विकास सहायता र लगानीमा कटौती भएको छ। उनीहरुका उत्पादनले सहज र सौविध्यपूर्ण बजार पाइरहेका छैनन्। विकासशील राष्ट्रहरुको दिगो विकास लक्ष्य गम्भीर रुपमा प्रभावित हुन थालेको छ।

⎯ संसारका प्रमुख अर्थतन्त्रबीचको तनाव र व्यापार युद्धलाई अन्त्य गर्ने सार्थक पहल हुन सकेको छैन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र यस अन्तरगत मानव अधिकार परिषद्, जलवायु सम्झौता जस्ता संस्था÷प्रबन्धलाई निष्प्रभावी तुल्याउने कोशिस भएको छ।

⎯ शस्त्रास्त्रको होड तथा पारमाणविक, रासायनिक, जैविक एवं आम विनाशका हतियारकोविस्तार र सङ्कलनलेविश्व शान्तिमाथि खडा गरेको चुनौती कायमैछ।

⎯ विश्व शक्ति सन्तुलनमा तीव्र परिवर्तन देखा परेको छ। लामो समयसम्म युरोप–अमेरिका केन्द्रित विश्व ढाँचामाथि चीनकोउदय, शक्तिशाली राष्ट «का रुपमा रुसको पुनरागमन, ब्रिक्स, साङ्घाई सहकार्य सङ्गठन लगायत क्षेत्रीय शक्ति र सङ्गठनहरुको भूमिकाले चुनौती दिएका छन्। विश्व बहुध्रुवीय बन्दै गएको छ।

- चीनसँगको सम्बन्ध लगायत प्रश्नमा युरोपले सापेक्ष स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्न थालेको छ। विश्व प्रतिष्पर्धाको केन्द्र एसिया–प्रशान्त क्षेत्र बन्न थालेको छ। अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी यसै विषयतिर लक्षित छ। हालै अष्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाबीच भएको नयाँ सुरक्षा सम्झौता (ओकस) ले यस क्षेत्रमा तनाव सिर्जना गरेको छ।

⎯ लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि विभिन्न मुलुकमा चुनौती खडा भएका छन्। म्यान्मारमा ‘कु‘ भएको छ र नेतृ आङ सान सुची लगायत लोकतन्त्रवादी नेताहरुलाई गिरफ्तार गरिएको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि हिंसात्मक दमन भएको छ। 

⎯ ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न मुलुकमा वामपन्थी सरकार र आन्दोलनलाई असफल बनाउन हस्तक्षेप र षडयन्त्र जारी छन्। यसका बाबजुद त्यहाँ वामपन्थी आन्दोलनले नयाँ गति लिइरहेको छ। 

⎯ सन् २०१९ कोअन्त्यतिरबाट सुरु भएकोकोभिड–१९ महामारीलेविश्वलाई आक्रान्त तुल्याएको छ। यो महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई १९३० को आर्थिक मन्दी र दोस्रो विश्वयुद्धले भन्दा गहिरो धक्का पु¥याएको छ।

⎯ यो महामारी हाम्रो पुस्ताले सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य चुनौती हो। वैज्ञानिकहरुले आठ महिनामै कोभिड विरुद्धको खोप आविष्कार गरेर महत्वपूर्ण उपलव्धि हासिल गरे पनि खोपको असमान वितरण आज

छ गंभीर चुनौती बनेको छ। ‘खोप राष्ट्रवाद‘, भाइरस एवं खोपका विषयमा देखिएकोराजनीतिकरण बिडम्बनापूर्ण छन्।

⎯ जलवायु परिवर्तन आज पृथ्वी र पृथ्वीवासी दुबैका सामु असाधारण चुनौतीका रुपमा उपस्थित छ। जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध बलियो अन्तर्राष्टि «य साझेदारीको खाँचो छ। औद्यौगिक राष्ट्रहरुले देखिने गरी

कार्बन उत्सर्जन घटाउनुर हरित अर्थतन्त्र एवं हरित विकासका लागि ठोस कदम चाल्नुआवश्यक छ। जोखिममा परेका मुलुकका लागि वित्तीय सुविधा अत्यावश्यक छ।

⎯ चीन र भारतबीच सुरु हुन लागेको संवाद, समझदारी र सहकार्यलाई तनाव र सीमा विवादले विस्थापन गर्दैलगेको छ। दुई देशबीच संवाद भए पनि समस्या कायमैछ। दुई देशबीचकोतनावकोअसर समग्र दक्षिण एसियामा अनुभूत भएको छ। भारत– पाकिस्तानबीच तनाव जारी नै छ। भारतसँग नेपाल लगायत विभिन्न छिमेकी मुलुकका कतिपय विवादित विषय अझैसमाधान हुन सकेका छैनन्।

⎯ चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद निर्माणमा चीनलेहासिल गरेको प्रगति अभूतपूर्व छ। सन् २०२० मा चीनले आफ्ना सबै नागरिक गरिबीबाट मुक्त भएको घोषणा गरेको छ। चालीस वर्षको अवधिमा असी करोड भन्दा बढी नागरिकलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न सफल चीन विश्वमै उदाहरणीय बनेकोछ। चीनलेऔसतरुपमा समृद्ध समाजवादी राष्ट्र बन्ने पहिलो शताव्दी लक्ष्य हासिल गरेको छ। यस सफलताका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ जनता वधाइका हकदार छन्। 

⎯ अफगानिस्तानबाट अमेरिका र नेटो गठबन्धनका सैनिकहरु बीस वर्षपछि पछाडि हटेका छन्। यसले स्पष्ट पारेको छ– जुन सुकै बहानामा गरिए पनि वाह्य हस्तक्षेप र आक्रमण गलत हो। त्यसको असफलता अनिवार्य छ। कुनै पनि मुलुकको समस्या समाधानको जिम्मा सम्बन्धित मुलुककै जनताको हो, वाह्य शक्तिको होइन।

⎯ अफगानिस्तान घटनाका बाछिटा दक्षिण एसियामा पर्न सक्ने र अफगानिस्तानलाई लिएर भूराजनीतिक तनाव सिर्जना हुन सक्ने संभावनालाई पनि ध्यानमा राख्दैनेपाल स्पष्ट रुपमा अहस्तक्षेप, लोकतन्त्र, खुल्लापन र क्षेत्रीय शान्तिका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ। 

⎯ चीन–भारतको सम्बन्धको प्रभाव नेपाल लगायत दक्षिण एसिया र समग्र विश्वमै गहिरो गरी पर्छ। हामी चीन र भारतबीचको सीमा समस्या लगायतका मतभिन्नताहरु चाँडै समाधान होउन् र दुई देशबीच सार्थक साझेदारी विकास होस् भन्ने चाहन्छौं। यसले विकास र सहयोगको त्रिदेशीय सहकार्यको संभावना पनि बढ्ने छ।

⎯ नेपाल, आफ्नो भूभाग कुनैपनि छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरुका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीतिमा दृढ छ। त्यसैगरी नेपाल, एक चीन नीतिमा अडिग छ।

⎯ नेपाल–भारत सीमा वारपार अपराध नहोस् र आतङ्ककारीलेलाभ उठाउन नसकुन् भन्ने बिषयमा भारतको चासो देखिन्छ। भारतसँगको व्यापार घाटा, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा नेपाली भूभाग

फिर्ता, सीमाको व्यवस्थापन, नेपालको आन्तरिक मामलामा हुने अनावश्यक चासोर हस्तक्षेप जस्ता विषयमा नेपालको चासोर सरोकार छन्। 

⎯ हामी हाम्रा छिमेकीका जायज चासो र सरोकारप्रति सजग छौं। त्यस्तै सजगता र सम्मान हामी हाम्रा मित्रहरु, विशेषतः छिमेकीहरुबाट चाहन्छौँ। दुई देशबीचका समस्यालाई जिम्मेवार कूटनीतिक पहलका माध्यमबाट समाधान गर्न चाहन्छौं।